नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा भएपछि राजीनामा दिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का आयुक्त राजनारायण पाठकको विषयमा अदुअआले नै तीन सदस्यीय टोली बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले ‘घूस लिन्याँ र दिन्याँ दुबै राज्यका शत्रु हुन्’ भनेका थिए । यो प्रकरणमा घुस लिन्याँ पाठक भइहाले । तर, अपराध लुकाउन त्यत्रो घुस दिन्याँ को हुन् ? घुस दिनेलाई के कारवाही हुन्छ ? यो आलेखमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोजिएको छ ।

दुई अर्ब हडप्ने दाउ

२०५१ सालमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको आर्थिक बेथितिको फेहरिस्त लामो छ । गैर-नाफामुलक संस्थाको रुपमा खुलेको त्यही कलेजका सञ्चालक समिति सदस्यहरूले ठूलो रकम चोरी गरेको र कर छलेको’ उजुरी अदुअआमा दर्ता हुन्छ ।

उजुरीकर्ताले संस्थापकहरू लम्बोदर कुमार न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, सूर्यबहादुर केसी र तत्कालीन प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव र भाइस-प्रिन्सिपल तीर्थ निरौला लगायतले सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको कलेजलाई निजीकरण गरेर बेच्न लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

संस्थापकमध्येका लम्बोदर न्यौपानले २५ बैशाख ०७४ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ दर्ता गरेपछि १२ साउन ०७४ मा अदुअआमा त्यस बिरुद्व उजुरी -दर्ता नम्बर १३०० र १३०१) पर्‍यो ।

संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका न्यौपानेले दुई अर्ब रुपैयाँमा कलेज बिक्री गर्न खोजेको संस्थापकमध्येका एक दीपक भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार, बेच्ने उद्धेश्यले प्रालि बनाएको हुनाले बाँकी सञ्चालकहरू न्यौपानेको नाममा मात्र कम्पनी राख्न तयार भए ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त अदुअआमा दर्ता उजुरीमा ‘गैर-नाफामुलक कलेजको करिब ४० रोपनी जमिन र करिब एक लाख वर्गफिट घरटहरा रहेको, ति सबैको मूल्य दुई अर्बभन्दा बढी हुने, त्यो हत्याउने र वाषिर्क मुनाफाको लोभमा’ सामाजिक संस्थालाई प्रालि बनाइएको उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत बेरुजु नै २३ करोड

सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको कलेजलाई प्रालि बनाएको विवाद बिर्संदा पनि निवर्तमान आयुक्त पाठकले मागे जति (एक करोड ६५ लाख) घुस दिनुको कारण खुल्छ । लम्बोदर न्यौपानेको चार वर्षे कार्यकालमा व्यक्तिगत वेरुजु मात्रै २३ करोड भन्दा बढी छ ।

जी. पौडेल एण्ड एसोसियट्स, चार्टड एकाउन्टेन्टस्को १३ भदौ २०७५ को अडिट रिर्पोट अनुसार २३ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी न्यौपानेको नाममा १३ करोड ३२ लाख ३६ हजार ३९५ रुपैयाँ वेरुजु छ ।

त्यस्तै, अदुअआमा परेको उजुरीमा उल्लेख भएका रामरत्न उपाध्यायको नाममा ७९ लाख, लवराज भट्टराईको नाममा दुई करोड ४३ लाख, उपेन्द्र गौतमको नाममा एक करोड ७८ लाख र सूर्यबहादुर केसीको नाममा दुई करोड ७८ लाख वेरुजु छ । तत्कालिन पि्रन्सिपल शोभाकान्त देव र भाइस-पि्रन्सिपल तीर्थ निरौलाको नाममा पनि वेरुजु देखिन्छ ।

५३ करोड कालोधन !

आर्थिक अनियमितता भन्ने वित्तिकै सामान्यतः कसैले अवैध तरिकाले रकम लुकाएको वा लगेको भन्ने बुझिन्छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रकरणमा भने ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १६८ रुपैयाँ नखुलेको स्र्रोतबाट आएको जी. पौडेल एण्ड एसोसियट्स, चार्टड एकाउन्टेन्टस्को रिर्पोटले देखाउँछ ।

त्यसमध्ये २१ करोड ४९ लाख २९ हजार ४४ रुपैयाँ अदृश्य तरिकाले नै बाहिरिएको छ । लेखा प्रणाली भन्दा बाहिरबाट आएको र गएको ५३ करोड रुपैयाँको विषय लम्बोदर न्यौपाने समूहका लागि ठूलो टाउ दुखाई भएको अदुअआ स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४ ले गैर-कानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) बाट प्राप्त सम्पत्तिलाई ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप लगानी सम्बन्धी कसूर’सँग जोडेर हेरेको छ । वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू पनि अदुअआ भित्रकै ठूलो माछा ‘एक्स्पोज’ भएको यो प्रकरणलाई घुस र नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र ठान्न नहुने बताउँछन् ।

‘स्टीङ अपरेसन’ कि अपराध ?

मुख्य रुपमा माथिका तीन अपराध लुकाउन राजनारायण पाठकलाई घुस खुवाएको देखिन्छ । कतिपयले घुस स्वीकारेको भिडियो खिच्ने कार्यलाई ‘स्टिङ अपरेसन’ भन्ने गरेका छन् ।

समान्तः कानून कार्यान्वयन (ल इनफोर्समेन्ट) निकायले अपराध भईरहेको छ भन्ने निक्र्योल भएको तर जति गर्दा पनि प्रमाण जुटाउन नसकेको अवस्थामा ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्छ । पत्रकारहरुले पनि यदाकदा यो विधि अपनाउने गरेको पाइन्छ । यो कति नैतिक ? भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ ।

स्वीडेन लगायत कतिपय देशमा भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई पनि ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने अनुमति हुँदैन । नेपाल प्रहरीका एकजना डिजाइजी त पाठकले घुस लिएको स्विकारेको भिडियोलाई ‘स्टिङ अपरेसन’ नै मान्दैनन् । ‘एउटा अपराध लुकाउन गरिएको अर्को अपराध स्टिङ अपरेसनको परिभाषाभित्र पर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘यो त अपराधीहरूबीचको डिजिटल तमसुक हो ।’

घुस खुवाउनेलाई ८ वर्ष कैद

कतिपयले घुस खुवाउनेलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने तर्क गरेका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने पाठकलाई घुस खुवाउनेहरूमाथि पनि कारवाही हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, गम्भीर फौजदारी कसूर जहाँ धेरै प्रतिवादी छन् । तर, समातिएका छैनन् र प्रमाण पनि हात नलागेको अवस्थामा देशको फौजदारी कानूनबमोजिम सहयोग गर्न सक्ने कसूरदारलाई सरकारले संरक्षण दिएर अरु विरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रचलन छ ।

त्यो अवस्थामा पनि कसैले उन्मुक्ति भने नपाने, सरकारी साक्षीका लागि कम सजाय सिफारिस सम्म हुने डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘पाठकजीलाई घुस खुवाउनेहरूको सन्दर्भ फरक हो’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूमाथि अनुसन्धान र कानूनी कारवाही हुनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार पनि राजनारायण पाठकलाई घुस खुवाउनेहरू सजायँको भागिदार हुने देखिन्छ । ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म घुस खुवाउनेलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजायँ हुने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।

कतिपय भ्रष्ट सरकारी अधिकारीहरुका कारण स-साना कामका लागि पनि सर्वसाधारण घुस खुवाउन बाध्य छन् । ‘तर, ७८ लाख घुस प्रकरण त्योभन्दा विल्कुल्लै फरक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन् । ‘यो प्रकरणमा एउटा भ्रष्टाचार लुकाउन घुस लेन देन भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण दुवै पक्षलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ ।’