डा. जीवन क्षेत्री
सामाजिक अभियन्ता

उच्च शिक्षाकाृ क्षेत्रमा नेपाल विश्व त के, दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ढिलो पाइला चाल्ने देश मानिन्छ । राणाकालको अन्धकार हटेको झण्डै दशकपछाडि स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसपछाडिका तीन दशकसम्म देशको समग्र उच्च शिक्षाको एउटै केन्द्र बन्न पुग्यो । त्यो पृष्ठभुमिमा २०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै खुलेको काठमाडौं विश्वविद्यालले नेपालको उच्च शिक्षामा नयाँ तरंग ल्यायो । धेरै नयाँ विधा र विषयहरुमा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा आए । त्यससँगै अरु नयाँ विश्वविद्यालयहरुका लागि समेत बाटो खुल्यो । तर सँगसँगै उच्च शिक्षामा विकृतिहरुको पनि छाल आयो । त्यस्ता विकृतिहरुमध्ये काठमाण्डौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा आएका विकृतिहरुबारे यो लेखमा छोटो चर्चा गरिनेछ ।

व्यापारीकरण र माफियाकरण

अहिले त्रिविसँग भन्दा काविसँग सम्बन्धन लिएर एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउने कलेजहरुको संख्या धेरै छ । तीमध्ये केहीको गुणस्तर कत्ति पनि विद्यार्थी लिएर पढाउन मिल्ने खालको छैन जबकि, त्यहाँ अहिले पचासौं विद्यार्थीहरु हरेक ब्याचमा अध्ययनरत छन् । त्यो अवस्था कसरी आयो भने, विश्वविद्यालयको प्राथमिकता कसरी गुणस्तर कायम राख्ने वा तिनलाई नियमन गर्नेभन्दा कसरी तिनको व्यापार बढाइदिने भन्ने भयो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय कसरी एउटा सम्भावित होनहार विश्वविद्यालयबाट डिग्री बेच्ने संगठित गिरोहमा बदलियो त?

जुन बेला डा सुरेशराज शर्माको नेतृत्व र अगुवाइमा केयु स्थापित भयो, त्यस बेला अनेक बेथिति भोगिरहेको देशको एक मात्र विश्वविद्यालय त्रिविभन्दा निकै फरक र नवीन शुरुआतको सम्भावना थियो । त्रिविको सुस्त र दिशाविहीन यात्राको तुलनामा केयुको गतिशीलता र नवीनताले देशको शैक्षिक वातावरणलाई चलायमान बनाएको पनि हो ।

तर समस्या कहाँबाट शुरु भयो भने, सन् १९९१ मा शुरु भएको विश्वविद्यालयले १९९४ मा आएर निल्न नसक्ने गाँस हाल्यो र त्यही बिन्दुबाट यसको गिरोह–यात्रा शुरु भयो । अनेक स्वार्थका कारण मेडिकल कलेज भित्र्याउन हतारिएको सरकारले आफ्नो मेडिसिन संकाय नै नभएको केयूलाई मेडिकल कलेजहरुको भारी बोकाउन शुरु गर्यो । ९४ मा मनिपाल मेडिकल कलेज र ९६ मा भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई सम्बन्धन दिलाइयो । त्यो निर्णय विश्वविद्यालयको भन्दा पनि तत्कालीन सरकारको थियो ।

विश्वविद्यालयको आफ्नो मेडिसिन संकाय नै नभएपछि गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा ती कलेज आफैंलाई दिइयो, तिनले दिने डिग्रीको गुणस्तर विश्वविद्यालयको नियमनमा नभई स्वविवेकमा भर पर्न गयो । त्यसो हुँदा मनिपाल लगायत त्यसपछि आएका केहीले स्वविवेकले राम्रै गुणस्तर कायम राखे भने कलेज अफ मेडिकल साइंसेज लगायत अरु धेरै विशुद्ध डिग्री बेचविखनमा केंद्रित भए, विद्यार्थीलाई पढाउन भन्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि स्थानीय डनहरुलाई रिझाउने र सजिलै व्यापार गर्ने अभ्यास विकसित हुंदै गयो ।

१९९९ मा मेडिसिन संकाय शुरु भएर २००० सालमा केयुको आफ्नो एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु नहुँदै ९७ मै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाइसकेका थिए । तबसम्म त्रिवि पनि धमाधम निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने ‘रेस टु बटम’मा संलग्न भइसकेको थियो । २००७ मा आउँदा केयूका तीन वटा मेडिकल कलेजलाई एमडी एमएस कार्यक्रमको स्वीकृति दिइसकिएको थियो।

देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता थियो, त्यो सरकार आफैंले पूरा गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि आवश्यक थियो । तर नियमन गर्ने क्षमता विकास नगरी धमाधम मेडिकल कलेज खोल्दा गुणस्तर विकासका हिसाबले घोडाभन्दा अगाडि टाँगा खडा गर्ने काम भयो । हुनुपर्ने के थियो भने पहिले केयुमा कार्यक्रम स्थापित गरेर नियमन गर्ने संरचना बनाएपछि मात्र निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनु पर्ने थियो । तर महिनाको हिसाबले बन्ने र ढल्ने सरकारका हर्ताकर्ताहरुमा त्यस्तो धैर्यता हुने कुरै थिएन । व्यवसाय खुलिहालोस्, कमिसन आइहालोस्, गुणस्तरका कुरा हुँदै गर्छन् भन्ने रवैया कायम रह्यो ।

त्यसरी सत्तामा हुनेहरु नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न जेसुकै गर्न तयार भएपछि दुवै विश्वविद्यालयहरुबीच नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो तर गुणस्तरमा दुवैले आँखा चिम्ले । कतिसम्म भयो, भने प्रधानमन्त्रीले कुलपतिका हैसियतले पहिले क्याबिनेटबाट खास मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराएर त्यसलाई जबर्जस्ती आइओएमको घाँटीमा कोच्ने कामसमेत गरियो ।

तर दुई प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयहरुमा एउटा महत्वपूर्ण फरक कायम रह्यो । १९७२ मा त्रिविअन्तर्गत स्थापना भएर अहेव र अनमी कोर्स पढाउन शुरु गरेको आइओएमले १९७८ मा २२ जना विद्यार्थीबाट एमबीबीएस पढाउन शुरु गरेको थियो । यसपछि कोर्स थप्दै जाँदा यसको क्षमता पनि बिस्तार हुँदै गएको थियो । निजी मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस पढाउन शुरु गर्ने बेलासम्म आइओएममा एमडी तहका कार्यक्रम शुरु भएकै दशक बितिसकेको थियो । निजी मेडिकल कलेजहरुमा एमडी एमएस कार्यक्रम शुरु हुँदा आइओएममा डीएम, एमसीएच र पीएचडी तहका कार्यक्रम चलिसकेका थिए । जबकि केयूको आफ्नो कलेजमा एमबीबीएसको पहिलो ब्याच निस्कँदा ननिस्कँदै उसका निजी मेडिकल कलेजहरुमा एमडीको भर्ना शुरु भइसकेको थियो ।

फलस्वरुप नियमनका लागि आइओएममा दशकौं लगाएर जुन ‘भर्टिकल स्ट्रक्चर’ विकसित भयो, केयुमा त्यो विकास हुन पाएन । पिरामिड आकारको संरचना मान्दा आइओएमले अहिले त्यसको टुप्पोमा बसेर नियमन गर्छ भने केयू त्यसको पिंधमा निजी मेडिकल कलेजका कार्यक्रमहरुको भारले थिचिएर बसेको हुन्छ ।

त्यसैले दुवै विश्वविद्यालयमा अहिले विभिन्न समस्याहरु हुँदाहुँदै पनि केही महत्वपूर्ण भिन्नता छन् । आइओएम अन्तर्गतका कलेजहरुमा अहिले नियमित वार्षिक परीक्षाहरुमा औसतमा ३०–३५ प्रतिशत जति विद्यार्थी पास हुन्छन् (पुरक परीक्षाको कहानी बेग्लै छ, जसमा सबै तिकडम अपनाएर धेरै विद्यार्थी पास गराइन्छ) भने त्यो दर केयूमा निकै उच्च छ । वर्षौंसम्म केयूको नतिजा नियाल्दै आएका एक विश्लेषकका अनुसार परीक्षकले पास फेल गराउने राम्रा मानिने मेडिकल कलेजहरुमा उत्तीर्ण दर त्रिविकै हाराहारी छ भने प्रवेश परीक्षादेखि अन्तिम परीक्षासम्म चिट चोराउने र वर्षभर नपढाइ बस्ने, धेरै पैसा तिरेबापत परीक्षकले नभई कलेज प्रशासनले विद्यार्थी पास गराइदिने मेडिकल कलेजहरुमा त्यो दर त्यसको झण्डै दोब्बर छ ।

त्यसबाहेक अर्को महत्वपूर्ण फरक, आइओएमबाट जाने परीक्षकहरुलाई मेडिकल कलेजहरुले धेरै विद्यार्थी पास नगराइदिए ‘राम्रो नहुने’ भनेर धम्काउने गरेको रेकर्ड छ तर केयूले झैं चिट चोराउने कामको संयोजनकै लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खटाउने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

खास गरी २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक भ्याकुम र अराजकताका बेला दुवै विश्वविद्यालयमा अनियमितता उत्कर्षमा पुग्यो । २०६९ सालमा डा गोविन्द केसीले सुधार अभियान नथाल्नुभएको भए अहिले नेपालमा कम्तीमा ३० मेडिकल कलेजमा वार्षिक ५ हजार कागजी डाक्टर उत्पादन हुने निश्चित थियो । उहाँले ज्यान होमेका कारण त्यस खालको ठूलो दुर्घटना टर्यो तर नेपालको मेडिकल शिक्षा अहिले पनि गम्भीर संकटमा छ ।

आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुमा पनि अहिले धेरै समस्या छन् तर डा केसी नेतृत्वको अभियानका कारण विगत ४ वर्षमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका डिनहरुले गरेको प्रयासका कारण केयूका कलेजको जस्तो बर्बादी छैन । अघिल्लो वर्ष अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले आफ्ना नातेदारका मेडिकल कलेजको फाइदाका लागि निर्लज्ज हस्तक्षेप गरेर तत्कालीन डिनलाई पद छाड्न बाध्य नपारेको भए मेरिटमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना हुने परिपाटी स्थापित भइसकेको हुने थियो, जबकि राज्यको त्यत्रो निर्देशन हुँदाहुँदै पनि केयूले मेरिटमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्नु भनेर निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिनसम्म आंट गर्न सकेन, आफुखुशी कथित मेरिट लिस्ट बनाएर मनपरी शुल्क लिएर भर्ना गर्न छाडिदियो । सिंगो राज्य सत्ता लाग्दा पनि आइओएमका पदाधिकारीहरुले बरु पद छाडे तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार वटा मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरे, जबकि केयूले दबाब आउनासाथ दुई मेडिकल कलेजहरुलाई बिस्तारित कार्यक्रमको छद्म नाममा सम्बन्धन दियो  ।

डा केसी व्यक्तिका लागि अनशन बस्ने गरेको भनेर गरिने दुष्प्रचारका कारण भ्रममा पर्ने मानिसहरु अहिले पनि छन् तर उहाँको अभियानका कारण अझ राम्रै काम गरिरहेको आइओएम र त्यस्तो अभियानको अभावमा नियमनको जिम्मेवारी पूरै बिर्सेर निजी मेडिकल कलेजहरुको कारिन्दाजस्तो बनेको केयू मेडिसिन संकायको डिन कार्यालयबीच तुलना गर्यो भने प्रस्ट हुन्छ उहाँको अभियानले कसरी संस्थालाई दरिलो पारेको छ ।

आइओएमको इतिहास जति लामो भए पनि उहाँको अभियान नचलेको भए अहिलेसम्म आइओएम पनि केयूको मेडिसिन संकाय झैं निजी मेडिकल कलेजहरुले लिने निर्णयमा लालमोहर लगाउने निकायमा बदलिइसक्ने थियो । त्यसका प्रमाणः २०६७ सालमा संगठित रुपमा प्रवेश परीक्षामा घोटाला भएपछि बनेको जयराम गिरी समितिको प्रतिवेदनमा कसरी आइओएम ९पनि केयूझैं० डिग्री बेच्ने थलो बन्दैछ भन्ने खुलस्त पारेर दिए पनि त्यसका आधारमा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नको सट्टा तिनलाई पुरस्कृत गरेर अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न लागिएको थियो।  डा केसीको पहिलो अनशन शुरु गरेकैले त्यो नियुक्ति रोकिएर सुधारको प्रक्रिया शुरू भएको हो।

अहिले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजका कुरा गर्दा तत्काल आइओएमको नाम आउँछ र गुणस्तर नियन्त्रणका हिसाबले यो त्रिविबाट पूरैजस्तो स्वतन्त्र छ, त्यही होस् भनेरै विश्वविद्यालयहरुमा संकाय छुट्टाउने गरिन्छ । तर केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले अहिलेसम्म त्यस्तो स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउनै सकेको छैन र त्यहाँको डिन कार्यालयबारे विरलै चर्चा हुन्छ, उसअन्तर्गतका सबै मेडिकल कलेजको चर्चा हुँदा विश्वविद्यालय आफैं जोडिएर आउँछ ।

फलस्वरुप, अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रमहरुको अनुमति दिनेदेखि कुनै आधारविना साँठगाँठको भरमा १५० विद्यार्थी पढाउने अनुमति दिने काम गरेर मेडिसिन संकायले बदमासी गरिरहँदा बेइज्जत पूरा विश्वविद्यालयको भयो र बलियो प्रशासक मानिने डा सुरेशराज शर्माको नेतृत्व छँदाछँदै यतिका अनियमितता थुप्रिए । आजीत भएर विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले २०६९ मा एउटा निर्णयमार्फत मेडिकल कलेज नथप्ने बरु अटेर गर्ने भएकैको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्म सिफारिश गर्यो तर लगत्तै बिस्तारित कार्यक्रमका नाममा उल्टै मेडिकल कलेज थप्ने काम भयो ।

जब शिक्षा दिने जिम्मा लिएको विश्वविद्यालयका शीर्ष पदाधिकारीहरु अयोग्य विद्यार्थी ल्याएर डिग्री बेच्नमा लिप्त हुन्छन्, तब कुनै पनि संकाय आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट चुक्छ । त्यसमाथि मेडिसिनजस्तो संकायमा यस्तो घोटाला संस्थागत भएपछि त्यसले आम मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अबको बाटो 

यी पंक्तिहरु लेखिंदै गर्दा मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग गर्दै डा गोविन्द केसी पन्ध्रौं सत्याग्रहको २४औं दिनमा हुनुहुन्छ । उहाँको मुख्य माग सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने भन्ने छ । तर सरकार उहाँको अभियान तुहाएर अहिलेको दण्डहीनता कायम राख्न हरतरहले लागिरहेको छ ।

त्यसैले काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायत नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका यस्ता समस्याहरुको निकास निकाल्न सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउन जरुरी छ जसअन्तर्गत स्वायत्त चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर यो क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न सक्छ । आयोग आउनासाथ त्यसको पहिलो कार्यभार नै स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको भुमिकालाई बढाउने र निजी क्षेत्रको नियमन सशक्त बनाउने हुनुपर्छ ।

त्यसबाहेक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको यो अभियान समग्र सुशासनको विषयसँग पनि जोडिएकाले देशका बाँकी क्षेत्रहरुमा पनि सुधार र सुशासनको अनुभुति हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले कस्तो भुमिका खेल्ला वा नखेल्ला भन्न सकिंदैन तर नागरिक स्तरबाट निरन्तर दबाब दिइरहनु आवश्यक छ ।