चीनको वान बेल्ट, वान रोडले आउँदो तीन दशकमा संसारको भौतिक र राजनीतिक तस्वीर नै फेर्नेछ

घनश्याम भुसाल साउन ८

भारतेली शासक वर्ग र हाम्रोबीचको सम्बन्ध अन्तरविरोधपूर्ण छ, हामीले भविष्यमा पनि यो अन्तरविरोध व्यहोरिरहनु पर्ने छ, चुनौतीको सामना गरिरहनु पर्नेछ

नेकपा एमालेले अहिले आर्जेको यो श्रेष्ठता साना दुःखले आर्जेको होइन। पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि एकसाथ लड्दै, बलिदान दिँदै नेपाल आमाका श्रेष्ठतम् सन्तानहरुले आर्जेको श्रेष्ठता हो। तर कुनै पनि संस्था केवल इतिहासका गौरवगाथाले चीरञ्जीवी हुन सक्दैन, हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सही हो। अर्थात्, हरेक संस्थाले आफ्ना सामथ्र्यका जगमा चुनौतीको सामना गर्दै आफ्नो औचित्यको पुनर्पुष्टि गर्छ। समयको इजलासमा त्यस्तो पुनर्पुष्टि गरिरहनु पर्छ।

आज हामी इतिहासको नितान्त नयाँ मोडमा उभिएका छौँ। माक्र्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर आजको एक्काइसौं शताब्दीका चुनौती र सम्भावनाका नयाँ उचाइबाट नयाँ दिशा र बाटो बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ। अर्थात्, आज हामी फेरि आफ्नो औचित्यलाई पुनर्पुष्टि गर्नु पर्ने ठाउँमा उभिएका छौँ।

इतिहासमा हामीबाट गल्ती–कमजोरी पनि भएका छन् तर हाम्रो मुख्य प्रवृत्ति गौरवपूर्ण छ। हामीले गल्तीबाट सिक्दै, माक्र्र्सवादलाई नेपालको वस्तुगत अवस्थाअनुरुप प्रयोग गर्दै जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि परिस्थितिको सामना गर्ने दृढताका साथ मुलुकलाई लोकतन्त्र र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउन योगदान गरेका छौँ। यिनै सामथ्र्यका कारण यो पार्टी समसामयिक नेपालका अन्य कुनै पनि पार्टीभन्दा श्रेष्ठ छ भनेर हामीले दाबी गर्न सक्छौँ।

के के हुन् भूअर्थराजनीतिक चुनौती?
अरु सबै मुलुकको जस्तै हाम्रो एउटा खास अवस्थिति छ। हामी कहाँ छौं? हाम्रा वरिपरि को छन्? तिनीहरु कस्ता छन्? तिनीहरु हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन्? सङ्क्षेपमा, ती सबैले हाम्रो अगाडि कस्ता चुनौती खडा गरेका छन् जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर हामीले ठम्याउनु पर्छ। यी विषयलाई हामी हाम्रो भूराजनीति भन्ने गरेका छौँ। शीतयुद्ध कालमा बढी प्रचलित यो शब्दले मूलतः राजनीतिक तथा सुरक्षा रणनीतिका विषयहरुलाई समेट्थ्यो। तर पुँजीवादी विश्वव्यापीकरण र हाम्रो छिमेकमा भएका पछिल्ला विकासले गर्दा त्यस्ता प्रभावहरु आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरुमा समेत हुन थालेका छन् र आर्थिक मुद्दा सुरक्षालगायत अन्य विषयको केन्द्रमा सर्दै गएको छ, त्यसैले यसलाई भूअर्थराजनीति भनेर विश्लेषण गर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ।

चुनौती एकः
हामी भारत र चीन जस्ता पुरानो सभ्यता भएका, ठूलो भूभाग र जनसंख्या भएका तर विभिन्न हिसावले प्रतिस्पर्धी आकांक्षा र विशेषता भएका मुलुकहरुको बीचमा छौँ। ती दुई मुलुकका जनसंख्याका बीचमा हाम्रो जनसंख्या १ प्रतिशत मात्र छ। ती दुई मुलुकका राजनीतिक व्यवस्था तथा ऐतिहासिक आकाङ्क्षाहरु अहिले झन् बढी प्रतिस्पर्धी बनेकाछन्। समाजवादी चीन संसारकै आर्थिक विकासको मुख्य केन्द्रका रुपमा देखापरेको छ र आगामी दशकमै संसारको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ। भारत पनि विश्व आर्थिक दुनियाँको ठूलो र महत्वपूर्ण शक्ति बन्दैछ। प्राकृतिक प्रचुरता वा पुँजी विकासको पर्याप्त सम्भावना, ठूलो जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्याको ठूलो भागमा अहिले पनि व्याप्त गरिबीजस्ता विशेषताले गर्दा भविष्यमा भारतको आर्थिक विकासको दर अझ तीब्र हुने देखिन्छ।

अहिले चीनले घोषणा गरेको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अगाडि बढ्दा आगामी तीन दशकभित्र संसारको भौतिक तस्वीरमात्रै होइन राजनीतिक तस्वीरमा अजङ्गको परिवर्तन आउनेछ भन्ने कुरा अहिल्यै देख्न सकिन्छ। यसरी यो शताब्दी एसियाको हुनेछ र त्यसमध्ये पनि हाम्रो छिमेकमा हुनेछ। त्यस हिसाबले हेर्दा हामी एउटा विश्व–ऐतिहासिक भूमरीका बीचमा छौँ। त्यहाँ उम्लिरहेको आर्थिक विकास र त्यसले ल्याउने सुरक्षा, जनसङ्ख्या, वातावरणका साथसाथै राजनीतिक उथलपुथलका बीचमा हामी छौँ। यो भूमरीमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका हिसाबले बाँच्नु र विकास गर्नु हाम्रालागि लामो समयसम्म चुनौती बनिरहने छ।

चुनौती दुईः
अहिलेको विश्व राजनीतिमा चीनले आर्थिक विकास गरेको कुरा मात्रै महत्वपूर्ण होइन। समाजवादी चीनले विकास गरेको कुराले महत्व राख्छ। त्यसले वर्तमान विश्वमा विचारधाराको सबैभन्दा तीव्र तनावको प्रतिनिधित्व गर्छ। चिनियाँ समाजवाद समस्यामुक्त छैन तर समाजवादी अर्थतन्त्र, राजनीति र सामाजिक व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउन अहिलेको चिनियाँ नेतृत्वले जति जोड दिएको छ त्यसलाई हेर्दा आगामी करिब तीन दशकमा विश्व राजनीतिक विधारधाराको क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने छ। हामी चीनको छिमेकी मात्रै होइन, चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग लामो सीमाना जोडिएका र्छौ। यसर्थ पुँजीवाद र समाजवादको विश्वव्यापि अन्तरविरोध र त्यसले ल्याउने परिवर्तनका उथलपुथलको प्रभाव हामीमाथि परिरहने छ। एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा ती उथल–पुथलबाट आफुलाई बचाउँदै अगाडि बढ्नु हाम्रा लागि अर्को चुनौती हुनेछ।

चुनौती तीनः
आधुनिक विकासको इतिहास युरोपेली पुँजीवादको गर्भबाट आरम्भ हुन्छ। हिजोको साम्राज्यवादको पतन भए पनि ‘विकसित’ पश्चिमी वा उत्तरी र ‘अविकसित’ पूर्वी वा दक्षिणी दुनियाँको अन्तरविरोध जारी छ। अब त्यो अन्तरविरोध एशिया र पश्चिमको अन्तरविरोधका रुपमा देखा पर्दैछ। त्यसलाई कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरु यसलाई पूर्वी र पश्चिमी सभ्यताका तनावका रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरेका छन्। अठारौँ शताब्दीसम्म विश्व रङ्गमञ्चमा चीन र भारतले एशियाको प्रतिनिधित्व गर्थे, अहिले फेरि तिनीहरु उदाउँदै छन्। त्यस परिदृष्यमा चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको आफ्नो एउटा खास अवस्थिति छ। ती मुलुकहरु ठूला छन् र तीनका राज्यहरु ब्लिया छन् जबकि हाम्रो राज्य कमजोर छ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो राजनीतिले पूर्व र पश्चिमको त्यो अन्तरविरोधको तापसँग सामना गर्नु पर्ने।

चुनौती चारः
भारत हाम्रो एउटा छिमेकी हो। बेलायती साम्राज्यवाट भारत मुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उदाएका हौँ। आवतजावत, लेनदेन, भाषिक–साँस्कृतिक आदान–प्रदानका हिसाबले भारत र हामी बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। तर हामीबीचको सम्बन्धको अर्को पाटो पनि छ। राजाहरुको नेतृत्वमा नेपालको पछिल्लो एकीकरण दौरानमा हामी र बेलायती–भारत युद्धमा भेट भयौँ। त्यसपछि राणाहरुले यो मुलुकको नेतृत्व गरे। उनीहरु कतिपय मुद्दामा बेलायती–भारतसँग जुधे भने कतिपय मुद्दामा तिनका हितलाई स्वीकार गरे। राजाका पालामा पनि कतिपय मुद्दाहरुमा उनीहरुले भारतसँग अडान लिए भने कतिपय मुद्दामा भारतको बलमिच्याइँका सामु घुँडा टेके। प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक कालमा पनि नेपाली राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले कहिले मुलुकको पक्षमा दृढताका साथ उभिए कहिले भारतका स्वार्थसँग आफ्ना स्वार्थलाई समायोजन गर्ने प्रयत्न गरे।

समग्रतामा भन्ने हो भने केही चोट–पटकका साथ नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै आयो। भारतले उसका स्वार्थसँग हाम्रा शासक वा नेताहरु झुकेको इतिहासमात्रै नेपाल–भारतसम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति हो भन्ने स्थापित गर्न चाहन्छ र हामीलाई आफ्नो विशेष सम्बन्धको सीमाभित्र राख्न चाहान्छ। जबकि अग्रजहरुले स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको निर्माण र रक्षाका लागि लिएको अडान र गरेको योगदानलाई हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति ठान्छौँ। भारतेली शासक वर्ग र हाम्रोबीच इतिहासको यो समझदारी नै अन्तरविरोधपूर्ण छ, त्यसैले नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि अन्तरविरोधपूर्ण छ। हामीले भविष्यमा पनि यो अन्तरविरोध व्यहोरिरहनु पर्ने छ, चुनौतीको सामना गरिरहनु पर्नेछ।

अर्थराजनीतिक चुनौती
हाम्रो आर्थिक अवस्था र त्यसले निर्माण गर्ने वा त्यसले प्रभाव पार्ने राजनीतिक व्यवस्थाको अन्तरक्रियाले अर्थराजनीतिक अवस्था बन्छ। आर्थिक व्यवस्था र राजनीतिक परिस्थितिका बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराले हाम्रो राजनीतिको भविष्य प्रभावित हुन्छ।

हाम्रो सामाजिकआर्थिक परिस्थितिः हाम्रो समाजको विकासलाई दुइसय वर्षदेखि जारी रहेको पराश्रित आर्थिक प्रक्रियाले खास किसिमले प्रभावित पार्‍यो। वर्गहरुको निर्माण र विभिन्न जातिहरुले बसोबास गर्ने क्षेत्रहरुको विकासको प्रक्रियामा त्यसले पार्ने प्रभावले हाम्रो समाजमा वर्ग, जातिहरु र क्षेत्रहरुको विकासलाई बेग्लै स्वरुप दियो। पुँजीपति वर्ग औद्योगिक पुँजीपति वर्गका रुपमा स्वतन्त्ररुपले विकास भएको हुन्थ्यो भने हाम्रो वर्गसङ्घर्ष र जातिहरुको विकास बेग्लै प्रकारले हुन सक्थ्यो। तुलनात्मक रुपले कम सङ्गठित सामन्तवादको गर्भबाट जन्मिँदै गरेको नेपालको पुँजीवाद बेलायती, जापानी पुँजीवादको हमलाबाट टाक्सींदै गयो। सामन्तवाद कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको ठाउँ व्यापारिक पुँजीले लिँदै गयो। औद्योगिकरण नगर्ने त्यहि पुँजीवादलाई दलाल भनिएको हो। अहिलेको यसको मुख्य चरित्र जनसङ्ख्यालाई कृषिबाट उखेल्ने तर उद्यममा आउन नदिने (किनकि त्यसले उद्योग खोल्दैन, बरु भएकै उद्योगलाई पनि कमजोर पार्छ) हो। यस्तो सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएको हुँदा हाम्रो राज्य पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक भयो।

हाम्रो राजनीतिक परिस्थितिः राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा संविधानले ग्यारेण्टी गरेका मौलिक अधिकारहरु र अन्य व्यवस्थालाई हेर्दा थाहा हुन्छ। नागरिक समानता र स्वतन्त्रताका हक–अधिकारका साथै रोजगारीको हक, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवास, खाद्य सम्प्रभूताको हक, उचित श्रम अभ्यासको हक र यस्ता अन्य हकहरु मौलिक हकको रुपमा संविधानमा स्थापित भएका छन्। राज्यमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्थाहरु गरिएका छन्। तिनीहरुका संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ जसले ती समुदायको हित, अधिकार र विकासको अनुगमन गरिरहने छन् र सरकारलाई निर्देशन गरिरहने छन्। सबै तहमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अभ्यासमा आइसकेको छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनहरु बनाउने प्रावधान राखिएको छ। त्यसपछि ती अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित भएमा उसले मौलिक हकको उल्लंघन गरेको आरोपमा राज्यका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ। समाजवाद नेपालको भविष्य हो भन्ने कुरा समेत संविधानमा समेटिएको छ। जनतालाई प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो जस्ता सामाजिक– आर्थिक विकासको स्तर भएका कैयन मुलुकका संविधान भन्दा यो संविधान प्रगतिशील संविधान हो।

यी सन्दर्भहरुले के देखाउँछन् भने संविधानमा उल्लेख भएका एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली नागरिकका आकाङ्क्षा र ती आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको सामथ्र्यका बीचमा असाधारण दूरी छ। नागरिक र समुदायहरुको राजनीतिक हैसियत बढेको छ। उनीहरु आफ्ना अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्न, अझ बढी अधिकार माग गर्न, त्यसका लागि राज्यका विरुद्ध सङ्गठित हुन, आन्दोलन गर्न स्वतन्त्र छन्। तर हाम्रो समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा संविधानमा लेखिएका जनताका अधिकारहरु पूरा गर्न सक्ने राज्यको हैसियत असाध्यै कमजोर छ। आजको हाम्रो बेरोजगारी, गरिबी, असमानता, जातीय तथा क्षेत्रीय समस्या र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थीरता, राज्यको नालायकीलगायत समस्याहरुको मुख्य कारण यहि हो। यसरी नागरिकका अधिकार र राज्यको हैसियतका बीचमा रहेको दूरीले जुन तनाव (अन्तरविरोध) उत्पन्न हुनेछ त्यसैले नै हाम्रो भावी राजनीतिक दिशा, प्रवाह र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ।

माथि चर्चा गरिएको भूअर्थराजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो अर्थराजनीतिक परिस्थितिलाई प्रभावित गर्छ र अझ सङ्कटपूर्ण बनाउँछ। नागरिकहरुले आफ्ना हक–अधिकार स्थापित गर्न जोड गर्ने तर राज्यले त्यो पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा उत्पन्न हुने तनावले नेपालका भावी दिनहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् जसले हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरतामा बाधा पुर्‍याइरहने छ र त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्नेछ। त्यसैले यो अन्तरविरोध नै नेपाली क्रान्तिले समाधान गर्ने प्रमुख अन्तरविरोध हो, चुनौती हो।