कम्यूनिष्ट आन्दोलनभित्र अहिले साम्राज्यवादको विषयमा नयाँ बहसको शुरुवात भएको छ । खास गरि जर्मनीको कम्यूनिष्ट पार्टी एमएलपीडीले विश्वका १४ वटा मुलुकलाई “नव साम्राज्यवादी” मुलुकको सुचीमा राखेपछि बहस अगाडि आएको हो । क्रान्तिकारी पार्टी र संगठनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजन (आइसीओआर)को सदस्य समेत रहेको जर्मनीको कम्यूनिष्ट पार्टी एमएलपीडी र त्यसका नेता क. स्टेफेन एन्जेल्सले सन् २०११ देखि नै तर्क पेश गर्दै आइरहेका छन् कि ब्रिक्समा रहेका देशहरु ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका लगायत अन्य देशहरु मेक्सिको, इण्डोेनेशिया, दक्षिण कोरिया, टर्की, अर्जेन्टिना, साउदी अरेविया, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेटस् र इरान समेत “नव साम्राज्यवाद” मा प्रवेश गरेका छन् ।
बदलिंदो विश्व परिवेशमा एमएलपीडीले साम्राज्यवाद बारे नयाँ अवधारणा ल्याएपछि भारत तथा नेपालको कम्यूनिष्ट पार्टीभित्र पनि बहसले महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी सीपीआइएमएल (रेड स्टार) को सन् २०१५ मा सम्पन्न दशौं काङ्ग्रेसमा समेत यसले महत्वपूर्ण स्थान लियो । रेड स्टारका नेता कमरेड पी.जे.जेम्स भन्छन् ,“यो उल्लेखनीय छ कि अघि नवऔपनिवेशिक रुपले आश्रित मुलुकहरु नव-साम्राज्यवादमा रुपान्तरण भएको बारेमा एमएलपीडीले थेसिस लेखेपछि दशौं पार्टी कङ्ग्रेसमा वैचारिक राजनैतिक लाइनको विकासमा केन्द्रीय विषय बन्न पुग्यो ” (Debate over the Issue of “New Imperialistic Countries”- PJ James, CPI(ML)RED STAR ,30 March 2017, । सीपीआइ (एमएल) रेड स्टारको दशौं कङ्ग्रेसले नव साम्राज्यवाद बारे छलफल चलाउँदै जाने निर्णय गर्यो । यसको सन् २०१८ मा सम्पन्न एघारौं कांंग्रेससम्म आइ पुग्दा नव साम्राज्यवादको विषयमा व्यापक छलफल चले । एघारौं कांग्रेसले एमएलपीडीको नव साम्राज्यवाद सम्बन्धि अवधारणामा असहमति जनाउन पुग्यो । एघारौं कांग्रेसद्वारा पारित राजनैतिक सांगठनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “ दशौं पार्टी कांग्रेसले यस प्रस्ताव (कम्यूनिष्ट पुनर्निर्माणका लागि सैद्धान्तिक आक्रामण सम्बन्धी प्रस्ताव)लाई स्वीकार गर्दै दह्रो कदम चाल्दै आयो । यसका आधारमा हामीले आजको साम्राज्यवादको बारेमा हाम्रा विश्लेषणलाई अझ विकसित गर्यौं र पार्टी स्कूलहरुमा छलफल चलायौं । जब एमएलपीडीले भारतलाई समेत नव साम्राज्यवादी देशको रुपमा लिंदै ‘नव साम्राज्यवाद’को व्याख्या गर्न थाल्यो, हामीले यो गलत अवधारणाको आलोचना गर्दै आएका छौं । (POLITICAL ORGANIZATIONAL REPORT (EXTRACTS) – 11th Party Congress held in 27th November to 1st December, 2018, Begaluru, ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मसाल) ले पनि भारत तथा चीन साम्राज्यवादी भए वा भएनन् भन्ने बारे खुल्ला बहस नै चलाउने निर्णय गरेको छ । अहिले पार्टीको आठौं महाधिवेशनको सिलसिलामा यो बहसले तीव्रता पाएको छ । विभिन्न विद्वान मित्रहरुले विविध तथ्यांकहरु समेत संकलन गरि भारत साम्राज्यवादमा प्रवेश गरेको वा नगरेको विषयमा गहन विचारहरु अगाडि ल्याउनु भएको छ । विश्वको बदलिंदो परिवेशमा साम्राज्यवादको स्वरुपमा आएका परिवर्तनहरु बारे गहन छलफल र बहसको आवश्यकता छ । यो छलफल र बहसले पार्टीलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रुपमा अझ परिष्कृत गराउँदै आजको साम्राज्यवाद बारे सही धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
साम्राज्यवादको बारेमा बहस गर्दा सबैले लेनिनले साम्राज्यवाद सम्बन्धि गरेका व्याख्या र परिभाषालाई नै मूल आधार बनाउँदै आएको देखिन्छ । लेनिनले साम्राज्यवादको परिभाषा दिने क्रममा भनेका छन् –“सबै जस्ता परिभाषाहरुको महत्व सीमित एवं सापेक्षिक नै हुन्छ र कुनै पनि परिभाषामा कहिल्यै पनि घटनाको पूर्ण विकासक्रमका समस्त बुं,दाहरुलाई ओगट्न सकिन्न भन्ने कुरा नबिर्सेर हामीले साम्राज्यवादको त्यस्तो परिभाषा दिनु पर्दछ, जसमा यसका निम्नलिखित पाँच आधारभूत विशेषताहरु समावेश भएका होउन् ।” (लेनिन संकलित रचना भाग ३, प्रगति प्रकाशन मस्को, पृष्ठ १०६, नेपाली संस्करण आठ भागमा प्रकाशित ) । लेनिनको यो भनाईले घटनाक्रमको विकाससँगै उहाँले दिएको परिभाषामा पनि नयाँ बुँदाहरु थपिन वा परिमार्जन हुन सक्दछन् भन्ने नै बताउँछ । यसको अर्थ लेनिनको परिभाषालाई हामीले यान्त्रिक प्रकारले होइन कि द्वन्द्वात्मक प्रकारले नै बुझ्ने कोशिस गर्नृु पर्दछ । लेनिनले साम्राज्यवादका निम्न पाँच आधारभूत विशेषता हुने कुरा बताएका छन् –
१. उत्पादन तथा पूँजीको संकेन्द्रण विकसित भएर यति उच्च अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ कि यसले त्यस्ता एकाधिकारहरुको सिर्जना गरिसकेको हुन्छ जसले आर्थिक जीवनमा निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ ,
२. बैँक–पुँजीसँग औद्योगिक पुजीको सम्मिलन (मिश्रण) र यसरी वित्तिय पुँजीको निर्माण, यस वित्तीय पुँजीको आधारमा वित्तीय अल्पतन्त्रको सिर्जना,
३. वस्तु निर्यात भन्दा फरक पुँजी निर्यातले विशेष महत्वपूर्ण भूमिका लिन्छ ,
४. अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारी पुँजीवादी संघहरुको निर्माण हुन्छ, जसले विश्वलाई आपसमा बाँडचुँड गर्छन् ,
५. विशालतम पुँजीवादी शक्तिहरु बीच सम्पूर्ण विश्वको विभाजन पूरा भइसकेको हुन्छ ।
लेनिनले यी पाँच विशेषताहरु उल्लेख गरि सकेपछि अगाडि लेख्छन् , “साम्राज्यवाद पूँजीवादको विकासमा त्यो अवस्था हो, जहाँ पुगेर एकाधिकार तथा वित्तीय पुँजीको आधिपत्य दृढ रुपमा कायम भइसकेको हुन्छ, जब पुँजी निर्यातले अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण गरिसकेको हुन्छ, जब अन्तर्राष्ट्रिय ट्रष्टहरु बीच विश्वको विभाजन शुरु भइसकेको हुन्छ, जब सबै भन्दा ठूला पुँजीवादी शक्तिहरु बीच पृथ्वीका समस्त क्षेत्रहरुको विभाजन पूरा भइसकेको हुन्छ ।” (लेनिन संकलित रचना भाग ३, प्रगति प्रकाशन मस्को, पृष्ठ १०७, नेपाली संस्करण, आठ भागमा प्रकाशित) ।
सवप्रथम हामी लेनिनको साम्राज्यवादको उपरोक्त प्रकारको परिभाषाको आलोकमा भारतलाई हेर्ने प्रयास गर्ने छौं । के भारतमा उत्पादन तथा पुँजीको संकेन्द्रण (केन्द्रिकरण) विकसित हुँदै अति उच्च अवस्थामा पुगेको छ ? अवश्य पनि भारतमा उत्पादन तथा पुँजीको केन्द्रिकरण बढ्दै गइरहेको कुरामा विवाद छैन । तर त्यसले उच्च रुप लिइसकेको छ वा छैन ? के त्यसले एकाधिकारहरुको सिर्जना गरेको छ त ? लेनिनका अनुसार एकाधिकार सिर्जना गरेर मात्र भएन, त्यसले दृढ रुपमा आधिपत्य कायम गरेको छ वा छैन भन्ने कुराले मुलुक साम्राज्यवादमा प्रवेश गरेको वा नगरेको कुराको निक्र्योल गर्दछ । तर तथ्यहरुले के बताउँछ भने त्यसले उच्च रुप लिइसकेको छैन र एकाधिकार एवं वित्तीय पुँजीले दृढ प्रकारले आधिपत्य कायम गरिसकेको छैन । मानौं त्यसो भएको छ , तर के त्यसले आर्थिक जीवनमा निर्णायक भूमिका (Decisive Role) खेलेको छ त ? के भारतीय एकाधिकारीहरुको सहमति विना भारतको अर्थतन्त्र, आर्थिक नीति, जनताको आर्थिक जीवनशैली चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ? के भारतको सेरोफेरोका भू–खण्डहरुमा भारतीय एकाधिकारीहरुको निर्णयअनुसार मात्र आर्थिक क्षेत्रका गतिविधि संचालन हुन्छन् त ? यी विचारणीय प्रश्न हुन् ।
अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने विश्व प्रसिद्ध व्यापारिक पत्रिका फच्र्यूुनले विश्वका चर्चित ५०० कम्पनिहरुको सुची प्रकाशित गर्ने गर्दछ । सन् २०१६ को सुचीमा ३३ वटा देशका कम्पनि मात्र सुचीकृत हुन सकेका छन् । त्यो सुचीमा भारतका ७ वटा कम्पनी पनि सुचीकृत हुन सफल भएका छन् । (यद्यपि ती सात कम्पनि औसत ३९६ औं स्थानमा रहेका छन् । ती ७ कम्पनिमा ४ वटा सरकारी स्वामित्वमा रहेका छन् ।) तर त्यो सुचीमा विश्वका १० देशहरु (क्यानडा, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, स्वीजरल्याण्ड, युके, चीन, जापान र दक्षिण कोरिया) का मात्र ८५ प्रतिशत कम्पनि रहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने वास्तवमा विश्वमा यी १० वटा देशको नै एकाधिकार कायम रहेको छ ।
बहसमा भाग लिने धेरै विद्वान मित्रहरुको जोड के मा रहने गरेको छ भने ‘भारतले विदेशमा पुँजी निर्यात गर्ने गरेको छ, त्यसैले भारत साम्रज्यवादी मुलुक हो’ । पुँजी निर्यात गर्नुले मात्र कुनै मुलुक साम्राज्यवादमा परिणत हुन सक्दैन । लेनिनका अनुसार पुँजी निर्यात यस्तो पैमानामा हुनु पर्दछ कि त्यसले ‘अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान’ ग्रहण गरेको होस् । के भारतकोपुँजी निर्यातको स्थिति त्यस्तो छ ? तथ्यांकहरुले त्यस्तो देखाउँदैन । निश्चित रुपमा भारतबाट संसारका धेरै मुलुकहरुमापुँजी निर्यात गर्न थालेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत संसारका विभिन्न मुलुकमा पुँजी निर्यात भइरहेको सत्य हो । तर भारतबाट प्रवाह भैरहेको उक्त वित्तीय पुँजीले सम्बन्धित मुलुकमा ‘अध्याधिक महत्वपूर्ण स्थान’ ओगटी सकेको देखिंदैन । साम्राज्यवाद हुन त पुँजी निर्यातक देशले आयात गर्ने देशलाई औपनिवेशिक वा नव औपनिवेशिक अवस्थामा पुर्याएको हुन पर्छ । तर भारतबाट निवेश भएको पुँजीको ठूलो हिस्सा विकसित मुलुकमा रहेको देखिन्छ । नेपाल लगायत दक्षिण एशियाका मुलुकमा भारतले मूलरुपमा पुँजी निवेश गरेर भन्दा पनि विस्तारवादी प्रकारले नै आफ्नो अधिनस्थ राख्न कोशिस गर्दै आएको छ ।
पुँजी निर्यात मात्रै साम्राज्यवादको निर्णायक तत्व होइन भन्ने कुरा भारतमा सबै भन्दा बढी पुँजी निवेश गर्ने मुलुक मोरिसस रहेको तथ्यले पनि स्पष्ट पार्दछ । त्यस्तै सिंगापुर विश्वकै चर्चित पुँजी निर्यातक देश हो भने नेपालका विनोद चौधरीले ४५ देशमा पुँजी निवेश गरेका छन् । तर यही कारणले सिंगापुर र नेपाललाई साम्राज्यवादी भन्न मिलेन । त्यसैले साम्र्राज्यवादमा रुपान्तरण हुनको लागि पुँजीको निर्यातले आयात गर्ने मुलुकमा निर्णायक स्थान लिएको हुनु पर्ने देखिन्छ ।