इजरेल र संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) सम्बन्ध सामान्य बनाउने एउटा सम्झौतामा पुगेका छन्।

योसँगै इजरेल उसले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्कका थप भागमा त्यसलाई विस्तार गर्ने विवादास्पद योजना रद्द गर्न सहमत भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो एउटा आश्चर्यजनक वक्तव्यमार्फत् उक्त जानकारी दिएका हुन्।

उनले यो सम्झौता गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए।

इजरेल र यूएईले उक्त सम्झौतालाई “ऐतिहासिक” र शान्तिको दिशामा एउटा सफलता भनेका छन्।

प्यालेस्टिनीको प्रतिक्रिया

हालसम्म कुनै पनि खाडी अरब देशहरूसँग इजरेलको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छैन।

तर इरानलाई लिएर बढ्दो साझा चिन्ताहरूले उनीहरूबीच अनौपचारिक सम्पर्क गराएको हो।

प्यालेस्टिनी नेताहरूले यसलाई आश्चर्यजनक ढङ्गले लिएका छन्।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासका एकजना प्रवक्ताले उक्त सम्झौता “विश्वासघात” भएकाले यूएईस्थित प्यालेस्टिनी राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको बताए।

इजरेलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र अबुधावीका युवराज अल नह्यानबीच भएको सम्झौतालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले “एउटा वास्तविक ऐतिहासिक क्षण” भनेका छन्।

तेस्रो सम्झौता

सन् १९४८ मा इजरेलले स्वतन्त्रता घोषणा गरेयताको यो तेस्रो इजरेल-अरब सम्झौता हो।

यसअघि इजरेलसँग इजिप्ट र जोर्डनले यस्तैखाले सम्झौता गरिसकेका छन्।

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा आउँदो साता सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम हुने जानकारी दिँदै भने, “अहिले ‘आइस ब्रेक’ भएको छ, म अन्य अरब र मुस्लिम देशहरूले पनि यूएईलाई पछ्याउने अपेक्षा गर्छु।”

त्यसअघि ट्रम्पको ट्वीट घोषणालाई प्रतिउत्तर दिँदै हिब्रु भाषामा नेतन्याहुले “ऐतिहासिक दिन” भनेका थिए।

आफ्नो टेलिभिजन सम्बोधनमा नेतन्याहुले वेस्ट ब्याङ्क विस्तारको आफ्नो योजनालाई स्थगित गर्ने तर ती योजनाहरू कुनै पनि बेला कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा हुने बताए।

यस्तो विस्तारले वेस्ट ब्याङ्कको केही क्षेत्र इजरेलको औपचारिक हिस्सा हुनेछ।

उनले कोरोनाभाइरसको खोप बनाउन इजरेलले यूएईसँग सहकार्य गर्ने बताए। त्यस्तै ऊर्जा, पानी र वातावरण संरक्षणसहित अन्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य हुनेछ।

विश्लेषकहरूले आगामी नोभेम्बरमा पुन: निर्वाचित हुन चाहिरहेका ट्रम्पलाई उक्त सम्झौताको अर्थ उनको विदेश नीतिको जित भन्ने हुनसक्छ र भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेतन्याहुका लागि पनि यो व्यक्तिगत लाभ हुनसक्छ।

कोरोनाभाइरस महामारीमा उनीहरूले गरेको कामका कारण दुवै नेताहरूको छवि खस्कँदो थियो।

तर इजरेलमा वेस्ट ब्याङ्क विस्तार गर्ने योजना रद्द गरिएकोमा केहीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकाका लागि यूएईका राजदूत युसुफ अल ओतैबाले इजरेलसँगको सम्झौतालाई “कूटनीति र उक्त क्षेत्रका लागि एउटा जित” भनेका छन्।

उनले यो सम्झौताले तनाव कम गर्ने र सकारात्मक परिवर्तनका लागि ऊर्जा दिने बताए।

इजरेलसँग यसअघि इजिप्टले सन् १९७९ मा र जोर्डनले सन् १९९४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

मौरुटानियाले पनि सन् १९९९ मा इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो तर सन् २००९ मा सम्झौतालाई समाप्त गरिदिएको थियो।

सम्झौतामा के छ?

आगामी साताहरूमा इजरेल र यूएईका प्रतिनिधिहरू द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्न भेट्नेछन्।

उनीहरूले लगानी, पर्यटन, सीधा हवाई उडान, सुरक्षा, दूरसञ्चार, प्रविधि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, वातावरण, दुवैतर्फ दूतावास स्थापना र अन्य द्विपक्षीय फाइदाका विषयमा सम्झौता गर्नेछन्।

“मध्यपूर्वका सबैभन्दा गतिशील समाज र विकसित अर्थतन्त्र भएका दुई देशबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको सुरुवातले अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन, प्राविधिक अन्वेषणलाई बढावा र जनस्तरको निकट सम्बन्ध हुनेछ र त्यसले यो क्षेत्रलाई रूपान्तरित गर्नेछ,” संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

प्यालेस्टिनीहरूले यो कदमले आफ्नो भविष्यमा एउटा स्वतन्त्र देश बन्ने आशालाई नष्ट गरिदिने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने चेतावनी दिएका छन्।

यूएईका विदेश राज्यमन्त्रीले चाहिँ प्यालेस्टाइनको आलोचनालाई सधैँको जस्तै हल्लाखल्ला भनेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा इजरेलले अन्य अरब र मुस्लिम देशहरूमा पनि यस्तै सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यसलाई पूरा गर्न अमेरिका र यूएईले सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यसलाई शान्तिपूर्ण मध्यपूर्वको बाटोमा एउटा स्वागतयोग्य कदम भनेका छन्।

इजिप्ट र जोर्डनले पनि उक्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ यो कदमले सहयोग गर्ने जनाएका छन्।

इरानको रिभोलुसनरी गार्डस्‌सँग सम्बन्ध भएको तस्निम समाचार एजेन्सीले चाहिँ उक्त कदमलाई “लज्जास्पद” भनेको छ।

गाजाको लडाकु समूह हमासले पनि आफ्ना मानिसहरूलाई पिठयूँमा छुरा घोपेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।