मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा विषयमा के निर्णय गर्ला भन्नेमा धेरैको चासो रहेको थियो । एउटा विषय थियो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक र अर्को थियो राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस ।

चासोका साथ हेरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको विषयमा आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । तर, नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गौतमलाई अब राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्नेछिन् । यसअघि नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । डा. युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएको ६ महिनापछि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीतका लागि सिफारिस गरेको हो ।

बैठकले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशकमा पुनः नियक्त गर्नेमा आमजनसमुदायको अपेक्षा गरेका थिए । चासोका साथ हेरिएको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको विषय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा बनेन । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस नै नभएको बताइएको छ ।

आइतबार प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ चारवर्षे पदावधि सकेर बाहिरिएका छन् । हिजोदेखि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको छ । उनको पुनः नियुक्तिका लागि सर्वसाधारण, कलाकार नागरिक समाजलगायतले सामाजिक सञ्चालमार्फत दबाब दिँदै आएका छन् । लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएकाले जनस्तरबाट कुलमानलाई नै दोहोर्‍‍याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।