डा. गोविन्द केसी

मानवीय संवेदना कहिल्यै स्थिर हुँदैन। सबै ठिकठाक चलिरहेको समाजमा मानिस अक्सर संवेदनशील हुन्छ, स–सानो बेथिति वा हिंसाका कुराले पनि उसलाई झट्टै छुन्छ। जब समाज भद्रगोल वा हिंस्रक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, मानिसको संवेदना मधुरो भएर जान्छ र उसले ठूल्ठूला बेइमानी, हिंसा र अपराधलाई पनि सामान्य रूपमा लिन थाल्छ। हाम्रो अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो।

दैनिक अखबारका पृष्ठ भ्रष्टाचार, अपराध र बेथितिका समाचारले भरिँदा हामी तिनप्रति अभ्यस्तजस्तै भएका छौं। यस्तो अवस्थामा समेत कहिलेकाहीँ मानिस झसंग हुन्छ र उसको संवेदना जागृत हुन्छ। देशको प्रधानन्यायाधीशले एक नागरिक (आफू प्रतिवादी बनेको मुद्दामा विपक्षी तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता) लाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको समाचारपछि नेपालमा त्यस्तै अवस्था विकसित भएको छ।

नेपालको न्यायपालिकाको शीर्ष पदमा जो व्यक्ति छन्, उनको इमान र नैतिकता सिंगो न्यायालयको कार्य सम्पादनमा झल्किन्छ। किनकि, उनी न्यायाधीशहरूलाई अनुशासित राख्न परिकल्पना गरिएको न्याय परिषद्को अध्यक्ष पदमा रहेर न्यायालयलाई प्रशासनिक नेतृत्वसमेत दिन्छन्। त्यति संवेदनशील पदमा रहेको व्यक्तिको व्यवहार कस्तो छ त?

मेडिकल शिक्षामा उनले मेडिकल माफियाको पक्षमा गरेका सिलसिलाबद्ध फैसलाका कारण कसरी करोडौं मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ भन्ने फेहरिस्तसहित हामीले उनको राजीनामा माग गरेर सत्याग्रह सुरु गरेपछि उनले रातारात धरपकड गराए। यसबारे अदालतमा बहस हुन थालेपछि न्याय सम्पादनको स्वाभाविक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने मनसायले बारम्बार यो कुरा ‘मिलाउन’ भनेर अनेक माध्यमबाट हामीलाई दबाब दिए। त्यसअघि पनि हामीले उनलाई बारम्बार मेडिकल शिक्षाका मुद्दामा गलत फैसला नगर्न सार्वजनिक रूपमा यस्तै आलेख र विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी दिने गरेका थियौं। त्यही सन्दर्भमा उनले अपारदर्शी च्यानलहरूबाटै हामीलाई हराइदिने धम्की दिने गरेका थिए।

कुनै विवाद वा मुद्दामा (घुस, प्रलोभन वा धम्की) लिने, दिने र मिलाउने नै हो भने तथ्य खोजी र निष्पक्ष फैसलाको नाटकबाजी नै किन गर्नुपर्यो? आफ्नो ल्याकत र न्याय सम्पादनमा उठेका प्रश्नबारे देशका प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायिक प्रक्रियामा भरोसा नराखेर ‘मिलाउन’ उद्यत भएपछि हाम्रो न्याय प्रवाहको मर्म नै मरेन र? भ्रष्ट न्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठाए पनि देशमा न्याय सम्पादनको संवैधानिक व्यवस्थामाथि हामीले प्रश्न उठाएको हैन, त्यसैले मिलाउन आएका त्यस्ता सबै प्रस्ताव नकारेर हामी डटेर अदालतमा प्रस्तुत भयौं। हामीलाई न केही लुकाउनुपर्ने थियो, न त केही गुमाउन नै।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गलत माध्यमबाट मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको कुरा हामीले त्यतिखेर जोडले उठाएनौं, किनकि जहिले पनि सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको एजेन्डा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ। हाम्रा लागि व्यक्ति विशेषको जीत–हार भन्दा न्यायालयजस्ता संस्थाको शुद्धीकरण धेरै महत्वपूर्ण छ। पराजुलीको उमेर र शैक्षिक योग्यतामा जालसाजी तथा विभिन्न मुद्दाको फैसलामा भएको घोटालाबाट ध्यान अन्यत्र नमोडियोस् भनेर हाम्रा तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका वकिललाई धम्की आउँदासमेत हामी ती एजेन्डामै केन्द्रित भयौं। यसको अर्थ के होइन भने कसैको कार्यालयमै आएर भौतिक आक्रमणको धम्की दिँदासमेत हामी चुप लागेर बस्नेछौं।

न्यायालयलाई गाँजेका यस्ता विकृतिविरुद्ध हामीले आवाज उठाएपछि कतिले भन्ने गरेका छन्, न्यायालयप्रतिको आस्था कमजोर भयो। आस्था भनेको इमानदार काम गरेर कमाउने हो, आलोचनाका आवाज निमोठेर तथा अवहेलना मुद्दाका भरमा अदालतले आस्था कमाउन सक्दैन। त्यसमाथि जब अवहेलनालाई हतियार बनाएर न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको भ्रष्टाचार लुकाइन्छ, त्यसले अदालतप्रतिको आस्था झनै घटाइदिन्छ।

हाम्रो विरोधका कारण अदालतको मानहानि भयो भन्ने विद्वानहरूलाई के स्मरण गराऊँ भने हाम्रो मुद्दाको आदेश क्रममा इजलासले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिइसकेको छ। उनले सार्वजनिक समारोहमा त्यो आदेशको अवहेलना हुने गरी आफ्ना सबै प्रमाणपत्र ‘संसदीय समितिमा पेस गरिसकेकाले अन्य कुनै ठाउँ वा व्यक्तिलाई देखाउन आवश्यक नभएको’ भनेका थिए। त्यसको केही समयपछि मिडियालाई आफूबारे सकारात्मक कभरेज गर्न सार्वजनिक रूपमा ‘आदेश’ दिनसमेत भ्याए। देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी तीनै अंग भ्रष्ट व्यक्तिहरूको चंगुलमा परेको बेला एउटै बचेको खबरदारी गर्ने अंगलाई समेत निस्तेज पारेर निरपेक्ष रूपमा जवाफदेहिताको अन्त गर्ने उनको लालसा कसैबाट लुकेको छैन।

यति भइसक्दा पनि कतिले अझै बुझ पचाएर के भन्छन् भने सडकबाट कसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने र त्यसरी मागिएको अवस्थामा राजीनामा दिने व्यवस्था संविधानमा छैन। उसो भए, उही झगडियाका उस्तै प्रकृतिका दर्जनौं मुद्दा विभिन्न अदालतमा रहँदा एउटै न्यायाधीशले फैसला गर्ने र दुरुस्त उही फैसला आउने अनि त्यसकै कारण मान्छेको ज्यान खतरामा पर्ने वा देशलाई राजस्वमा अरबौं घाटा हुने भयो भने ती फैसलालाई लिएर न्यायाधीशको आलोचना हुनुहुँदैन भनेर संविधानमा कतै लेखेको छ?

२०४६ पछिको झन्डै तीन दशक अवधि हेर्ने हो भने यसअघि कति प्रधानन्यायाधीशमाथि यति फराकिलो दायराका नागरिकले यति तीव्र राजीनामा माग गरेका छन्?

संविधानले नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको छ। हिजो संविधानमा राजा फाल्ने कुनै प्रावधान नभएका बेला समेत नागरिक जागे र राजतन्त्र विदा गरे। जब कायम थितिको औपचारिकता देखाएर चर्को अन्याय, भ्रष्टाचार वा अपराध हुन्छ, नागरिकले नयाँ र स्वस्थ्य थितिका लागि विकल्प खोजी नै हाल्छन्।

हाम्रा तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलदेखि लिएर न्यायालय शुद्धीकरणको यो अभियानमा जति पनि नागरिक संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षा हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। यो सुरक्षाको मात्रै कुरा नभई सार्वभौम नागरिकका रूपमा हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने, लेख्ने, पेशा–व्यवसाय गर्ने र सबैभन्दा ठूलो कुरा, बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा हो। हामीले तिरेको करबाट पालिने राज्यका विभिन्न अंगका पदाधिकारीबाट हामीले संविधानमा परिकल्पित सेवा पाउने अधिकारको कुरा हो।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बोलेपछि धेरैले मलाई मानहानि मुद्दामा एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने भनेर तर्साउन खोजे। जिम्मेवार नागरिकका रुपमा न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि आवाज उठाउँदा मलाई आजीवन कारावास हुन्छ र सर्वस्व हरण हुन्छ भने पनि म तयार छु। त्यस्तै अवहेलनामा दोषी ठहरिए १ रुपैयाँ जरिवाना भए पनि पेन्सन गुम्छ भनेर कतिले सम्झाउन खोजे। यति भएकै भए पनि, मसँग भएको ज्ञान र सीप उपयोग गरेर जीविका चलाउने मात्रै हैन, जरुरत परेकालाई सकेको सेवा दिनसमेत तयार छु।

जहाँसम्म यो लडाइँ टुंगोमा पुर्याउने कुरा छ, यस्ता सबै समस्याको जरो न्यायालयजस्ता संवैधानिक अंगमा भएको दलीयकरण हो। दलीय राजनीतिको भ्रष्टाचार र अपराधले धमिलिएको राजनीति नसंग्लिएसम्म टुंगोमा पुग्न सक्दैन।

दिगो सुधारका लागि इमान्दार तथा योग्यलाई मात्रै न्यायालयजस्ता संवेदनशील निकायमा ल्याउने थिति बसाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मा नागरिककै हो।

तत्कालका लागि पराजुलीमाथि निष्पक्ष र दबाबरहित वातावरणमा छानबिन हुनुको विकल्प छैन।