अनिलकिशोर घिमिरे
नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भई कार्यालय र कर्मचारी समेत ब्यवस्था भइसकेको एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता कार्यान्वयनको सन्र्दभमा २०७५ असार ३० गते संसदमा अनुमोदनको लागि पेस भएपछि यस बिषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई जसरी भएपनि पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा छलफलको लागि उक्त प्रस्ताव टेबल नगरेपछि उनलाइ हटाएर भएपनि एमसीसी पास गराउने दाउँमा प्रधानमन्त्री रहेको बेला अन्य कारणले महरा हट्नुपरेको थियो । त्यसपछि अग्नि सापकोटा सभामुख भएलगत्तै प्रम ओलीले बधाई दिँदै संसदबाट एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ भनेर सम्झाएका थिए ।  २०७६ फागुन ३ गतेको संसदमा बोल्दै ओली सरकारले अनुमोदनको लागि संसदमा पेश गरेको छ । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दासाथ एमसीसी पास हुन्छ र यो योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, बैदेशिक ब्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र उर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने निश्चित छ भनेका थिए ।

अहिले एमसीसी अन्तर्गतको योजनालाई घुमाउरो पाराले नीति तथा कार्यक्रममा घुसाइएको छ र आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट भाषणको २११ नम्बर बुँदामा उक्त योजनालाई बजेटको ब्यवस्था समेत गरिएको छ । संसदबाट पास नहुँदै सरकारले एमसीसीको अनुदान रकमलाई बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांश अनुसूची १० मा एमसीसी अमेरिकाबाट ५ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बैदेशिक अनुदानको रुपमा राखिएको छ । २०७५÷७६ को बजेटमा  ५ अर्ब, २०७६/७७ मा ६ अर्ब राखिएको थियो । अहिले त्यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गराई लागु गर्ने प्रयत्न भएको छ ।  अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्ब उपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित आफू पनि अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा जर्ज बुससँग ओभल अफिसमा भेट्दादेखि नै यो कुराको प्रसंग आएको र पाँचवटा प्रम, पाँच परराष्ट्रमन्त्री, पाँचवटै अर्थमन्त्रीहरुले यो बिषयलाई अगाडि बढाएको बताएका छन् । यसरी सरकारकै तहबाट यसलाई पास गर्न शासकहरु किन लालायित देखिएका छन् ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । अहिलेसम्मका वैदेशिक सहयोग र अनुदान रकमहरु मन्त्रीपरिषदले नै बजेटमा समायोजन गर्ने प्रचलन रहँदारहँदै एमसीसीलाई संसदबाटै पास गर्नुपर्ने कारण के बन्यो ? यसबाट गम्भीर शंका उब्जन्छ ।

अमेरिकाले नेपालका शासकहरुलाई डलरको लोभ देखाएर सार्वभौम संसदबाट समेत पास गराई आफ्नो साम्राज्यबादी स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीतिभित्र नेपाललाई जोड्ने प्रयत्न गरेको छ । सन् २००४ मा तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले एशिया प्यासिफिक स्ट्राट्रेजीको नामबाट सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनको लागि एमसीसीको प्रारम्भ गरेका थिए । अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राट्रेजी बनाइएको छ । पछिल्लो समयमा महाशक्तिको रुपमा उदाइरहेको चीनको अवस्था अमेरिकाको टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । चीनले यूरोप, दक्षिण र पूर्वी एशियामा सडक सञ्जाल बिस्तार गरेर आफ्नो उत्पादनहरु सहजरुपमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले बिआरआई योजना अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसले दक्षिण र पूर्वी एशियामा चीनको प्रभाव अगाडि नबढोस् भनेर अमेरिकाले आफ्नो रणनीति तय गरिरहेको छ । गरिबी घटाउने, रोजगारी बृद्धि गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने बहानामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुसँग सैन्य सम्बन्ध बिस्तार गर्ने र चीनलाई सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक मामलामा अगाडि बढ्न नदिने उसको रणनीति रहेको छ । अमेरिकाले सोभियत संघलाई घेर्नको लागि बनाएको नाटा (नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशन) को नयाँ रुपमा चीनलाई घेर्नको लागि आइपिएस (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राट्रेजी) बनाएको हो । उसले आइपिएस क्षेत्रका सबै देशहरुलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावअन्तर्गत ल्याउने वा चीनको घेराबन्दीको बिरुद्ध उनीहरुलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसैको सिलसिलाको रुपमा नेपालमा एमसीसी परियोजना ल्याइएको छ ।

नेपाल बिआरआईमा आबद्ध हुने सम्झौता भएपछि त्यसअन्तर्गत चीनसँग जोडिने रेललाइनको रुट केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म पुराउने योजना रहेको छ । त्यसैलाई प्रभाबित पार्ने उद्देश्यले एमसीसीमा काठमाडौंको  लप्सीफेदीबाट रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको बिद्युत प्रसारण लाइनको रुट बनेको देखिन्छ । नेपालमा कैयौ बर्षसम्म निर्माण र उपलब्ध हुन नसक्ने प्रकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन शुरु गर्ने, त्यसैसँग जोडेर रणनीतिक सडक नेटवर्क छुट्याउने र यी दुबैको सुरक्षाको बहानामा आफ्ना सेना ल्याउने रणनीति अमेरिकाको रहेको छ । अर्कोतिर एमसीसीमा त्यसले माग गरेका भूभाग नदीनाला बनजगंल लगायतका सबै स्रोतहरु नेपाल सरकारको अधीनमा नरहने र पहिल्यै एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, एमसीसी संसदबाट पास भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुन निस्क्रिय हुनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाललाई चीनले गर्ने सहयोगमा अवरोध गर्ने र नेपालको स्रोत साधन तथा निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो अखडा कायम गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीति रहेको छ । यो योजना पाँच बर्षे भनेपनि पाँच बर्षमा सम्पन्न गरी यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा कुनै बुँदामा देखिदैन । यही योजनाको नाममा कैयौ बर्षसम्म अमेरिकी सेनाहरु नेपालमा बस्नेछन् । कतिपय विश्लेषकहरुले भनेका छन्– सडक र विद्युत प्रसारण लाइनका बहानामा तिब्बत प्रवेश गर्ने मेचीदेखि गण्डकीसम्मका नाकाहरुलाई आफ्ना नियमकानुनहरुको अधिनमा लिएर अरुलाई प्रवेश गर्न नदिने र स्वतन्त्र तिब्बतको युद्धका लागि तयारी गर्ने अमेरिकी योजना रहेको छ ।

अमेरिकाको राजनीतिक कार्यक्रम नै साम्राज्यवाद हो । ऊ जहाँ जहाँ पसेको छ त्यहाँ ध्वस्त नपारी फर्किएको छैन । इराकले अब हामीलाई अमेरिकी सेनाको सहयोग चाहिएको छैन, अब तपाइँ जानुस् भनिसक्यो तर उसले मानिरहेको छैन । अफगानिस्तानमा उसले छोडेको छैन । अहिले संसारभर अमेरिकाका ८०० वटा सैन्य अड्डाहरु रहेका छन् । ती सैन्य अड्डाहरुले संसारभरको रक्षा रणनीति सुनिश्चित गर्ने, हस्तक्षेपका योजना बनाउने, जासुसी गर्ने काम गरिरहेका छन् । अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा पनि आफ्नो सैन्य अखडा निर्माण गर्ने चाहना राखेको देखिन्छ । अहिले डलर कुटनीतिका साथ एमसीसीको माध्यमबाट उक्त चाहना पूरा गर्दैछ ।  सोभियत संघको पतन तथा पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट देशहरुमा कम्युनिष्ट शासन ब्यवस्थाको अन्त्यसँगै ढलेको बर्लिनको पर्खालले अमेरिका संसारमा आफ्नो एकल नेतृत्व र प्रभुत्व स्थापित गर्न सफल भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

२१औं शताब्दीको शुरुवातसँगै रुसले विकास गर्दै गएको सोभियतकालीन बिरासत र चीनले हासिल गर्दै आएको आर्थिक तथा प्राविधिक हैसियतले अमेरिकी साम्राज्यवादी सपनामाथि चुनौती खडा गरेको छ । यस प्रकार पूर्वी एशिया र हिमालय उपमहाद्धिपीय क्षेत्रको शक्ति बिन्यासमा भारतलाई चीनको विकल्पमा उभ्याउने पश्चिमा रणनीति, हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो एकल प्रभाव कायमै राख्ने भारतीय स्वार्थ, प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा गुमेको महाशक्तिको छबि फर्काउने जापानको प्रयास, शितयुद्धपछि बनेको एकल प्रभुत्वलाई यथास्थितिमै कायम राख्ने अमेरिकी स्वार्थअनुरुप चीनलाई घेर्ने अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको सामरिक सैन्य रणनीतिको रुपमा स्थापित आइपिएस र यसैको योजनालाई सफल बनाउने एउटा उपकरण एमसीसी हो ।  इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको आधा जनसंख्या छ भने विश्वका १० वटा स्टाण्डिङ सेनामध्ये सातवटा यही क्षेत्रमा छन् । ६ वटा त न्युक्लियर हतियार भएका देशहरु छन् । दश वटा ब्यस्त बन्दरगाहमध्ये ९ वटा यही क्षेत्रमा पर्दछन् । ६० वटा ग्लोबल ट्रेड ट्रान्जिट पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । त्यसैले २०१७ देखि अमेरिकाले यस क्षेत्रलाई इण्डोप्यासिफिकको नामले सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्छ । लामो समयदेखि सर्वशक्तिमान रहेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न र बिस्तार गर्न संसारलाई भूगोलको आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडा गरेको ६ वटा सैन्य संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूलो आइपिएस कमाण्ड हो । यो कमाण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि युएस आर्मी, नेभी, एअर फोर्स र मेरिन क्रोप्स एकीकृत रुपमा सक्रिय रहेका छन् । आइपिएसभित्र पर्ने देशमा अमेरिकाले दोहोरो लगानीको रुपमा २.३ ट्रिलियन डलर लगानी गरिसकेको छ । बिश्वब्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नाममा विदेशी दातृनिकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु निर्बाधरुपमा देशभित्र भित्रिने गर्दछन् । विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबी लगायतका संस्थाहरुले साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादी शक्तिहरुलाई वित्तीय सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन् । हाम्रो जस्तो देशका सरकारी संयन्त्रहरु साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादीहरुको दलाली गरेर देशको अस्तित्व र पहिचानलाई नै दाउँमा राखी अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका हुन्छन् । यसरी देशको स्वतन्त्र पहिचान, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक संरचना ध्वस्त पारेर आत्मसमर्पणवादी शासकहरुले जनतालाई जबर्जस्त पराधीनताको शिकार बनाइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा नेपाल जस्तो सामरिक दृष्टिकोणले सम्वेदनशील देशमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदै गर्दा अत्यन्तै सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

साम्रज्यवादीहरुले आइएनजिओको माध्यमबाट, कैयौ विकास नियोग र एजेन्सीको माध्यमबाट अन्य देशको सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक मामलामा बर्चश्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । नागरिकहरुलाई प्रजातन्त्र, सुशासन, मानवअधिकारको पाठ पढाउँदै आफ्नो उपयुक्त प्रयोगशाला निर्माण गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका हुन्छन् । एमसीसी त्यसै षडयन्त्रको पछिल्लो सिलसिला हो । यसबाट पचास करोड डलरको लोभमा नेपाली सार्वभौमिकतासित खेलवाड गर्ने षडयन्त्र भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।  एमसीसीको प्रस्तावनामा ‘सम्झौताअन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता’ गरिएको छ । यो भनेको नेपालको समाजवादउन्मुख आर्थिक आधारहरु जलविद्युत, जलस्रोत, जंगल, जमिन र सडकहरु राज्यबाट खोसेर दलाल पूँजीपति तथा बहुर्राष्ट्रिय निगमहरुको हातमा दिने र उनीहरुमार्फत हाम्रो युरेनियम, उर्जा, कच्चा पदार्थ, भौतिक एवं बौद्धिक सम्पत्तिहरु कब्जा गर्ने भू अर्थराजनीति र सैन्य रणनीति हो । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेनाहरु अड्डा जमाएर बस्ने र चीन पनि टुलुटुलु हेरेर नबस्ने अवस्थामा नेपाल भूराजनीतिक टकरावको भुमरीमा फस्ने देखिन्छ । यसैले नेपाललाई इराक र अफगानिस्तान जस्तो रणमैदान बनाउने खतराबाट जोगाउनु आबश्यक छ ।   एमसीसीमा कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधानहरु रहेका छन् । ती हेर्दा यो कार्यक्रमले नेपालीहरुको आबश्यकता र योजनासँग कहीँ जोडिएको देखिँदैन । त्यस योजनाको छनौट, स्वरुप, नियन्त्रण, सुरक्षा, खर्च ब्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, लेखा परीक्षण आदि सबै काम एमसीसी अमेरिकाले गर्ने र नेपालले कुनै चासो राख्न नपाउने भएपछि प्रस्तावनामा भनेजस्तो यसले कसरी नेपालको हित गर्ला ? एमसीसीले तयार गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, बुझ्न वा ब्याख्या गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने, एमसीसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनीरुपमा हस्तान्तरण गर्ने, संसदबाट पास भएपछि अमेरिकी कानून सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानूनहरु निस्क्रिय रहने, यसलाई नेपालले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा स्वीकृत गर्ने तर नेपालले लगानी गर्ने भनिएको १३ करोड डलरको बिनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने र नेपालले सोध्न पनि नपाउने, संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने र यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नरहने, नेपाल सरकारले जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने, विद्युत ट्रान्समिशन लाइन र सडक सन्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीअन्तर्गत समानान्तर निकायहरु बन्ने, सडक तथा विद्युतसम्बन्धी वित्तीय परिचालन नियम एमसीसीले बनाउने, नेपालको नियमले काम नगर्ने लगायतका बिषयहरु यसमा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, परियोजना अन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने र नेपालले कुनै दावी गर्न नपाउने, नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरुलाई एमसीसीको अवधारणाअन्तर्गत विकास गरेर लैजाने, रोजगारी वा उत्पादनको कार्यमा नेपालले असर नपुराउने, एमसीसीले नेपाललाई कुनै कर तिर्न नपर्ने र परियोजनाको लेखा परीक्षण एमसीसीले वा उसको स्वीकृतिमा नियुक्ति गरेकाले मात्र गर्न पाउने, नेपालले खर्च विवरणको बारेमा चासो राख्न नपाउने, परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामान एमसीसीले स्वविवेकमा खरिद गर्ने, परियोजनाका कर्मचारी वा कामदारको नियुक्ति एमसीसीले नै गर्ने, नेपालले गर्न नपाउने, परियोजनाका सबै काम अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने, सम्झौता भारतले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने लगायतका एकपक्षीय बिषयहरु सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन् । यसरी हेर्दा सरकारले र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउने जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यसले नेपाललाई स्पष्टरुपले नै अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा लैजानेछ र नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ ।

कतिपय डलरको खेती गर्नेहरुले एमसीसी कुनै आइपिएसको अङ्ग नभएको र सन् २०२० जुन ३० बाट प्रारम्भ भई पाँच बर्षभित्र पूरा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ आएको यो योजनाले नेपालको गरिबी निवारण र सुशासन कायम गर्ने कोशेढुङ्गा साबित हुनसक्ने दाबी गरेको पाइन्छ । यसबाट मनग्य ब्यापार नाफा पनि हुने बताइन्छ । तर साम्राज्यवादीहरुले आफ्ना खास रणनीतिहरुलाई प्रत्यक्षरुपले देखाउँदैनन् र लिखित पनि गर्दैनन् । त्यो सधै पर्दा पछाडि रहेको हुन्छ । एमसीसीमा पनि त्यस्ता धेरै प्राबधानहरु राखिएका छन् । एमसीसी खारेज अभियान नेपालले २०७७ जेठ ४ मा सभामुखलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यसमा उल्लेख छ कि एमसीसी परियोजना आइपिएस माताहतमा सञ्चालन हुने एक राजनीतिक एवं सामरिक महत्वको परियोजना हो । यसको घुमाउरो उद्देश्य नेपाल र चीनको बीचमा विकसित घनिष्ठ छिमेकीबीचको मित्रवत सम्बन्ध र बिआरआइअन्तर्गत नेपालमा प्रस्तावित चिनियाँ योजना र लगानीलाई प्रभावित गर्नु हो भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको २०७७ जेठ ५ को बैठकमा नीति कार्यक्रमको बारे बोल्दै नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारले पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी घुसाउन खोजेको बताउदै यो राष्ट्रहितबिपरीत र जनताको आवाज बिपरीत भएको बताएका थिए । राजमोकी सांसद दुर्गा पौडेलले नीति कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै एमसीसीसँग सम्बन्धित २११ नम्बर बुँदा खारेज गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । नेकपा कार्यदलले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको ५७ पृष्ठको प्रतिबेदनमा एमसीसीमा दर्जनौ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा रहेकोले त्यसलाई नसच्चाई पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुग्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपा नेता झलनाथ खनालका अनुसार एमसीसी लागु भए न्यूयोर्कको कानून नेपालमा लागु हुनसक्ने खतरा रहेको छ । कैयौ देशभक्त बौद्धिक ब्यक्तिहरु र नेकपा मसाल लगायतका पार्टीहरुले एमसीसीलाई आइपिएसको अंग भएकोले असंलग्नता र पन्चशीलको सिद्धान्तअनुसार पनि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  एमसीसीका पक्षधरहरुले यसलाई आइपिएससँग कुनै साइनो नभएको बताएका छन् । तर, स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले नै त्यसलाई आइपिएसको अङ्ग बताउने गरेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मिसेस एलाइस वोइलले २०७६ पुस १२ को आफ्नो बक्तब्यमा एमसीसी आइपिएसकै अङ्ग भएको बताएकी थिइन् । दक्षिण एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश सचिव डेभिड जे रामजका अनुसार हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशमा सम्बन्ध जोड््ने महत्वपूर्ण पक्ष रहेको अमेरिका र आइपिएसअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आर्थिक पक्ष, सुशासन र सुरक्षा यसका तीनवटा पाटा भएको जनाइएको छ । अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री हेलिस वोइलले भियतनाम भ्रमणमा गएको बेला १० फेब्रुअरी २०१९ मा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलरको अनुदान  आइपिएसकै हिस्सा भएको उल्लेख गरेका थिए । यसैगरी उपसहायक मन्त्री रेन्जले नेपाल आएको बेला १४ मई २०१९ मा नेपालका लागि एमसीसी आइपिएस अन्तर्गतको अत्यन्तै महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए । यसरी हेर्दा एमसीसीको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यबादको सेवा गर्ने आइपिएसकै एक हिस्सा रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।   अहिलेसम्म अमेरिका युरोप लगायत अन्य देशबाट आएको खर्बौं पैसाले कुनै उत्पादनमुखी कार्य र दीर्घकालीन बिकासको काममा लगानी भएको देखिएको छैन । सधै सुशासन, मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, जातीय उत्थान, सामाजिक सचेतना जस्ता बिषयमा खर्च गर्ने नाममा आफ्ना साम्रज्यवादी तथा विस्तारबादी आधारहरु पहिचान गर्ने विभिन्न स्रोत साधनहरुको पहिचान गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत तिनीहरुको उत्खनन् गरी दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् । विज्ञान, प्रविधि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत दीर्घकालीन रुपमा जनता र राष्ट्रलाई हित पुराउने काम विदेशी दातृनिकायबाट भएको देखिदैन । त्यसैले एमसीसीबाट पनि नेपाल र नेपाली जनताको हित हुँदैन । यसको माध्यमबाट अमेरिकी साम्रज्यवादको चलखेल बढ्ने र नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक मैदान बन्नसक्ने खतरा भएकोले एमसीसीलाई खारेज गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । दलाल पूँजीवाद र साम्राज्यवादका योजना बोकेर समाजबादको लक्ष्य हासिल गनै सकिँदैन । यसैले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको सर्वोपरि हित बोकेर साम्राज्यवादका नेपाली दलालहरुलाई निस्तेज गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।