कलेन्द्र सेजुवाल

स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा सत्याग्रह एक साता पर सारेपछि डा. गोविन्द केसी शुक्रबार बिहानै जुम्ला सदरमुकाम खलंगाबाट गाउँतिर लागे । गुठीचौर गाउँपालिकाको स्वास्थ्यचौकीमा पुगेर स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीसँग भलाकुसारी गर्दै थिए । बिहान १०:३० बजेतिर हातको औंला काटिएकी एक महिला आइन् ।

हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसी उनको उपचारमा अघि सरे । तर, स्वास्थ्यचौकी इन्चार्जले उनलाई रोक्दै भने, ‘हजुरलाई उपचार गर्न नदिनू भन्ने प्रमुख प्रशासकीय सरको आदेश छ, हामीलाई अप्ठेरो नपारिदिनुहोला ।’

दुई महिनादेखि कर्णालीका ग्रामीण इलाकामा स्वयंसेवा गरिरहेका डा. केसीलाई बिरामीको उपचार गर्न नदिएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि साउन १४ गते डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–६ रिमीमा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष नरासिंह रोकाया र वडाध्यक्ष भक्तबहादुर बुढाथोकीले काम गर्न रोकेका थिए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सेवानिवृत्त भएपछि कर्णालीको स्वास्थ्य सुधार र स्वयसंसेवाको उद्देश्य बोकेर आएका उनी एकपछि अर्को अवरोध हुन थालेपछि दु:खी छन् ।

‘म यहाँ राजनीति गर्न आएको होइन, आफूले आर्जेको अनुभव र ज्ञान बाँड्न आएको हुँ, अलिकति भए पनि जनताले सेवा पाऊन् भन्ने मेरो सोच हो,’ उनले भने, ‘तर जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरू नै जनतालाई सेवा पाउनबाट वञ्चित गरिरहेका छन् ।’

डा. केसीले गाउँमा मात्र होइन, सदरमुकाम खलंगामै समेत अस्पताल गएर सेवा गर्न पाइरहेका छैनन् । डा. केसीको पूर्वनिर्धारित सत्याग्रह रोक्न बिहीबार बिहानै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा र जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी लालबहादुर धामी उनी बसेको होटल रोयल गार्डेनमा पुगे । वार्ताका क्रममा केसीले सत्याग्रह कार्यक्रम एक साता पर सारेपछि प्रजिअ थापा र डीएसपी धामी आ–आफ्नो कार्यालयतिर फर्किए । केसी पनि नजिकैको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण) अस्पतालतिर जान खोजे । तर, होटलको गेटमै रहेको प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै निस्किन दिएन ।

दिउँसो ३ बजेतिर फेरि उनी अस्पतालतिर जान खोजे । उही व्यवहार दोहोरियो । ‘मैले मलाई रोक्नुको लिखित कारण मागें तर उनीहरूले माथिको आदेश भन्दै रोक्ने काम मात्र गरे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त ‘निषेधाज्ञा’ भन्दै रोक्ने बहाना बनाए, जब कि अहिले पनि खलंगा बजारमा गाडी गुडिरहेका छन्, पसल चलिरहेका छन्, मान्छेहरू पनि हिँडिरहेका छन् ।’

डा. केसी कर्णालीमै किन ?

पछिल्लो समय डा. केसीले जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पाका ग्रामीण क्षेत्रमा गएर बिरामीको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई हाडजोर्नीसम्बन्धी सीप सिकाउने काम गरिरहेका छन् । यसबाहेक उनको अर्को उद्देश्यचाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि सरकारलाई दबाब दिनु हो । यो मागसहित मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि उनले २०७५ असार तेस्रो सातादेखि जुम्लामै सत्याग्रह थालेका थिए । सरकारले साउन ३ गते जबर्जस्ती उठाएर हेलिकोप्टरमा काठमाडौं पुर्‍याएको थियो । सो क्रममा प्रहरी र उनका समर्थकबीच झडप हुँदा गोली चल्नुका साथै प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा भौतिक क्षति भएको थियो ।

‘काठमाडौंमा हामी र सरकारबीच मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि सम्झौता त भयो तर अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले म दुई वर्षअघिको त्यही सम्झौता कार्यान्वयन गराउन जुम्ला पुगेको हुँ ।’ डा. केसीले सत्याग्रहका लागि मुख्यतया चारवटा माग राखेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा बरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउनुका साथै विश्वविद्यालय, काउन्सिल तथा प्रतिष्ठानमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने र अछामका बयालपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

यिनै मागसहित जुम्ला पुगेर उनले साउन ११ गते एक साताको अल्टिमेटम दिएका थिए । तीन सातासम्म पनि माग सुनुवाइ नभएपछि साउन ३२ गते १० दिने अल्टिमेटम दिए । ‘मैले यहाँको सिडिओलाई (बिहीबारदेखि) एक साताको समय दिएको छु, त्यसपछि पनि बेवास्ता भयो भने मेरो आन्दोलनमा अवरोध नगर्नु भनेको छु,’ उनले भने, ‘तर सरकार सजिलै पूरा गर्न सकिने माग सुन्नुको साटो मुढेबल प्रयोग गरिरहेको छ, त्यही संस्कार गाउँमै पुगेको देख्दा त अचम्म लागेको छ ।’

समर्थकलाई धम्की

डा. केसीको अभियानलाई साथ दिने कर्णालीमा थुप्रै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि छन् । उनले पढाएका चिकित्सकसमेत कर्णालीका अस्पतालहरूमा कार्यरत छन् । डा. केसीले अहिले आफूलाई मात्र नभई, आफ्ना समर्थकलाई समेत सरकारले दु:ख दिन थालेको बताएका छन् । उनका अनुसार दुई वर्षअघिको झडपको घटनालाई लिएर प्रहरीले अहिले उनीहरूको घरमै गएर मुद्दा लगाउने धम्की दिने गरेको छ । ‘सरकारले मेरो अभियानमा हिँड्नेलाई कारबाही गर्ने अलिखित उर्दी नै जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर मेरो अभियान डर–त्रासले रोकिनेवाला छैन ।’

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक चिकित्सक डा. केसीले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र यहाँको चिकित्सा शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि अभियान थाले पनि सरकारी रबैयाले खुलेर साथ दिन गाह्रो भइरहेको बताउँछन् । ‘उहाँको आफ्नो कुनै स्वार्थ छैन, राज्यसँग राजनीति पनि गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भने ठूलो दुश्मनझैं व्यवहार गरिरहेको छ, स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्नसमेत रोक लगाएको छ ।’

‘कर्णालीलाई बन्धक बनाइयो’

डा. केसी चिकित्सा शिक्षाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त थलो कर्णाली रहेकाले पनि आफूले बारम्बार एमबीबीएस/एमडीको अध्ययन सुरु गर्न दबाब दिएको बताउँछन् । नक्कली बिरामी र ‘खडेबाबा’को भरमा स्थापना गरिएका मेडिकल माफियाका मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षाको अनुमति दिने सरकारले कर्णालीलाई भने हेला गरेको उनको भनाइ छ ।

करिब एक दशकअघि जुम्लामा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षण अस्पतालमै सीमित राखेको उनले बताए । ‘यसबीच माफियाका थुप्रै कलेजले एमबीबीएस पढाउने अनुमति पाए, सरकारले प्रतिष्ठान (कर्णाली) को आवाज भने कहिल्यै सुन्न चाहेन,’ उनले भने, ‘वास्तवमै कर्णालीलाई सरकारले बन्धक बनाएर राखेको छ, अहिले त्यसविरुद्ध बोल्ने मेरो मुख पनि बन्द गर्न खोजिँदै छ ।’ दुई वर्षअघि नै प्रतिष्ठानमा एमडी (स्नातकोत्तर तह) को अध्यापन अनुमति दिने सम्झौता भए पनि रोकिराखिएको उनले बताए ।