प्रदेश ५ को नेकपा संसदीय दलको शनिबार बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको बैठक सकिएको छ । बैठकमा नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यले आफ्ना असन्तुष्टि राखे पनि मतदानका क्रममा सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती किनार क्षेत्र देउखुरीमा राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । शुक्रबार नै सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस भएको छ । सोमबारदेखि चल्ने प्रदेशसभाको छलफलमा पनि आफ्ना भनाइ सभ्य भाषामा राख्न र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदा सरकारको निर्णयको पक्षमा गर्न मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा नेकपाका ६१ मध्ये ५७ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । उपस्थितमध्ये २१ जनाले बोलेका थिए । बोल्नेमध्ये तत्कालीन राप्ती र भेरी अञ्चल क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका थिए । रूपन्देही र कपिलस्तुका प्रदेशसभा सदस्यले सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए । रूपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्यले पूर्वाधार सम्पन्न भएको स्थानबाट पूर्वाधार नै नभएको र बस्ती बसाल्न पनि वर्षौं लाग्ने स्थानमा स्थायी राजधानी तोक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै निर्णय फिर्ताको माग गरे । कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्यले कपिलवस्तुमै हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सबैको भनाइ सुनेपछि आफ्नो भनाइ राखेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले ७ प्रदेशमध्ये नमुना राजधानी बनाउने सरकारको संकल्पका साथ नयाँ स्थान प्रस्ताव गरिएको बताउँदै त्यसमा समर्थन गर्दा कुनै पनि माननीय सदस्यले पछुतो मान्नु पर्ने अवस्था नहुने जानकारी गराए । ‘हामी दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न खोज्दै छौं भने त्यसमा समर्थन गर्नु सबै माननीयको दायित्व हो,’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘यसलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा सबैले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी मतदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रदेश सभाका नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालका अनुसार बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले छलफलबिना जानकारी प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै आफ्ना असहमति व्यक्त गरे पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरामा एकमतले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘प्रस्ताव दुई तिहाईले पारित हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल सकिएपछि मंगलबार नै मतदानमा लैजाने तयारी छ ।’ नेकपाका कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यको असहमति वा फरक मत नरहने उनले बताए । सरकारको तर्फबाट प्रस्तावलाई सकेसम्म सर्वसम्मत गराउने प्रयास सुरु भएको छ । त्यसका लागि आइतबार सर्वदलीय छलफल राखिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश ५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ६१, विपक्षी नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सहित ८७ जना सभासदहरु रहेका छन् । नेकपा सदस्यहरु एक भएर मतदान गरे प्रस्ताव पारित हुनेछ । -घनश्याम गाैतम