भारतमा संसदबाट कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका तीन विधेयक पारित भएसँगै विरोध चर्किएको छ।

विपक्षी तथा सत्तामै रहेका कतिपय दलको विरोधका बाबजुद नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले लोकसभा तथा राज्यसभाबाट विधेयक पारित गरेको हो ।

त्यसपछि पञ्जाब र हरियाणामा विरोधले चर्को रुप लिएको छ । यस्तै उत्तर प्रदेशमा पनि प्रदर्शनका केही घटना भएका छन् ।

तर गएको वर्ष किसान मार्चका कारण चर्चामा रहेको महाराष्ट्र तीन वर्ष पहिले किसानको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण खबरहरुमा रहेको मध्यप्रदेशसहतिका राज्यमा भने अहिले त्यति विरोध भएको छैन ।

विधेयकलाई लिएर सरकारमाथि विपक्षीहरु आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्। किसानको विपक्षमा विधेयक रहेको उनीहरुको भनाई छ । तर सरकारले भने विधेयकहरु किसानको पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेको छ ।

विधेयककाे विरोधमा पञ्जाबमा भाजपाको सहयोगी पार्टी अकाली दलले साथ छोडेको छ । हरियाणाका मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टरले विधेयक किसानको विपक्षमा नरहेको सफाई दिए पनि विरोध जारी छ ।

विधेयक मार्फत सरकारले कृषि मण्डीको व्यवस्था हटाउन चाहेको र त्यसले देशको खाद्य सुरक्षा तसहनहस हुने विपक्षीको आरोप छ । यस्तै सरकारले किसानलाई आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बाट वञ्चित गर्न चाहेको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।

विपक्षीको विरोधपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एमएसपी र सरकारले खरिद गर्ने हालको व्यवस्था नहट्ने आश्वासन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको यो आश्वासनबाट किसान सन्तुष्ट भएका छैनन् । अहिले पनि विरोध प्रदर्शन जारी छ ।