हत्या आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताब आलम जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

आलमले पुर्पक्षका लागि जेल चलान राख्ने आदेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भदौ ३१ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदन सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको आदेश (फैफियत प्रतिवेदन) मगाउने आदेश गरेको छ।

१२ वर्षअघिको नरसंहारको अनुसन्धान गर्दै रौतहट प्रहरीले गत वर्ष आलमलाई पक्राउ गरेको थियो।

गत वर्ष कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध आलमले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७६ माघ २४ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो।

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमकै निर्देशनमा घरमा बम बनाउनेक्रममा १२ जनाभन्दा बढीको ज्यान घटनास्थलमै गएको र घटना खुल्ने डरले घाइते भएका केहीलाई जिउँदै इटाभट्टामा हालेर मारेका थिए।

हालसम्म उक्त घटनामा दुई जना मृतकका परिवारको जाहेरी परे पनि अन्य धेरै मारिएको प्रहरीको दाबी छ। मारिएका अधिकांश भारतीय रहेकाले उनिहरुका परिवार सम्पर्कमा आउन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।

रौतहट प्रहरीले चुनावलगत्तै गरेको अनुसन्धानमा आलमविरुद्ध पनि जाहेरी परेपनि उनिविरुद्ध प्रमाण नपुगेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको थियो। पिडित परिवारले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दै घटनाको पुन अनुसन्धान गर्न प्रहरी र सरकारी वकिलका नाममा पटकपटक ताकेता गरेको थियो।

विस्फोटको घटनालाई लुकाउन सुरक्षाकर्मीको समेत भूमिका रहेको प्रहरी अनुसन्धानको ठहर छ। यस घटनामा करिब एक दर्जनविरुद्ध आरोप लागेको छ।

२०६४ को निर्वाचनमा समेत विजयी भएका नेपाली कांग्रेसका नेता आलम पछिल्लो निर्वाचनमा समेत विजयी भएका थिए। उनलाई पुर्पक्षका लागि ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा राखिएको छ।