काठमाडौँ — नाफामूलक उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुको साटो सरकारले सामुदायिक विद्यालयको समेत शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी सुम्पेर निजीकरणलाई प्रश्रय दिन खोजेको छ । यो सामुदायिक विद्यालयको सुधारको खिलापमा गएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालय रेखदेखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरेको उक्त व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरोकारवाला, शिक्षाकर्मी, सत्तारूढ दलका सांसद र विद्यार्थी संघ–संगठनले सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । सरकार सार्वजनिक शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको र शिक्षामा बढ्दै गएको निजीकरणलाई झनै संरक्षण गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालय समाप्त पार्न निजीलाई ठेक्का दिन खोजिएको आरोप लगाए । ‘समाजवादी सरकारले पुँजीवादी देशमा पनि नभएको व्यवस्था लागू गर्न खोज्यो, यो सरकारले बाटो बिराएको संकेत हो,’ उनले भने, ‘सरकारी स्कुललाई उन्नत बनाउने बाटो खोज्नुपर्छ, निजीलाई ठेक्का दिएर सुधार हुँदैन ।’ शिक्षाविद्हरूले संविधानले गरेको व्यवस्थालाई समेत सरकारले उल्लंघन गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए । निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाएर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला निजीलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षताको आयोगले निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउँदै १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मुलुकभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालयमध्ये ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन् । माध्यमिक तह (९–१२) सञ्चालन भएका ७ हजार १ सय ५ सामुदायिक र ३ हजार ७ सय ४५ निजी विद्यालय छन् । सरकारको घोषित कार्यक्रमअनुसार ३ हजार ७ सय ४५ निजी विद्यालयले कम्तीमा एक/एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सामग्री र शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्छ । श्रेष्ठले निजीलाई नै प्रोत्साहन र सामुदायिकलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको जनाए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको समस्या हो, निजीभन्दा राम्रा सामुदायिक विद्यालय पनि छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी भनेको राम्रो र सामुदायिक भनेका नराम्रोको प्रतीक हुन् भन्ने किसिमले कार्यक्रम ल्यायो, यो गलत छ ।’

देशभरका माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयमध्ये ७१ वटा विद्यालयमा मात्र विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा विषय–शिक्षक छन् । सरकारले विषय–शिक्षकको पूर्ति गरे सार्वजनिक विद्यालय स्वतः निजीभन्दा उत्कृष्ट हुने श्रेष्ठले दाबी गरे । बजेटमै विषय–शिक्षक अभाव टार्न सरकारले ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बजेटले सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने र निजीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘अस्थायी शिक्षकलाई बिदा गरेलगत्तै सरकारले सक्षम र योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्नुभन्दा स्वयंसेवक राख्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार योजनाबद्ध तरिकाले सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरणमा लागेको छ ।’ उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको अधिकार दिएर सक्षम र योग्य शिक्षक नियुक्त गरे सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने ठोकुवा गरे । ‘कमजोर रहेका सामुदायिकलाई सबल सामुदायिकले सहयोग गर भन्न सकिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘निजीले सामुदायिकलाई सहयोग गर भन्नुको उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरण हो, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

 

सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन : शिक्षामन्त्री

विद्यालयका सञ्चालकको प्रभावमा सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई निजीकरण गर्न लागेको उनले जनाए । ‘एक/एक गरेर सरकारी विद्यालय निजीको नियन्त्रणमा पुग्छन्, यो शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको समेत अवमूल्यन हो ।’ संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको अधिकार दिन अविश्वास गरेको संघीय सरकारले निजीलाई भने विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिन खोजेको हो ।

संसद्मा आइतबार बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि उक्त कार्यक्रम हटाउन माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गर्दै जानुपर्ने बताइन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक हकमा पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम सैद्धान्तिक, कानुनी र संविधानतः गतल छ, सच्याएर जानुपर्छ ।’

११ विद्यार्थी संगठनले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापक, शिक्षक र कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेको दाबी गरेका छन् । सत्तारूढ अनेरास्ववियुसहित ११ विद्यार्थी संगठनले बजेटको बुँदा नम्बर १६६ को सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा दिने कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका हुन् । प्रतिपक्षी नेपाल विद्यार्थी संघ, समाजवादी विद्यार्थी युनियनलगायत विद्यार्थी संगठनले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपानिकट अनेरास्ववियुले सरकारले सार्वजनिक विद्यालय निजीलाई सुम्पन लागेको दाबी गरेको छ । संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख गर्न निजीलाई दिने कार्यक्रम सच्याउन अर्थमन्त्री खतिवडा र शिक्षामन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरिएको छ । ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अत्यावश्यक गरेको तथ्यमा दुईमत छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नु दूधको साक्षी बिरोलोलाई राख्नु जस्तै हो ।’ उक्त कार्यक्रमले संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई समेत ठाडै अस्वीकार गर्ने अनेरास्ववियुको ठहर छ ।

कांग्रेस निकट नेविसंघसहित प्रतिपक्षी विद्यार्थी संघ/संगठनले सामुदायिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा दिने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खारेजीको माग गरेका छन् । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई समेत लत्याएर गैरजिम्मेवारी तरिकाले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बताए । प्याब्सन, एनप्याब्सनले भने कोरोना प्रभावको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग सहुलियत मागेका थिए । सरकारले बजेटमा सहुलियत दिने कुनै कार्यक्रम नल्याएपछि आक्रोशित भएर सरकारको उक्त कार्यक्रम पनि अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

२१ देखि विद्यालय सञ्चालन नगर्न चेतावनी

विद्यार्थी संघ/संगठनले जेठ २१ देखि विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन थाल्ने निजी विद्यालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले बजेटमा अनलाइन, टेलिभिजन रेडियोलगायतका माध्यमबाट शैक्षिक वर्ष सुरु गर्ने जनाएकाले भर्ना थाल्ने निर्णय लिएको जनाएका छन् । त्यसमा विद्यार्थी संघ/संगठनले विरोध जनाएका हुन् । रकम असुल्ने नियतका साथ विद्यार्थी भर्ना गर्न प्याब्सन, एनप्याब्सनले हतारो गरेको विद्यार्थी नेताहरूको दाबी छ । कोरोना संक्रमणले विद्यार्थीलाई पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन र पूर्वतयारीसहित विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यार्थीको तर्क छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन रोकेको छ । देशभरका दुई हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय भवन क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । क्वारेन्टाइन हटाएर सामुदायिक र निजीमा भर्ना र पठनपाठन एकैचोटि सुरु गर्नुपर्ने विद्यार्थी संघ/संगठनको धारणा छ । निजी विद्यालयले आफूखुसी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने उनीहरूले बताए । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले भने सामाजिक दूरी कायम गरेर भर्ना थाल्ने र क्रमशः अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोका माध्यमबाट कक्षा सुरु गर्दै जाने बताएका छन् ।