विवादित रेल्वे ट्याकबेड ठेक्का अन्ततः रद्ध गरिएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

 विभागले एक राष्टिय दैनिकमा मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का रद्ध भएको जानकारी दिएको छ। विभागको सूचनामा गत असारमा नागरिक र अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित गरिएको रेल्वे ठेक्का रद्ध गरिएको बताएको छ। (विड नम्बर २(२०७६(७७ र ३ (२०७६(७७ का दुई बोलपत्र रद्ध गरिएको छ,) प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ।

यो ठेक्कामा सत्तामा पहुँच पुगेका व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी, अख्तियार, सार्वजनिक लेखा र विकास समिति र कर्मचारीको मिलेमतो गरी १० अर्ब अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सबैतिरबाट आलोचना र विरोध भए पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा ठेक्का रद्ध गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।

धेरै आलोचना भएपछि ओलीकै निर्देशनमा ठेक्का रद्ध गरिएको हो, विभाग स्रोतले मंगलबार नागरिकलाई भन्यो, योसँगै अर्बौ अनियमितता गर्ने योजना पनि भताभुुड भएको छ।

रेल्वे ठेक्कामा केही निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षमा मिलेमतो गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई समेत अगाडि सारेर ठेक्का हत्याउने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। करिव आधा दर्जन व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री सचिवालयका वरिष्ठ सदस्यहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही पदाधिकारी, सार्वजनिक र विकास समितिका पदाधिकारी, नेपाली कांग्रेसका उच्च अधिकारी, रेल्वे विभागका उच्च पदाधिकारीलगायत सबैलाई मिलाएका थिए।

व्यवसायीहरुकै नेतृत्वमा सबै पक्षलाई सहमत बनाए पछि बोलपत्र कसरी प्रकाशन गर्ने, कुन कुन व्यवसायीलाई समावेश गर्ने, विदेशी व्यवसायीलाई कसरी रोक्ने, कति रकममा बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने र कति रकम उठाउने भन्ने सबै कुरा मिलाइएको थियो।

त्यसअनुसार सबैभन्दा पहिले विदेशीलाई रोक्न र सबैलाई भाग पुराउनका लागि ठेक्कालाई ५४ टुक्रामा विभाजन गरिएको थियो। त्यसपछि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई रोक्न अनुभवको प्रमाण पत्रमा ट्याकबेड कै काम गरेको अनुभव मागिएको थियो।

निर्माण व्यवसायीहरुले सबैलाई रोके पछि एक डेढ प्रतिशत मात्र घटने गरी बोलपत्र प्रस्ताव गरिएकोे थियो भने सबैले कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम उठाउने सहमति बनेको थियो। यसरी उठाएको रकम मध्ये केही महासंघको कोषमा राख्ने र बाँकी मिलाएका सबै पक्षमा बाँडने सहमति बनेको थियो। रेल्वे ठेक्का मुल्य अभिवृद्धि करसहित करिव ३५ अर्ब रुपैयाँको हो।

यो ठेक्काका ५४ वटा प्याकेजमध्ये १८ जना व्यवसायीलाई २ वटाका दरले ३६ वटा बाँडिएको थियो भने बाँकी १८ प्याकेजमा पनि जेभीका रुपमा आआफ्ना व्यवसायीलाई हालिएको थियो। मिलेमतोका कारण मुलुकका डेढ सय निर्माण व्यवसायी भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए ।

विभागले चलखेल गरी रेलको ट्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफूहरुलाई रोकेपछि यसको विरोधमा केही व्यवसायी अख्तियार, लेखा समितिमा र अन्तमा उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रेल सपनालाई अगाडि सारेर अनावश्यक स्थानमा यो ठेक्का आह्वान गरिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीबाट समर्थन पाउन पूर्वबाट रेल्वे ट्याकबेड बनाउन सुरु गरिएको हो।

अर्कोतिर बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि निर्माण स्थलको जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचना बाहेक केही प्रगति भएको छैन।  रुख कटानको सबैभन्दा पेचिलो विषय पनि सल्टिसकेको छैन। वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुख कटानलाई अनुमति दिएको छैन। ट्याक निर्माण गर्दा ८ सय भन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यस्तै जग्गाको मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ। रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्।

निर्माण स्थल क्लियर नहुँदै बोलपत्र प्रकाशित गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि सन्तुष्ट छैनन्। यो ठेक्काका लागि चालु बजेटमा सरकारले कार्यक्रम पनि राखेको छैन। एलएमवीआइएसमा रेल्वे ठेक्काको कार्यक्रम परेको छैन। अर्थले रेलको ट्याकबेड निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भने दिइसकेको छ।

रेल्वे ठेक्का गत साउन २८ मा खोलिएको थियो। अहिले विभागले यसको प्राविधिक मुल्यांकन गरिरहेको थियो। तर, यसबीचमा भएको चर्को विरोधका कारण ठेक्का रद्ध भएको हो।