ओली सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । ओली सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समिक्षा सुरु भएको छ । सरकारले आफनो एक वर्षीय कार्यकाल सफल रहेको काम सहितको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । यो सरकारका काम कारवाहीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ । त्यसैले पनि यो सरकारको एक वर्षे कार्यकालको काम कारवाही स्वभावीक रुपले राजनीतिक विषय बनेको छ । वि.स. २०१५ सालमा निर्वाचित विपी कोईराला नेतृवको सरकार पछिको यो सरकार सबै भन्दा शक्तिशाली सरकार भएको हुनाले राष्ट्रिय रुपमा यसको काम कारवाहीलाई सबैले महत्वका साथ हरेका छन् भने विश्वमा यसरी लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर वुर्जुवा संसदीय व्यस्था भित्र वामपन्थी दलहरुले दुई तिहाई मत प्राप्त गरी शान्तीपूर्ण तवरले सरकार निर्माण गरेको परिपेक्ष्यमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्द छ । विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको मात्र नभएर कम्युनिष्ट वाटो छोडेर दक्षिणपन्थी वाटो अंगिकार गरेका शक्तिहरु समेतले घोषितरुपमा पूँजीवादी वाटोमा गइ रहेको परिपेक्ष्येमा कम्युनिष्टको नामवाट तात्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलीत वाम गठवन्धनलाइ संसदीय निर्वाचनमा सफलता प्राप्त हुनु अहिलेको सन्दर्भमा एउटा नया राजनीतिक परिघटना हो । स्वयम दक्षिणपंथी शक्तिहरु विश्वको कुनै मुलुकमा वलियो प्रतिपक्षी समेत वन्न सक्ने हैसियतमा छैनन । कम्युनिष्टको नाममा वहुमत प्राप्त गरि सरकार वनाएको हुनाले यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको नजरमा वाम सरकार हो । यसका क्रियाकलापलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले महत्वका साथ हेरी रहेका छन् ।
वर्तमान सरकारको एक वर्षीय कार्यकालको समिक्षा गर्ने हो भने निश्कर्षमा यो भन्न सक्ने आधार छ कि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको रक्षा र सुसाशन कायम गर्न नसकेका कारण गत निर्वाचनमा सत्ताच्युत भएका शक्तिहरुलाई बलियो बनाएर पुन सत्तारुड गराउन यो सरकारको एक वर्षे कार्यकालले नकारात्मक दृष्टिकोणले योगदान पु¥याउने काम गरेको छ ।
कुनै पनि सरकार बाहाल भईसके पछि उसले सम्पूर्ण समस्याहरुलाई तुरुन्तै समाधान गर्न सक्छ भन्ने सोचाई राख्नु सही हुन सक्दैन । यद्येपी सरकारले गर्न सक्ने प्रारम्भिक र न्यूनतम गर्नु पर्ने कामहरु गर्न सक्नु् पर्दछ ।सरकारले तत्काल जनतालाइ अनुभुति हुने गरि दिनु पर्ने राहत, सेवा र सुविधा र दीर्घकालीनरुपमा जनतालाइ उपल्वध गराउनु पर्ने विकास देखि समृधि सम्मका नीति निर्माणको प्रश्नमा सरकारले आफनो कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकनु पर्दथ्यो । तर यसरी काम गर्न सरकार चुकेकोछ । सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष्य अनुभुति हुने गरि राहत वा प्रवाह गर्नु पर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा प्रवाह गर्न सकेको छैन् ।
वाम गठवन्धनले आफनो चुनावी घोषणा पत्रमा लेखे अनुसारका सामान्य सुधारका काम समेत अगाडि वढाउन सकेन वा वढाएका काम पनि माफिया वा अञ्वाच्छित तत्वहरुको दवावमा परेर अधुरो छोडेको छ वा त्यसवाट पछाडी हटेको छ । यो सरकार माफियाबाट संचालित त छैन ? सबै तिर आशंका उत्पन्न भएको छ । सरकारका कतिपय निर्णय वा व्यवहारले सरकारको मात्र नभएर मुलुककै प्रतिष्ठामा आंच पुगेको छ ।
जनजिवीकाको क्षेत्रमा यो सरकार गठन भईसके पछि लगातार कयौ पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्य बृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्य बृद्धिले यातायात र ढुवानीको क्षेत्रमा भाडा बढ्नाले स्वत महंगि बढेको छ ।सरकारले पटकपटक महंगी वढाएकोछ महंगीले जनता आहत भएकाछन । सरकारल चाहेकोे भए महंगी घटाउन सकदथ्यो वा महंगी वृद्धि हुन नदिने उपाय अपनाउन सकदथ्यो । एकातर्फ महंगीमा वृद्धि गर्नु अर्कोतर्फ तीनै तहका सरकारहरुले जनतामाथि आम्दनीको अनुपातमा नभएर सवैलाइ एउटै प्रकारको कर लगाएर सर्वधारण जनतालाइ आहत मात्र नभएर आतंकीत नै वनाइएको छ । यो सरकार गठन भएपछि जनता सबै भन्दा बढि अनियन्त्रीत करको मारमा परेका छन् । राज्यले जनतामाथि विकासको उद्देश्य द्धारा नभएर प्रशासनिक खर्च पुर्ती गर्न कर लादेको छ । जनताको निश्चित आयलाई आधार बनाउनुको सट्टा जथाभावी जुनसुकै क्षेत्र र जुनसुकै सेवा वा सिफारिस लिएबापत जनतामाथि कर थोप्र्ने कार्यले सरकार प्रति व्यापक असन्तोस पैदा भएको छ । करमा गरिएको वृद्धि जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुलाइ तलव ख्वाउने उद्देश्यले गरिएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा कायम सिंडीकेट प्रणालीलाइ खारेज गर्ने निर्णमा सरकारले अडान लिन सकेको भए जनतालाइ प्रत्यक्ष लाभ पुग्थ्यो । तर सरकारले यातायात क्षेत्रका माफियाहरुको दवाव थेग्न सकेन । रोक्का गरिएको वस व्यवसाय समितिहरुको वैंक खाता समेत सरकारले फुकुवा गर्न पुग्यो । कालीमाटी तरकारी वजारका पसलहरु जसमाथि गैर किसान र विचौलियाहरुको कव्जा थियो खाली गरेर वास्तवीक गरिव किसानहरुलाइ उपल्वध गराउन सकेन । खाली गराउने कोशीस ग¥यो तर चांडै त्यहां कव्जा गरी वसेका अवाञ्च्छित तत्वका अगाडी झुकन पुग्यो । डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि यो सरकार बनिसके पछि पनि दुइ दुइ पटक सम्म अन्सन बस्नु परयो । डा. केसी जुम्लामा अन्सन बस्दा उनका मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर त्यो आन्दोलनलाई दवाउन प्रयत्न गरियो ।जनदवाबका कारण डा. केसीको आन्दोलन दवाउन नसकेपछि सरकारले समझौता त ग¥यो तर पार्टी भित्रका माफियाहरुको दवाव कारण डा. केसीसंग गरिएको सम्झौता कार्यन्वयन गरियन ।
वाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषण पत्रमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रममा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर त्यस अनुसार सरकारी निती र कार्यक्रम तथा बजेटमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रममा जोड दिने कुनै निती अगाडी सार्न सकेन ।समाजवाद उन्मुख कार्यक््रmमा जोड दिएर विदेशी दलाल पूँजीमाथि नियन्त्रण र राष्ट्रिय पूँजीको विकासमा जोड दिन सकिन्थ्यो । भूमिमाथिको दोहोरो स्वामीत्वको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक भूमिसुधारलाइ अगाडी वढाउन सकिन्थ्यो । देशमा उद्दोगधन्धा कलकारखानाको स्थापनामा राष्ट्रिय पूँजीको परिचालन ध्यान दिन सरकारले सकेन । यो वताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन की यदी यो सरकार समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम प्रति प्रतिवद्ध भएको भए डा. केसीको माग प्रति नकारात्मक हुनु पर्ने वा त्यो मागका विरुद्ध बल प्रयोग गर्नु पर्ने वा सम्झौता गरिएका मांगलाइ पूर्णरुपमा लागु गर्नु नपर्ने आवश्यकता थिएन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गरेर त्यसलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न बाधा पु¥याउन सक्ने कुनै शक्ति थिएन । तर वर्तमान सरकार माफियाहरुको चंगुलबाट बाहिर निष्कीन सकेन । समाजवाद उन्मुख कार्यक्ः्रमको कार्यन्वयन प्रति सरकारले अहिलेसम्म उदासीनता देखाएकोछ ।
निर्मला बलत्कार र हत्या प्रकरणमा सरकारले देखाएको लापरवाही कारण सरकारको प्रतिष्ठा निक्कै गिरेको छ । निर्मला बलत्कार र हत्या प्रकरणमा अपराधसंग सम्बन्धीत प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी प्रशासनका मुख्य व्यक्तिहरुको पहिचान भएर उनीहरुलार्ई सरकारले जनदवावका कारण कारबाही त ग¥यो । तर यदी उनीहरुसंग सरकार कडाई पूर्वक प्रस्तुत भएको भए अहिले सम्म दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन समस्या हुँदैन थियो । सरकारले घटनामा संलग्न ब्याक्तिहरु को को हुन् ? भन्ने कुरा थाहा पाएको छ । तर त्यसलाई राजनैतिक संरक्षण दिई रहेको छ । यो प्रकरणमा अहिले पनि कञ्चनपुर जिल्ला लगायत सिंगो नेपाल आन्दोलित छ ।
वर्तमान सरकार गठन हुँदा सरकार प्रमुख ओलीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध शुन्य शहनशिलताकोे निती अख्तियार गरिने, “मैले आफुले भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाइ पनि गर्न दिदैन” भनेर प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर त्यस विषयमा पनि सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट काम गरेको पाइएन । दबिएर बसेका भ्रष्टाचारका कैयौं काण्डहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । सरकारले विकास निर्माणको जिम्मा लिएर काम पुरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुका विरुद्ध कानून बनाउने वा प्रचलीत कानून अनुसार उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्यायर अधुरो विकास निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय रुपमा पुरा गर्ने स्थितको सृजना गर्न सकेको छैन । गैर सरकारी संगठन (ल्न्इ) को क्षेत्रमा देखिएको विकृती , आर्थिक अनियमीता र भ्रष्टाचारका विरुद्द कुनै ठोस कदम उठाउन सकेन । वाईडवडी जहाज खरिद प्रकरणमा समेत सरकार नराम्ररी आलोचित हुन पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु जस्ता कुराले यो सरकारको पालामा समेत भ्रष्टाचार खुला रुपमा अगाडि देखापरेको छ । तर सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्न दृढता देखाउन सकेको छैन् ।
राष्ट्रियताको सवालमा केहि दिर्घकालीन महत्वराख्ने निर्णय गर्न यो सरकार सफल भएको छ । जस्तै चीनसंग यातायात तथा पारवाहन सम्झौता गर्न वर्तमान सरकारले हिम्मत देखायो । नेपालको २००७ साल पछिको राजनीतिको आधुनिक ईतिहासमा कुनै पनि सरकारले भारतको डरले चीनसंग यातायात तथा पारवाहन सम्झौता गर्ने अांट गर्न सकेका थिएनन् । कम्तीमा वर्तमान सरकारले त्यो अांट देखायो । चीनसंगको यातायात तथा पारवाहन सम्झौताले भारतमाथिको हाम्रो परनिर्भतालाई घटाउने मात्र नभएर चीनको बाटो प्रयोग गरी कैयौं मुलुकसंग नेपालको व्यापारिक सम्बन्धमा बृद्धि समेत हुने भएको छ । त्यसले भारतसंगको व्यापार घाटामा कमी आउने छ । यो राष्ट्रियताको सवालमा वर्तमान सरकारले उठाएको सकरात्मक कदम हो । तर अरुण ३ लाई भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिने कार्यले नेपालको जलस्रोतको उपयोगको सवालमा वर्तमान सरकारबाट समेत नेपाल र नेपाली जनता ठगिन पुगेका छन् । अरुण ३ लाई स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने प्रसस्त सम्भावना हुँदा हुदै र स्वयम पूर्व एमालेले अरुण ३ भारतलाई सुम्पिनु राष्ट्रघात हुने कुराको पक्ष लिदालिदै अहिले आएर यो सरकारले भारतलाई जिम्मा दिनु गलत भएको छ । त्यही राष्ट्रघाती कार्यलाई वर्तमान सरकारले अनुमोदन गर्ने काम गरेर राष्ट्रवादी जनमतलाई चिडाएको छ ।
वर्तमान सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयकले पनि राष्ट्रियताको रक्षाको सवालमा समस्या पैदा गरेको छ । यो विधेयक पारित भएमा यसले दोहरो नागरिकता सम्वन्धी गलत प्रावधानलाई स्थापित गर्नुका साथै जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त लाखौं गैर नेपालीहरुले पाएका जागरिकतालाइ कानूनी हैसियत दिनेछ । भारतीयहरुलाइ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कयौं कानूनी छिद्रहरु उपलब्ध हुनेछन् । विधेयकको दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (४) र (५) को व्यवस्थाले भारतीयहरुलाइ नेपाली नागरिकता लिन कानूनी वाटो खुल्नेछ । विधेयकको दफा ४ को उपदफा(२)को खण्ड (१) को क ले विदेशी नागरिकले आफनो देशको नागरिकता परित्याग नगरेर पनि नेपालको नागरिकता लिन वाटो खुल्नेछ । विधेयकको दण्ड सजाय लगायतका दफाहरु आपतिजनक छन । यो विधेयकका कारण पनि सरकारको प्रतिष्ठामा आच पुगेको छ ।
नेपाल जस्तो गरिव मुलुकका जनताको गरिवी र अभावको फायदा उठाएर कथित सेवा र परोपकारका नाममा साम्राज्यवादीहरुले आफना गतिविधि तिव्र वनाइ रहेको सन्दर्भमा मंगसिर महिनामा स्वयम नेपाल सरकार नै सहप्रायोजक भएर आयोजना गरेको विवादस्पद युनिवर्सल पिस फेडरेशनको एशिया स्तरको शिखर वैठक नेपालमा हुनु र कथित सुशासनमा राम्रो भूमिका खेलेको नाममा सरकार प्रमुखले यो संस्थावाट पुरुस्कार थाप्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै सरकारको ओज घटनुका साथै नेपालको वैदेशिक कुटनीतिमाथि पनि चौतर्फी प्रश्न उठेकोछ ।
सरकार ठगन र सञ्चालनको लागि नेकपासंग करिब करिब दुईतिहाई बहुमत हुदाहुदै मधेशवादी शक्तिहरुलाई उनीहरुका अवान्छीत मागहरु पुरा गर्ने शर्तमा सरकार सामेल गर्नु पर्ने आवश्यकता थिएन । विगतमा मधेशवादीहरुको संविधान शंसोधनसंग सम्बन्धि गतल मागका विरुद्ध तत्कालिन एमालेले लिएको अडानका कारण एमालेले चुनावमा जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो । हिजो जुन गलत मागका विरुद्ध एमालेले अडान लियो आज त्यसका लागि मधेसवादीहरुसंग मौखिक वा लिखित सम्झौता गर्नुले जनभावनाको अपमान भएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्धन्दको क्रममा राज्य र तात्कालिन माओवादी पक्षवाट मानवता विरुद्दका गम्भीर प्रकार अपराधका घटनाहरु घटाइएका थिए । मानवता विरुद्धका अपराधमा संल्गन अपराधीहरुलाइ कारवाही हुनुपर्दछ भनेर नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठदै आइरहेकोछ । मानवता विरुद्धका अपराधीहरुलाइ कारवाही गरेर दण्डहिनताको अन्त र सुशासन कायम गर्नुका साथै संक्रमणकालीन न्याय दिने कार्य पूरा हुन्थ्यो । जनदवावका कारण विगत सरकारहरुले तत सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था र छानवीन आयोग गठन गरे पनि दोषिलाइ कारवाही गर्ने सवालमा पूर्ववर्ती सरकारहरुले टालटुले अप्नाउदै आएका थिए । आयोगमा हज्जारौं उजुरी परेकाछन । त्यसमाथि छानवीन गरेर दोषिलाइ कारवाही गर्ने सवालमा वर्तमान सरकारले समेत कुनै ठोस नीति अपनाएको पाइन्न । हज्जारौंको संख्यामा रहेका पिडीतहरुले यो सरकार प्रति न्यायको आशाले हेरि रहेकाछन । सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा यो विषयमा कुनै प्रगति हुन सकेन ।
वर्तमान सरकारले गति लिन नसक्नुमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकता भएर नेकपा गठन भए पनि त्यसको शिर्ष नेतृत्वले सांगठनीक व्यवस्थापन गर्नमा ढिलाई गर्नु वा गुटगत स्वार्थलाई ध्यानमा राख्नुको परिणाम पनि पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि र अन्तरविरोध पैदा भईरहेको छ । त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा पनि परिरहेको छ । यदि सामुहिक ढंगबाट पार्टी र सरकार संचालन गर्न ने.क.पा. ले सकेन भन्ने यो सरकारलाइ विरोधीहरुले असफल पार्नु पर्दैन आफै असफल हुनेछ । यदि त्यो अवस्था श्रृजना भएमा मुलुक पुन राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछ ।
शक्ति र जनसमर्थनका हिसावले यो सरकारले कयौ कामहरु गर्न सक्ने र ठूला ठूला निर्णय लिन सक्ने सार्मथ्य राख्द छ । यदि यो सरकारले जनअपेच्छा अनुसार काम गर्न सकेन भने यसको दुरगामी दुष्परिणाम देखिने छ । देश प्रतिगमन र अस्थिरता तर्फ धकेलीने छ । वर्तमान सरकारलाई संवैधानिक तवरबाट विपक्षले हटाउन सक्ने तत्काल सम्भावना देखा नपरेता पनि यदि सरकारको यही क्रियाकलाप रही रहने हो भने प्रतिगमनका लागि आधार तयार हुदै जानेछ ।
वर्तमान सरकारका कदम असफलतातर्फ उन्मुख छन । यद्यपि स्थिती सम्पूर्णरुपमा नै निरासामा परिणत भइसकेको छैन । अझैपनि समायावधिका हिसावले यो सरकारसंग आफनो छवीमा सुधार गर्ने, जनतका जनजिविका, गणतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा काम गर्न सकने समय र सम्भावना प्रयाप्त छ । ती सम्भावनाहरुलाइ यो सरकारले कति उपयोग गर्न सक्छ ? त्यसैमा यो सरकारको भविष्य त अन्तरनिहित छ नै त्यसका साथै देश कता जाने र कुन दिशा लिने भन्ने कुरा पनि जोडिएको छ ।