नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले नेपालका लागि संघीयता र प्रादेशिक संरचना आवश्यक नभएको दोहोर्याएकोछ । प्रदेश ५ को राजधानी सार्ने विषयले बुटवलमा तनाव भइरहेका बेला मसालले आइतबार साँझ वक्तव्य प्रकाशित गरी संघीयताले नेपालमा विखण्डन ल्याउने स्पष्ट पारेको छ ।

महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले प्रेशित गर्नुभएको वक्तव्यमा प्रदेश राजधानीको विषयमा जुन प्रक्रिया अपनाइएको छ, त्यो गलत भएको बताउनुभएको छ । मसालले राजधानी टुंग्याउने कार्य अधिकार सम्पन्न आयोगलाई दिनुपर्ने र त्यसको सुझावलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरामा निरन्तर जोड दिँदै आएको छ ।

राजधानी सम्बन्धी विवादमा देशमा क्षेत्रीय विग्रह देखा परेको भन्दै मसालले चिन्ता पनि जाहेर गरेको छ । वक्तव्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट संघीयता खारेजीका लागि संसदमा राखिएको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्दै संघीयता खारेजीमा जोड दिइएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्यः
‘१.५ नं. प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी विवादले राजनीतिक महत्वका कैयौँ महत्वपूर्ण विषयहरुलाई प्रस्ट गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथमतः यो कुरा प्रस्ट भएको छ कि नेपालको लागि संघीयता वा त्यससित जोडिएको प्रादेशिक संरचना उपयुक्त छैन । द्वितीय, त्यसको राजधानी टुङ्ग्याउन जुन पद्धति अपनाइएको छ, त्यो सही छैन ।

२.ने.क.पा.(मसाल)ले वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै संघीय प्रणालीको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसबाट, एकातिर, नेपाल जस्तो सानो र आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएको देशका लागि संघीय प्रणालीको खर्च अनावश्यक बोझ हो । व्यवहारले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दै लगिरहेको छ । संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रादेशिक संसदीय वा प्रशासनिक संरचना, राजधानीको निर्माण आदिका लागि ठुलो धनराशी खर्च हुन जान्छ ।

त्यसका लागि जनताले ठुलो करको बोझ बोक्नु पर्दछ र विकास कार्यहरु कुण्ठित हुन्छन् । अहिले प्रदेशहरुको राजधानीको संरचना वा राजधानीको निर्माणमा भइरहेको अत्यधिक खर्चले त्यो कुरा स्पष्ट पार्दै लगिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले बारम्बार यो कुरामा जोड दिदैँ आएको छ र अहिले पनि दिन्छ, संघीयता वा संघीय प्रादेशिक संरचना पुरै खारेज हुनुपर्दछ । त्यो कार्य जति ढिलो हुनेछ, त्यति नै देशले अनावश्यक रुपमा बढी बोझ बोक्दै जानुपर्नेछ ।

३.समस्या खालि अत्यधिक आर्थिक बोझको मात्र होइन । हामीले सुरुदेखि यो भन्दै आएका छौँ कि संघीयताले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्दछ । व्यवहारले त्यो कुरा बारम्बार प्रष्ट गर्दै आएको छ । राजधानी सम्बन्धी विवादमा देखा परेको क्षेत्रीय विग्रहले पनि त्यो कुरा प्रष्ट गर्दै लगिरहेको छ ।

४.प्रादेशिक राजधानीका सन्दर्भमा हामीले बारम्बार यो कुरामा जोड दिदैँ आएका थियौँ कि, राजधानी टुङ्ग्याउने कार्य अधिकार सम्पन्न आयोगलाई दिनुपर्दछ र त्यसको सुझावलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यसो नगर्दा बेग्लाबेग्लै क्षेत्रका मानिसहरु आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी गराउन जोड गर्दछन् र त्यसरी क्षेत्रिय विग्रहको स्थिति पैदा हुन्छ । अहिले ५ नं. प्रदेशमा राजधानीबारे भएको क्षेत्रीय विवाद वा तनावबाट त्यो कुरा प्रस्ट भएको छ ।

५.देशमा पहिले संघीयता जस्तो नेपालका लागि अनुपयुक्त प्रणालीलाई अपनाउने निर्णय गरियो र पछि प्रदेशका राजधानी टुंगाउने प्रश्नमा पनि गलत पद्धति अपनाइयो । त्यस प्रकारका गलत तरिकाहरुको क्षति देश र जनताले भोग्नु परिरहेको छ ।
६.हामीले यो पनि स्पष्ट गर्न चाहान्छौँ कि प्रदेशको संरचनाबारे हाम्रो कुनै मतभेद छैन । एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि गाउँ, नगर, जिल्ला आदि प्रशासनिक इकाइहरुको आवश्यकता पर्दछ । प्रान्त, अञ्चल वा प्रदेश आदि जे नाम राखे पनि प्रादेशिक स्तरमा कुनै न कुनै संरचनाको आवश्यकता पर्दछ । त्यसकारण हाम्रो मतभेद प्रदेशसित होइन, हाम्रो मतभेद त्यसको संघीय स्वरुपसित नै हो ।

७.५ नं. प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने जुन प्रस्ताव ल्याइएको छ, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । हामीले पहिले नै नेपालको लागि ७ प्रदेशको संरचनाकोे अवधारणा ल्याएका थियौँ र तिनीहरुको नामको पनि प्रस्ताव गरेको थियौँ । हामीलाई यो कुराको खुसी लागेको छ कि, हामीले प्रस्तावित गरेका नाम मध्ये ३ वटा, कर्णाली, गण्डकी र बागमती स्वीकृत भएका छन् र ५ नं. प्रदेशको लागि लुम्बिनी प्रस्तावित गरिएको छ ।

नामको विषयमा हाम्रो मतभेद नभएपनि राजधानीबारे जुन प्रस्ताव राखिएको छ, हामीले यो वा त्यो स्थानबारे विवाद उठाएका छैनौँ र उठाउदैँनौँ पनि । तर राजधानी तोक्नका लागि जुन प्रक्रिया अपनाइएको छ, त्यो गलत छ र त्यसकोे हामीले विरोध गर्दछौँ । सरकारले अपनाएको गलत तरिकाका कारणले बुटवल वा भालुबाङ्ग भन्ने विवादका आधारमा क्षेत्रीय विरोध पैदा भएको छ र त्यसलाई हामीले गलत मान्छौँ । त्यस प्रकारको विवाद पैदा गर्ने कार्य राजधानी टुङ्ग्याउन सरकारले अपनाएको गलत प्रक्रियाका कारणले उत्पन्न भएको हो ।

८.अन्तमा हामीले मूल रुपमा संघीयता वा संघीय संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा नै जोड दिन्छौँ । पहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयतालाई खारेज गर्नको लागि संशोधन प्रस्ताव राखिसकेको छ । त्यो प्रस्तावलाई हामीले दृढता पूर्वक समर्थन गर्दछौँ । हाम्रो यो विश्वास छ कि स्वयम् संघीयताले आफ्नो निरर्थकता सिद्ध गर्दै जाने छ, त्यसबाट संघीयताका विरुद्धको जनचेतनाको विकास हुँदै जानेछ र अन्तमा त्यो व्यवस्था खारेज हुनेछ ।’