भारतको इतिहासमा भ्रष्टचारसँग जोडिएका कैयौं काण्डहरु छन् । त्यस मध्ये चारा घोटला काण्ड निकै चर्चित रहयो । लालु प्रसाद यादव उक्त काण्डमा मुुछिएका थिए र त्यतिवेला उनीसँग बिबिसीले एउटा अन्तरवार्ता लिएको थियो । त्यस मध्ये एउटा प्रश्न थियो, यत्रो भ्रष्टचारको काण्डमा मुछिए पछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन ? उक्त प्रश्नको जवाफमा लालुले भनेका थिए “हमारे संविधान मैं नैतिकताका के आधार पर राजीनामा देनेकी बात कहीं पर नही लिखी हुई हे” जसरी लालु यादवले राजनीतिमा नैतिकताको कुरालाई हाँसी मजाकको विषय बनाएका थिए । त्यो प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा आदर्श बन्दै आएको छ । त्यती मात्र होइन, फौजदारी लगायतका अपराधका घटनामा संलग्नहरुको वाहुल्यता भारतीय राजनीतिमा निकै बलवान रहदै आएको छ । एक तथ्यांक अनुसार भारतीय संसदमा १४५ सदस्य सांसदहरु त्यसप्रकारको फौजदारी अपराधमा संलग्न रहेको बताइएको छ । त्यो भारतीय राजनीतिको गलत मान्यतालाई नेपालका संसदीय राजनैतिक पार्टीहरुले राम्रैसँग अनुकरण गरि रहेका छन् । नेपाल र भारतको इतिहासमा नैतिकताको राजनीति गर्नेहरु हुँदै नभएको भन्ने होइन । जस्तो लाल बहादुर शास्त्री आफू रेल मन्त्री हुँदा रेल दुर्घटनामा परेका आधारमा राजीनामा दिएको घटना होस वा नेपालमा रङ्गशाला काण्डमा संबन्धीत विभागीय मन्त्रीले उक्त घटना पछि राजीनामा दिएका उदाहरणहरु पनि छन् । तर, आज ती घटना भन्दा जघन्य अपराध गरेका मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिएको पाइदैन । सामान्यत राजनैतिक नेतृत्वमाथि आर्थिक अनिमियत्तता र नैतिकता सम्बन्धी कुनै आरोप लागेमा पदबाट राजीनामा दिने मान्यता हो । तर, नेपालको राजनीतिमा त्यो मूल्य मान्यता र आदर्शलाई पुरै उपेक्षा गर्दै, राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने काम हुँदै आएको छ । जसले गर्दा नैतिकताको राजनीतिमा खडेरी पर्दै गएको छ ।
यस सन्दर्भमा धेरै घटनाहरुको चर्चा नगरेर मात्र वर्तमान सरकारसँग जोडिएका केही प्रतिनीधि मूलक घटनाहरुलाई उल्लेख गरिने छ । जस्तै व्हइडवडि काण्ड निकै चर्चामा आयो । त्यो काण्डमा सम्बन्धी विभागीय मन्त्री लगायताका पदाधिकारीहरु भ्रष्टचारमा संलग्न रहेको कुरा उठ्यो । तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त घटनाको छानविन गर्ने तर्फ भन्दा पनि घटनालाई अन्यत्र मोडने काम भयो । त्यतिमात्र होइन तत्कालिन पर्यटन मन्त्री त्यो घटनामा दोषि नभएको सफाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिए । र, उक्त काण्डलाई छानविन गर्ने प्रकृयालाई समेत अवरोध गरे । त्यो घटनालाई जसरी प्रधानमन्त्रीले रोक्ने काम गरे त्यसको नैतिक जवाफदेही स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने थियो । तर, त्यो नैतिक जिम्मेवारी पनि लिएनन् । त्यस्तै ३३ किलो सुनकाण्ड, ओम्नी काण्ड, यति काण्ड र सेक्युरेटि प्रेस लगायतका काण्डहरु यो सरकारका पालामा भएका भ्रष्टचारका घटनाहरु हुन । ती सबै काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ती दिने र संलग्नहरुलाई संरक्षण दिने काम स्वयं सरकारको नेतृत्वबाट हुँदै आएको छ । यसप्रकारका बेथितिहरुको संस्थागत रुप लिंदै गइरहेको अवस्थामा सुशासन र सुन्य सहनशिलताका नाराहरु हाँसी मजाकका विषय बनीरहेका छन् । सामान्य संसदीय प्रर्णाली भएका कयौं देशहरुमा समेत यस प्रकारका अपराधजन्य क्रियाकलापमा नाम जोडिए पछि नैतिक रुपमा पदमा बस्ने कुरालाई अस्विकार गरिन्छ ।
तर, नेपालमा त्यो नैतिक मूल्य मान्यता समाप्त भएको यी केही घटानाक्रमले देखाउछ । राजनीतिमा द्रेखिएका ती समस्याहरुलाई पहिलो कुरा नैतिक रुपमा समाधान खोज्ने प्रयात्न गरिन्छ, यदि त्यो भएन भने अदालतद्धारा उपयुक्त आधारमा निरुपण गर्ने प्रचलन छ । तर यहाँ राजनीतिक शक्तिको आधारमा अपराधको संरक्षण मात्र गर्ने होइन स्वयं अदालतले समेत अपराधलाई संरक्षण गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसप्रकारको संरक्षण हुने राजनैतिक व्यवस्था र न्यायपालिकाबाट जनताको न्याय हुने कुरा कोरा कल्पना बाहेक अरु केहि हुँदैन ।
जुन समाज व्यवस्थाले अपराधीहरुलाई संरक्षण र वैधानिकता दिन्छ, त्यहाँ कानूनी संघर्षको खासै अर्थ र औचित्य रहँदैन । त्यसैले न्याय समानता र स्वतन्त्रताका लागि विद्यमान व्यवस्था कानून र संविधान भन्दा माथि उठेर जबसम्म संघर्ष गरिदैन तबसम्म न्याय प्राप्त हुँदैन । जुन समाजले अपराधिहरुको संरक्षण र जनता माथि अन्याय अत्याचार गर्दछ त्यो समाजका विरुद्ध संघर्ष बाहेक अरु विकल्प रहदैन । नेपालको राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरण, भ्रष्टचार र वेथितिका विरुद्ध संघर्षद्धारा नै ती समस्याहरुको समाधान हुने भएकोले त्यसको पक्षमा जनतालाई सचेत र संगठित गर्दै विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्रको पक्षमा सम्पूर्ण देशभक्त जनगणतान्त्रीक, प्रगतिशिल शक्तिहरुको सरकार निर्माणका लागि एक जुट हुनु पर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ । उक्त कुरालाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र उपेक्षित क्षेत्रका जनताहरु एकतावद्ध भएर राजनीतिमा बढ्दै गएको अपराधिकरणका विरुद्ध सशक्त र प्रभावकारी संघर्ष आजको आवश्यकता हो । त्यसप्रकारको संघर्षले मात्र मूल्य मान्यता र सही आदर्शको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।