संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूले कम्तिमा पनि १६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

पछिल्लो पटक बालिकाहरूमाथि भएका बलात्कारपछि हत्याका घटनाबारे संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा सोमबार छलफल गर्दै महिला सांसदहरूले अपराधीलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय गर्न नहुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहेमा तिनलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभामा सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘१६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता त परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’

सबै सांसदहरूलाई १६ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गर्ने र हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय गर्ने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्न भुसालले आग्रह गरिन् । ‘संविधान र कानुनमा यस्ता कानुन बनायौं भने अपराधीलाई मनोवैज्ञानिक डर पैदा हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले पनि सबै मिलेर कानुनी कडाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘बलात्कारको घटना नभएको कुनै दिन छैन । दिनमा ७ वटा त मुद्दा नै दर्ता भएको हुने गरेका सूचना छन् । मृत्युदण्डको कानुन बनाउन कत्तिको सहज छ ?’ उनले भनिन्, ‘अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई एकखालको झट्का लाग्नेगरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ कि, लिंग छेदन गर्ने हुन्छ कि के गर्न सकिन्छ बनाऔं । उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरूका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन ।’

यस्तो कानुन बनाउनका लागि सरकारलाई पनि महिला सांसदहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने सांसद चौधरीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिलाकुमारीले निर्माला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डदेखि अहिलेसम्म सैयौं बलात्कारका घटना भएका तर न्याय नभएको बताइन् । उनले पनि भुसाल र चौधरीका भनाइमा समर्थन गर्दै पार्टीले त्यसमा समर्थन गर्ने बताइन् । ‘१६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरिएको छ भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ । आजीवन काराबासको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको यसमा सहयोग रहनेछ,’ उनले भनिन् ।

सांसदहरूले संसद अधिवेशन नभएकाले पनि यस्ता मुद्दा उठाउन नसकिएको बताएका छन् । यस्ता घटनाबारे सांसदहरूले सामूहिक छलफल र संसदीय समितिमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

सांसद बिन्दा पाण्डेले दिनदिनै बलात्कारका घटना बढिरहेकाले सबै महिला सांसदहरूले समान धारणा बनाउनका लागि बैठक बसेको बताइन् । बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधिले मिलापत्र गराउने घटना पनि आइरहेकाले त्यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । -जयसिंह महरा