संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री योगेश भट्टराईले विदेशबाट पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरुले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । विदेशबाट आउने नागरिकहरुले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने सरकारी निर्णयको आलोचना भएसँगै पर्यटनमन्त्रीले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभहरु एयरपोर्टबाट सिघै घर जान पाउने स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न देशमा अलपत्र नागरिकहरुलाई उद्धार गरी होटल क्वारेन्टिनमा ७ दिन राख्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना संक्रमणको दर कम भएका र पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकबाट आउनेहरुले पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएपछि मात्रै नेपाल ल्याइने र उनीहरुले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘‘जहाँ पीसीआर परीक्षण सहज हुन्छ र कोरोना संक्रमणको दर पनि कम छ त्यस्तो ठाउँबाट पीसीआर परीक्षण गरेका प्यासेन्जर बोकेर मात्र आउने । त्यसका लागि नियमित उडानहरु खोल्ने तयारी भएको छ भदौ १६ (सेप्टेम्बर १) बाट । कुन कुन देशहरु भन्ने भोलि फाइनल सूची सार्वजनिक हुन्छ । (मलेसिया युएइ, दक्षिण कोरिया, जापान, हङकङ लगायत हुन सक्छन) । पीसीआर गरेका यात्रुहरुले सरकारले वेवसाइटमा राखेको फर्म भर्नुपर्छ । नेपालको ठेगाना स्पष्ट लेख्नुपर्छ । र नेपाल आइसकेपछि एयरपोर्टबाट रिपोर्ट नेगेटिभ देखाउनुभयो भने १४ दिन आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिवद्धता सहित घर जान दिइन्छ ।’’
उनले भने, ‘‘सात रात र ८ दिनको प्याकेज ११ हजारमा हुन्छ । यदि एक कोठामा २ जना बस्ने हो भने । सिंगल बस्ने हो भने १७ हजार ५ सय हुन्छ । दिनको १५ सयको हाराहारीमा हुन्छ । होटलहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ, गेट र कम्पाउण्ड भएको होटल, खुला ठाउँ भएको, सफा भएको, कोठामा टिभी र वाईफाई हुनुपर्छ । एट्याच ट्वाइलेट र बाथरुम हुनुपर्छ । तातोपानी पिउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ४ पटक खाजा र खाना दिनुपर्छ । त्यो भन्दा महंगोमा बस्छौँ भन्नेका लागि २५ सय र ४ हजार भन्दा बढीका होटलहरु प्नि छन ।’’
विदेशमा अलपत्र परेका, स्वदेश फर्किन सक्ने कुनै पनि आधार नभएका नागरिकहरुलाई भने सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने उनले बताए ।
उनले भने, ‘‘मान्छेहरुले भन्छन् सरकारले खर्च व्यहोर्नुपर्छ भनेर हो सरकारले व्यहोर्ने हो । तर कसका लागि भन्दा सक्दै नसक्नेका लागि । विदेशमा अलपत्र परेका, फर्कने कुनै आधार नभएका व्यक्तिहरुलाई श्रम कल्याणकारी कोषबाट सरकारले टिकट पनि काट्छ । यहाँ आएर होटल क्वारेन्टिनको विषय पनि सरकारले व्यहोर्छ र पीसीआर खर्च पनि सरकारले व्यहोर्छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको कुटनीति नियोगसँग समन्वय गरेर लिष्ट फाइनल गर्छ । त्यस्तै कुनै कम्पनीले आफ्नो कम्पनीबाट मान्छे पठाउँछ भने उहाँहरुले टिकट पनि काट्नुपर्छ । कम्पनीले नै क्वारेन्टिनबस्दा लाग्ने खर्च व्यहोर्नुपर्छ । पीसीआर परीक्षण गरी पठाउँछु भन्यो भने पनि सरकारले त्यही अनुसार पनि उद्धार गर्छ । ’’
पीसीआर अनिवार्य गरिएका देशहरुबाट कोरोना पोजेटिभ भएको वा परीक्षण नगरेको व्यक्तिलाई ल्याइए सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीले सबै यात्रुहरुको क्वारेन्टिन खर्च व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरुका लागि नभएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली, नेपाल आउनै पर्ने कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीर विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारीहरु मात्रै आउन पाउने उनले बताए । परिस्थिति अनुकुल भएपछि अन्य देशहरुको समेत अवस्था हेरेर नियमित उडान सुरु हुने उनले बताए ।