यहि माघ ११ गते सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको छ । यो बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि प्रतिनिधि सभा, तल्लो सदन मानिन्छ । तल्लो सदनबाट कुनै विधेयक पारित भैसकेपछि त्यसलाई माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी पारित भएको विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ । कुनै विधेयक पारित भई ऐन बनिसके पछि ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारका प्रावधानहरुलाई लागु गर्न नियमावली बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दछ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकि छ र ऐन अनुसारको नियमावली पनि बन्न बाँकि नै छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले डा. गोविन्द केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्यो वा सकेन ? डा. गोविन्द केसी, १६ औं आमरण अन्शनमा बसिरहेका छन् । विगतमा उनले गरेका १५ र अहिलेको १६ औं आमरण अन्शनको मुख्य उदेश्य शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएका विकृतीहरुका विरुद्ध रहँदै आएको छ । डा. गोविन्द केसीले उठाइरहेको माग अब वहाँका निजी माग नभएर राष्ट्र कै माग हुन पुगेको छ । यो मागको पक्षमा देशव्यापी रुपमा बलियो जनमत समेत रहेको छ । यो जनमतलाई कुनै पनि प्रकारले उपेक्षा गर्ने कुरा स्वयं सरकारका लागि घातक हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको विकृतीका विरुद्ध वहाँ एउटा राष्ट्रिय अभियान्ताका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । वहाँको आन्दोलनको परिणाम नै वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनु पर्ने परिस्थिति श्रृजना भएको हो ।

२०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग डा. गोविन्द केसीका बीच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता बमोजिम सरकारले तात्कालिन अवस्थामा पेश गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गर्ने कुरामा सहमति भएर त्यो विधेयकमा डा. केसीका मागलाई समावेश गरि संशोधन सहित पछि पेश गर्ने गरि फिर्ता लिएको थियो । त्यो सम्झौता अनुसारका मागहरु अहिलेको पारित विधेयकमा समावेश गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । सरकार र डा. केसी बीच भएको सम्झौता अनुसारका कतिपय परिभाषासँग सम्बन्धित वा पछि नियमावलीले व्यवस्था गर्न सक्ने कतिपय प्राविधिक विषय, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गर्ने वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने दोषीलाई कार्यवाही वा विभिन्न प्रदेशमा सरकारी स्तरमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने नभएर सरकारले बजेट वा कानुनी प्रकृयाद्वारा सम्बोधन गर्न सक्नु हु्ँदा ति मागहरु स्वभाविक रुपमा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय भित्र पर्दैनन् । ऐनमा समेटनु पर्ने विषयलाई मात्र मैले उल्लेख गर्न खोजेको छु ।

सरकारले विगतमा डा. केसीसँग गरेका सम्झौताहरुको मूल पक्षलाई यो विधेयकमा समावेश गरिएको देखिएन । डा. केसी र सरकारका बीचमा भएको सम्झौता मुताविकका ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने भनेको वाक्यांश प्रस्तावनामा समेटीएको छैन । प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने भनिएको वाक्यांशले एउटा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, तर्जुमा, उच्चस्तरिय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२, को मर्म र भावना अनुसार ऐनलाई ल्याउनु परेको आवश्यकतामा जोड दिनुपरेको विषय प्रस्तावनामा समेटिने कुरामा सहमति भएको थियो तर त्यसलाई उल्लेख गर्ने काम गरिएन ।

डा. केसी र सरकारका बीचमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तीका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । आयोगको परामर्समा त्यो सीट संख्यामा वृधि गर्दै जाने सहमति भएको थियो । तर त्यस अनुसार ऐन बनेन । पारित विधेयकको दफा १७ को उपदफ (४)मा स्वदेशी लगानी भएको शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी तथा विदेशी लगानीमा खोलिएका शिक्षण संस्थामा कुल विद्यार्थि संख्याको २० प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको त छ, तर पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति भनिएको छैन । यो प्रावधानले दिएको छात्रवृत्ती पनि पूर्ण निःशुल्क नभई आंशिक शुल्क सहितको अर्थ लाग्छ । जहाँसम्म सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका प्रश्नछ त्यसबारे पारित विधेयकको दफा १७ को उपदफ (७) मा लेखिएकोछ कि, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरसम्मको क्रार्यक्रमको उपलव्ध सिट मध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यो प्रावधानले डा. केसीसँग भएको ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क छात्रवृत्ती दिने सम्झौताको उल्लंघन भएको छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुमा कुल विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ती पाउने छन् भन्ने व्यवस्था सम्झौता मुताविक पारित विधेयकमा किटानी पूर्वक उल्लेख गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो नगरेर कति प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ती पाउने त्यसको संख्या तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिने कुरालाई सहि मान्न सकिन्न ।

डा. केसीसँग सरकारले सम्झौता गर्दा स्नात्तोकतर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थानहरुमा निःशुल्क अध्ययन गराइने छ भनेर सम्झौता गरिएको थियो । अहिले पारित भएको विधेयकको दफा १८ को उपदाफा २ को खण्ड (ख)मा त्यसप्रकारको व्यवस्था त गरिएको छ तर अन्य उपदफाले नेपाली विद्यार्थीहरुको त्यो अधिकारलाई कुण्ठीत पार्न सक्ने सम्भावना कायम रहेकोले त्यसप्रकारका उपदफाहरुलाई सम्झौताअनुसार हटाउने काम भएको छैन ।

पारित विधेयकको परिभाषा खण्डले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद (सिटिवीटी)लाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको परिभाषाभित्र समावेश गरेको छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषदले देशव्यापी रुपमा स्वास्थ्य तर्फ प्रविणता प्रमाण पत्र तह र त्यस मुनीका संस्थाहरुलाई अनुमति दिने र सञ्चालन गर्ने गरेको छ । परिषदले अनुमति दिने सबै त्यसप्रकारका संस्थाहरु निजीतहमा सञ्चालित छन् र ति संस्थाहरुमा कैयौं प्रकारका विकृतीहरु छन् । कैयौंले पूर्वाधार समेत पुरा नगरि अनुमति लिएर संस्था सञ्चालन गरि मुनाफा कमाउने व्यवसायका रुपमा त्यसलाई परिणत गरेका छन् । त्यसैले डा. केसी र सरकारका बीचमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिक परिषदलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको परिभाषा भित्र समेट्ने समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारीको उल्लंघन गर्ने काम पारित विधेयकमा गरेर स्वास्थ्य शिक्षा तर्फका मुनाफाखोरहरुलाई संरक्षण गर्ने काम गरिएको छ ।

पारित विधेयकले चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्नातक र सो भन्दा माथि अर्थात एमविविएस र त्यसभन्दा माथिको विद्यालाई चिकित्सा शिक्षाको परिभाषाभित्र समेटेर प्रविणता पत्र तह र सोभन्दा मुनीको तहलाई स्वास्थ्य शिक्षा भन्दा बाहिर राख्ने काम भएको छ । यद्यपी प्रविणता पत्र तह र सोभन्दा मुनीको तहमा हजारौंले स्वास्थ्य शिक्षा विद्या प्राप्त गरि विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन् । डा. केसीसँग सरकारले चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धि सबै विद्या र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेशन) सम्झीनु पर्दछ भनि सहमति भई त्यसअनुसार ऐनमा व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर त्यस अनुसार यो ऐनमा त्यसको उल्लंघन गरियो ।

पारित विधेयकको परिच्छेद ५ मा आसय पत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकको दफा ११ मा आसय पत्र सम्बन्धि, दफा १२ मा आसय पत्र प्रदान नगरिने सम्बन्धि, दफा १३ मा सम्बन्धन सम्बन्धि, दफा १४ मा सम्बन्धन खारेजी सम्बन्धि र दफा १५ मा प्रत्यायन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर चिकित्सा शिक्षा संस्था अनियन्त्रीत ढंगबाट र विना मापदण्ड खोल्ने कार्य भइरहेको हुनाले यो क्षेत्रमा विकृती पैदा हुनुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो सम्वेदनशिल विषयलाई मुठ्ठिभरका व्यक्तिहरुको नाफा कमाउने विषय बनाएर त्यसमा माफियाकरण भइरहेको थियो । त्यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धन र आसय पत्र उपब्ध गराउने विषयमा कडाइको आवश्यकता छ । त्यो सवालमा सरकार यो पारित विधेयकमा समेत चुकन पुगेको छ ।

डा. केसीसँग श्रावण १० गते भएको सम्झौता मुताविक यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंग विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आसय पत्र प्रदान गरिने छैन साथै आसय पत्र प्राप्त गरि पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा निम्नानुसार गर्नु पर्ने सम्झौता समेत भएको थियो ।

(क) सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआवजा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिने छ । (ख) यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने छ । यो सम्झौताले विगतमा लगानी गरेका संस्थाहरुको पूँजीलाई सुरक्षित गर्नुका साथै सरकारले तोकेको राजधानी भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकिने बाटो समेत खोलेको थियो । तर पारित विधेयकमा यो कुरालाई सामेल नगरेर केसीसँगको सम्झौता उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । पारित विधेयकको दफा १३ को उपदफा (३) ले विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढि मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने छैन भन्ने व्यवस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा थप ३ वटा शिक्षण संस्था खोल्न सकिने कानुनी ढोका खुला गरिदिएको छ ।

डा. केसीले सञ्चालन गरेको मुख्यतया चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरुका विरुद्धको आन्दोलनमा सरकारले माफियाहरुको पक्ष लिएको छ । यो सम्झौताको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने शिक्षण संस्थाहरु काठमाडौंमा थुप्रिएका छन्, काठमाडौंको जनसंख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने, ति शिक्षण संस्थाहरुको संख्या धेरै हुन गएको छ । दूरदराजका जिल्लाहरुमा कोही पनि जान वा सेवा गर्न तयार हुँदैनन्, जसको परिणाम स्वास्थ्यमा सिमित भुगोल र जनसंख्याको अझ जनसंख्यामा पनि धनि व्यक्तिहरुको पहुँच पुग्ने र दुर्गम जिल्ला वा विपन्न परिवार स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा रहने स्थिति श्रृजना गरेको छ ।

कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनका लागि त्यो संस्थाले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धनमा स्वीकृती लिई ३ वर्षसम्म आफ्नो अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरेकालाई आसय पत्र वा सम्बन्धन नदिने भनेर सरकार र डा. केसीका बीचमा सम्झौता भएको थियो । तर त्यो सम्झौता बमोजिम पारित विधेयकमा व्यवस्था नगरेर सरकार आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको छ । कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनका लागि उसको अस्पताल हुनु पर्ने र त्यो अस्पताल ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधानले जनताको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार तथा त्यो शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अनुभवपनि गुणस्तरिय हुने कुरासँग जोडिन्छ । तर सरकारले यो दुइवटै कुराको उपेक्षा गरेको छ । पारित विधेयकमा कतिपय सकारात्मक व्यवस्था नभएका होइनन् । तर जुन उदेश्यले यो ऐन बनाउनु परेको थियो, त्यो मुख्य विषयलाई सरकारले पारित विधेयकमा समावेश गर्न सकेन ।