रवीन्द्र घिमिरे

सडक विभागले काठमाडौंका तीन ठाउँमा फ्लाइओभर बनाउन डिटेल डिजाइनको काम अघि बढाएको छ । ग्वार्को चोक, सातदोबाटो चोक र एकान्तकुना चोकमा फ्लाइओभर बनाउन परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेर डिजाइनसहित लागत अनुमान तयार गर्ने काम सुरु भइसक्यो ।

करिब ७ महिनामा प्रतिवेदन आएपछि कम्तिमा एउटा चोकमा काम थाल्नेगरी यथाशक्य चाँडो टेन्डरमा जाने बिभागको योजना छ । फ्लाइओभर बनाउने प्रक्रिया अघि बढेकै बेला रेल विभागले बुढानीलकण्ठ–महाराजगञ्ज–सातदोबाटो–गोदावरीखण्डको मेट्रो रेल र लगानी बोर्डले धुलिखेल–नागढुंगा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यही बेला काठमाडौं महानगरपालिका पनि चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन डीपीआर बनाइरहेको छ ।

मेट्रो रेल पनि भूमिगत नभएर ‘एलिभेटेड’ (जमिनमाथि पुलमा गुड्ने) भनिएको छ । मोनो रेल पनि जमिनमाथि पुलमा नै हुन्छ भने फ्लाइओभर सतहमाथि नै बन्ने पूर्वाधार हो । मेट्रो रेल भूमिगत बनाए पनि फ्लाइओभरका ठूला पिल्लरका कारण भविष्यमा समस्या थपिने जोखिम हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

शहरी यातायात पूर्वाधारका यी तीन अध्ययन आ–आफ्नै पाराले अघि बढेका छन् । भविष्यमा फ्लाइओभर र रेल आयोजना एकअर्काको बाधक बन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा करोडौं खर्चका कुनै पूर्वाधार आयोजनाले क्षति बेहोर्नुपर्नेछ ।

महानगरपालिकाले चक्रपथमा निर्माण गरेका आकाशेपुलहरु सडक विस्तार गर्दा भत्काउनु परेजस्तै फेरी फ्लाइओभर बनाएर मोनो रेल बनाउँन भत्काउनपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन‍्- प्रतिकिलोमिटर ४–५ अर्ब रुपैयाँले बन्ने ‘एलिभिटेड मेट्रो’लाई फ्लाइओभरले छेक्ने भयो भने प्रतिकिमि १०–१२ अर्ब चाहिने भूमिगत मेट्रोमा जानुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले गर्ने विकास निर्माण भविष्यमा पछुतोको विषय नबनुन् ।

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य एउटा पूर्वाधारले अर्कोलाई पुर्याउने बाधाबारे पहिल्यै सोच्नुपर्ने बताउँछन् । बिना अन्तरनिकाय समन्वय नगरी काम गर्दा भविष्यमा अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाउनै नसकिने र सकेपनि लागत अति मँहगो पर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंको सडक सञ्जाल र त्यसको व्यवस्थापनबारे एकीकृत अध्ययन भएको छैन । न त एकीकृत योजना नै बनेको छ । कुन चोकमा, कुन समयमा, कस्ता सवारी र यात्रुको कति चाप हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन भएको छैन । ट्राफिक जामका आधारमा फलानो चोकमा बढी वा कम समस्या छ भन्ने गरिएको छ ।

शहरका कुन सडकका कुन साइडमा कति मिटर मुनि ढल र खानेपानीका पाइप राखिएको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित विकासे अड्डालाई नै थाहा छैन । टेलिफोन र बिजुलीका तार पनि त्यसरी नै सडकमा हालिँदैछ । सडकको सतहमुनि कुन ‘युटिलिटी’ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट नक्सा छैन । ढल मर्मत गर्दा खानेपानीको पाइप फुट्ने र खानेपानीको पाइप मर्मत गर्न सकड खन्दा टेलिकमको फाइबर काटिने समस्या छ ।

अब सडकमाथिका पूर्वाधार पनि त्यही शैलीमा बनाउन खोजिदैछ । पूर्वाधारविद आचार्य शहरी विकासको अवस्था, ट्राफिक चाप र भविष्यमा देखिनसक्ने समस्यको समग्र अध्ययन गरेर मात्र यस्ता काम अघि बढाउँदा उचित हुने बताउँछन् ।

‘शहरी यातायात सञ्जालको आफ्नै विज्ञान छ, उनी भन्छन्, ‘अहिले फ्लाइओभर बनाउने भनिएका ठाउँहरुको ट्राफिक चाप लगायतका पक्षहरुको विज्ञानमाथि अध्ययन भएर आयोजना प्राथमिकीकरण गरिएको हो जस्तो लाग्दैन ।’

सबै पक्षको अध्ययन नगरी फ्लाइओभरहरु बनाउँदा एउटा चोकमा ट्राफिक जाम हटे पनि अर्कोमा बढ्ने उनले बताए । फ्लाइओभरलाई उनी ‘प्रतिक्रियात्मक सम्बोधन’ भन्छन् । यसमा तालमेल नमिले एक ठाउँमा लाभ भएजस्तो भएपनि अन्य चोकमा झन् समस्या हुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ढाडको नसा च्यापिँदा खुट्टा टेक्न अप्ठेरो हुनु जस्तै हो यो समस्या ।’

डा. आचार्य शहरी यातायातको तुलना मानव शरीरको नसा सञ्जालसँग गर्छन् । यसलाई पहिल्याउन ‘पर्सनल ट्रिप सर्भे’सम्म जानुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विदेशमा प्रत्येक सहरी यात्रुको दैनिक यात्रा प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर यातायात संजालको योजना बनाइन्छ’, उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा पनि सवारी जामको समस्या हटाउँन वैज्ञानिक विधि अपनाउनै पर्छ ।’

भक्तपुर र पेप्सीकोला क्षेत्रमा शहरीकरण बढेअनुसार पूर्वाधार योजना नहुँदा कोटेश्वर चोकमा जामको समस्या चर्केको डा. आचार्य बताउँछन् ।

‘अबको १५ वर्षसम्म मेट्रो रेल बनेन भने काठमाडौंका हरेक चोकमा दुई—तीन घण्टा जाममा बस्नपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेट्रो बन्ने बाटोमा अहिले होस नपुर्याइ फ्लाइओभर खडा गरियो भने त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’

फ्लाइओभर र मेट्रोको डिजाइन एकसाथ गरेर निकास निकाल्न सकिने डा. आचार्य बताउँछन् । अन्यथा ठूलो लगानी गरिसकेपछि पछ्ताउने अवस्था आउने उनको चेतावनी छ ।

‘प्रतिकिलोमिटर ४–५ अर्ब रुपैयाँले बन्ने ‘एलिभिटेड मेट्रो’लाई फ्लाइओभरले छेक्ने भयो भने प्रतिकिमि १०–१२ अर्ब चाहिने भूमिगत मेट्रोमा जानुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीले गर्ने विकास निर्माण भविष्यमा पछुतोको विषय नबनुन् ।’

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिहवरी सापकोटा मेट्रो रेल फ्लाइओभर बन्ने क्षेत्रबाटै जाने अवस्था भए त्यसलाई हेर्न सकिने बताउँछन् । ‘हामीले यसमा विचार पुर्याएका थिएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अध्ययनकै चरण भएकाले यसमा छलफल चलाउन सकिन्छ ।’