प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएको २१महिना बित्यो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले २०७५ पुस १५ गते संविधानको धारा २०१ (२) बमोजिम यो ऐन प्रमाणीकरण गरेका थिए। संघीयताको मर्मअनुरूप सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको भन्दै प्रदेश २ को चर्चा चल्यो। तर, अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मुलुक संघीयतामा गए पनि प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिन जालझेल भइरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘यस्ता जालझेलले मधेसलाई अधिकारसम्पन्न हुनबाट रोक्न सक्दैन’, मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘संघीय सरकारले बजेट वितरणमा विभेददेखि प्रदेशले राख्न पाउनुपर्ने आफ्नै शासन–प्रशासनको अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेको छ।’ तर, प्रदेशले आफ्नो शासन–प्रशासन कायम गरेर देखाउने उनको भनाइ छ। 

संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा प्रदेशको एकल सूचीमा राखेको छ। तर, संघीय सरकारको अड्चनले गर्दा प्रदेशले आफ्नो अधिकार पाउन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार संघीय गृह मन्त्रालयलाई प्रदेशको अधिकारप्रति उत्तरदायी हुन पत्र पठाएको छ। 

राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन गत माघ २८ गते प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। त्यसको आठ महिना बिते पनि प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटनलगायत कार्य प्रदेशमार्फत गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ। 

‘हामीले पटक–पटक संघलाई प्रदेशको प्रहरी परिचालन र खटनपटनको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेकाहौं। तर, संघले विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्दै आयो’, प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘अब पनि अधिकार हस्तान्तरण गरिएन भने अदालत जानुबाहेक प्रदेश सरकारसँग विकल्प रहँदैन।’ संघीयतालाई केन्द्रमै फर्काउने षड्यन्त्रस्वरूप प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बाधा खडा गरिएको झाको आरोप छ। 

संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको मारमा कर्मचारी परेका छन्। प्रदेश २ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएकी सचिव सम्झना काफ्लेलाई हाजिर हुन नदिँदा ठूलो विवाद भयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रमाना लिएर बुधबार दिउँसो प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर हुन पुगेकी सचिव काफ्लेलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नै दिइएन। 

प्रदेशका कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहले उपसचिव शंकर साहलाईनै निमित्त सचिवमा राखेर मन्त्रालयको कामकाज चलाउन खोज्दा विवाद भएको हो। ‘हाजिर नहुँदा मन्त्रालयले किन नखटेको प्रश्न गर्नेछ ? यहाँ हाजिर हुन दिइराखेको छैन। प्रमुख सचिव र मन्त्रीलाई म आउन लागेको कुरा पहिल्यै भनिसकेको थिएँ। त्यो बेला उहाँले नआउनुस् भन्नु भएन। मेरो सरुवा उही रोकेको भए म आउँदैनथिए’, काफ्ले भन्छिन्, ‘के कारणले मलाई हाजिर हुन नदिएको हो मलाई भन्नुप¥यो नि। मन्त्रालयमा मन्त्रीले कर्मचारीलाई पाखा लगाएर आफूखुसी काम गर्न लाग्या होलान्। तर, म ती कुरा जान्दिनँ।’विवादपछि मन्त्री साहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म जनादेशको पालना गर्छु, होइन भने जिम्मेवारी छोडछु। म कसैको आदेशपालक होइन।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले झन्डै दुई वर्षअघि सचिव विद्यानाथ झालाई कार्यकक्षमै कुटेका थिए। आफूनिकट एनजीओलाई अनुदान नछुट्ट्याएको भन्दै मन्त्रीले सचिव कुटपिट गरे। 

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ सेवामा सातौं तहसम्मको भर्ना लिन स्वीकृति दिएको छ। प्रदेश निजामतीसेवा ऐन पारित नभएसम्म संघीय ऐनमै टेकेर हाललाई इन्जिनियर र चिकित्सक भर्ना गर्न स्वीकृति दिइएको हो। 

संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेश मारमा 
बागमती प्रदेश सरकारले भदौ १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ प्रमाणीकरण गरेपनि संघबाट प्रहरी समायोजन नभएका कारण ऐन कार्यान्वयन भएको छैन। संघबाट प्रहरी समायोजन भएर आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल बताउँछन्। त्यसैले तत्काल पहिलाकै अवस्थामा काम गरिरहन प्रदेश सरकार बाध्य भएको मन्त्री जमकट्टेल सुनाउँछन्। ‘संघमा समयमै कानुन बन्न नसक्दा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ’, उनी भन्छन्। 

संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। संघबाट त्यो ऐन पास भएर आएपछि मात्र प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाउन सक्ने भएकाले संघमा भएको ढिलाइको मार प्रदेश सरकारलाई परेको देखिन्छ।समायोजनमा पठाएको कर्मचारीबाट काम चलाइरहँदा आवश्यकताअनुसार व्यवस्था नभएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। 

‘प्रदेश सरकार आफैंले सीधै कानुन बनाउन पाउँदैन। कानुन बनाउने कुरामा संघीय सरकारको ढिलासुस्ती छ’, मन्त्री जमकट्टेल भन्छन्,‘प्रदेश सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र जनताको आवश्यकता, चाहनाअनुसार सेवा दिन संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरामा संघीय सरकारबाट समयमा जुन सहयोग हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन।’ 

समायोजन भई बागमती प्रदेशमा आएका ३ हजार ४ सय ३७ कर्मचारीमध्ये करिब १५ सय दरबन्दी खाली भइसकेको छ। राजीनामा र पेन्सनका कारण कर्मचारीको संख्या घट्दो क्रममा छ। ऐन अभावका कारण नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न सकिएको छैन। जानकारका अनुसार लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा, प्रहरीजस्ता साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका ऐन संघबाट समयमा नआउँदा प्रदेश सरकारले कामको गति लिन नसकेको हो। यस्ता साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका ऐनहरू संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने, त्यसको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकेपछि मात्र प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने भएकाले पनि संघको मुख ताकेर बस्नुपरेको जमकट्टेल बताउँछन्।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ फागुन १९ गते प्रमाणीकरण गरेको थियो। प्रदेश प्रहरी ऐन भदौ १५ गते प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेश लोकसेवा गठन, पदाधिकारी नियुक्ति तथा कार्यालय स्थापनाको काम सकिएको छ। संविधानअनुसार प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी संगठन संरचना हुने व्यवस्था रहेपनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआएका कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हालसम्म समायोजनको कर्मचारीबाटै सेवा दिइएको छ।प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी छैनन्। यसले काममा बाधा पुगेको र जनचाहनाअनुरूप दु्रत गतिमा काम गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन्।

संघले आफूखुसी चलाउँछ कर्मचारी 
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेश दाहालको सरुवा हुँदा मुख्यमन्त्रीले नै थाहा पाएनन्। प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै बेला संघले असोज पहिलो साता दाहाललाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेपछि मुख्यमन्त्री अचम्मित भए।

संघसंस्था, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानकालाई हेरफेर गर्दा खासै प्रभाव नपरे पनि सचिवहरूको सरुवाले मन्त्रालयका कामकारबाही समयमा गर्न समस्या हुने गरेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन्। उनका अनुसार यी निकायलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेकाले संघीय ऐन नियमबमोजिम मात्रै प्रदेश सरकारले सहकार्य र सञ्चालन गरिरहेको उनी बताउँछन्। संघअन्तर्गत रहेका निकायलाई प्रदेशमा ल्याउन ऐननियम बनाउने समयमा कोरोना महामारीका कारण सदन रोक्नुपरेकाले ती काम पूरा हुन नपाएको प्रदेश १ सांसद बलबहादुर साम्सोहाङ बताउँछन्। 

संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ पहिलो साता प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका चार सचिवको सरुवा ग¥यो। सचिवको सरुवा हुँदा कोरोना महामारीका बेला भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र मन्त्रीलाई हम्मेहम्मे भयो। संघले नै हालै झापाका चार तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर गरेको छ। बिनाजानकारी फुत्तफुत्त कर्मचारी परिवर्तन गर्दा काम गर्न समस्या हुने गरेको बिर्तामोडका मेयर धु्रव शिवाकोटी बताउँछन्। ‘एउटा कामको खाका बनाउन सघाइरहेका कर्मचारीलाई संघले फुत्त सरुवा गर्छ’, मेयर शिवाकोटी भन्छन्, ‘अर्को आउँदा त्यसलाई काम बुभ्mनै समय लाग्छ,। कसरी काम गर्ने ? गाह्रो त भै हाल्छ।’ 

प्रदेश १ मा संघीय सरकारमातहत रहेका कर्मचारीमा सचिव र सहसचिवको सरुवा संघले बढी गर्ने गरेको छ। मुख्य सचिव र बढी काम हुने तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रदेश १ मा बढी हेरफेर हुने गरेको छ। प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा त लकडाउनपछि नै चार सचिवको हेरफेर भएको छ। कुनै सचिव मन्त्रीसँग सहजता नभएर त कुनै सचिव अंक बढाएर आफैं सरुवा भएर गएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव नै चाँडो–चाँडो सरुवा हुँदा कोरोना नियन्त्रणमा सोचेजस्तो काम सरकारले गर्न नसकेको विश्लेषक बताउँछन्।

संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सजीव राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई भदौमा एकैपटक सरुवा गरेको थियो। त्यसपछि ती मन्त्रालयका अधिकांश काम रोकिएका छन् भने केही मन्त्रालयमा भर्खरै आएका सचिवले फाइल अध्ययन गर्दै ठिक्क छ।  

प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावित
प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारले गर्ने कर्मचारी सरुवा र खटनपटनले हैरान भएका छन्।प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल सचिवको सरुवाले योजना कार्यान्वयनमा कठिन भइरहेको बताउँछिन्। ‘एउटा सचिवसँग सहकार्यमा बनेको योजना कार्यान्वयन अर्काे सचिवले गर्ने कठिन छ’, मन्त्री पौडेल भन्छिन्, ‘कम्तीमा पनि एउटा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवधिसम्म कर्मचारी सरुवा हुनु हुँदैन।’ प्रदेशमा आफ्नै सचिव राख्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ।

प्रदेश ५ का ६ वटै मन्त्रालयका सचिव सरुवा भएका छन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै हाजिर भएका उनीहरू एकै वर्षमै सरुवा भएका हुन्। कतिपय सचिव ५–६ महिना मात्रै यहाँ बसेका छन््। 
प्रदेश सरकारले आफ्नो र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने लोकसेवा आयोग गठन गरको छ। तर निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन। संघले निजामती ऐन बनाएपछि मात्रै प्रदेशले सो ऐन बनाउन सक्छ। प्रहरी ऐनतर्फ पनि त्यस्तै अन्योल छ। 

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव
कानुनतः कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति संघ र प्रदेशमातहत छ। तर प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी नियुक्ति थालेको छैन। प्रदेशले स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीसमेत नियुक्त गर्नेछ। पहिले संघीय सरकारले कानुन निर्माणमै ढिलाइ गर्दा लोकसेवा ऐन प्रदेशमा बन्न सकेन। अहिले निजामती ऐनले रोकिएको छ। प्रदेश ५ मा लोक सेवा गठन भयो तर काम गर्न सकेको छैन। पहिलो पटक प्राविधिकतर्फका केही जनशक्तिको स्थायी पदपूर्तिको काम प्रदेश लोकसेवाले गर्न थालेको छ।अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको नियुक्ति भने मन्त्रालयहरूले धमाधम गरिरहेका छन्। आयोगका सदस्य बाबुराम गौतम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएबमोजिम आयोगले परीक्षा चलाउने बताउछन्। तर त्यसअघि ऐन निर्माण अनिवार्य छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सहायकस्तरकाले वडा कार्यालय चलाउँछन्। लेखा, शिक्षा, कृषि, पशु, भौतिक पूर्वाधार शाखामा कर्मचारी नै छैनन्। कर्मचारी नहुँदा पालिकाका काम ठप्प छन्। 
स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी नभएपछि पालिकाले केही अस्थायी वा करारका कर्मचारीबाट सेवा दिएका छन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा ६० जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा २५ जना खाली छन्। लोकसेवा आयोगसँग पटकपटक कर्मचारी माग गरिए पनि हालसम्म पदपूर्ति नभएको नगर प्रमुख अशोककुमार शाही बताउँछन्। केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्ना र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माग गरेपनि सुनुवाइ भएको छैन। 

रूपन्देहीका स्थानीय तहमा समेत उस्तै हालत छ। मर्चवार क्षेत्रका गाउँपालिकामा कर्मचारीकौ महिनैपिच्छे सरुवा हुँदा अध्यक्षहरू हैरान छन्। मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँ कर्मचारी सरुवा र रिक्त दरबन्दीले कामै गर्न कठिन भएको बताउँछन्। 
(मनिका झा। जनकपुरधाम/ शुभलक्ष्मी विश्वकर्मा। हेटौंडा/रविन भट्टराई। विराटनगर /लक्ष्मण पोखरेल। बुटवल/कृष्ण पोखरेल। पाल्पा)