गंगा पौडेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय साम्राज्यवादबाट नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरुलाई समेटेर नेपालको नक्सामा अभिलेखीकरण गरी नक्सा सार्वजनिक गरे । यो नेपालकै इतिहासमा ठूलो र ऐतिहासिक कदम हो । नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी यो महत्वपूर्ण सवालमा विगतका कुनै पनि सत्ताधारीहरुले आफ्नो खोसिएको भूमि फिर्ता लिनको लागि आँट गर्न नसकेको काम ओली नेतृत्वको सरकारले गर्दै छ ।

भोलिका दिनहरुमा भारतीय शासकहरु यो विषयका कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ, तर दक्षिण एसियाकै दादागिरी तथा छिमेकीलाई हेप्ने प्रवृति भएको भारतीय शासकहरुलाई नेपालको यो कदम चुनौतिको रुपमा उपस्थित भएको छ ।

अतिक्रमित भूमि छोड्दा आफू तल पर्ने, नछोड्ने हो भने विश्व सामु झुक्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । वर्षौंसम्म छिमेकी राष्ट्र भारत–नेपालको यति ठूलो विवादलाई ढिलै भएपनि आरपारको लागि ओलीबाट जुन कदम चालिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीन करोड जनताले सल्युट गर्नै पर्छ ।

साढे पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली जनताले आफ्नो भूमि फिर्ताको लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हालै भारतीय साम्राज्यवादले लिपुकेक हुँदै कैलाश मानसरोबर जाने बाटोको जुन निर्माण कार्य अगाडि बढायो, त्यो नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने गुन्जिदेखि कालापानी हुँदै नाबीसम्मको २२ किलोमिटर भूभागमा सडक निर्माण गरी उक्त सडकलाइ लिपुलेकसम्म पुर्याउने र चीनको मानसरोबरसँग जोड्ने कार्य नेपालको सार्वभौमिकता माथि भारतीय शासक वर्गले गरेको गम्भीर प्रकारको हस्तक्षप हो ।

अर्को तर्फ सन् १९६२ देखि कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सेनाले कब्जा गरेको छ । गत वर्ष कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा सहितको भूभागलाइ भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको थियो । तावाघाटलाई प्रस्थान विन्दु मानेर नाबीसम्म निर्माण गरिएको सडकलाई स्तरोन्नती गरी दुई लेनको सडक निर्माणको कार्य युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुको साथै गुन्जी दोभानबाट उत्तरतर्फ नाभी र कुटीसम्म भारतले सडक निर्माण गरेको छ । उक्त कार्यको मधेश केन्द्रित दलबाहेक नेपालका सबै राजनैतिक दल तथा आमा जनताले गरेको सर्वत्र विरोधको परिणाम पनि हो ।

जे होस् अहिलेको नेपाली नक्सा सम्बन्धी कदमको श्रेय केपी शर्मा ओलीलाई नै जाने छ । यस्तो प्रशंसनीय काम गर्दै गर्दा ओलीले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध रहेको हिन्द प्रशान्त रणनीति ९(इन्डो प्यसिफिक स्ट्राट्रेजी) को अंग एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउने प्रयत्न गरेका छन् । यो कार्यबाट नेपालको राष्ट्रियता माथि गम्भीर प्रकारको खतरा हुनेछ ।

एमसीसी पारीत भयो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । देश अमेरिकाको सैन्य अखडा बन्नेछ । अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्पर्धी चीन र रसियाको बिरुद्धमा सैन्य गठबन्धन गर्नका लागि इन्डो प्यसिफिक रणनीति अगाडि सारेको स्पष्ट छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसका माध्यमबाट यस रणनीतिका सामेल गराउन खोजेको छ । २०७४ भदौ २९ गतेका दिन नेपाल र अमेरीका बीच भएको सम्झौतामा उर्जा, पूर्वाधार तथा सडक निर्माण गर्नका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारलाई अनुदान दिने भनिएको छ । काठमाडौंको साँखु, लप्सीफेदी, नुवाकोट, तनहुँ हुँदै बुटवल सम्म ३१२ कि मी दुरीमा ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माण गरी सुनौली नाका हुँदै गोरखपुर जोड्ने योजना रहेको छ ।

शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा सम्झौता भएको यो परियोजनालाई केपी ओलीले कार्यान्वयन गर्ने ठोकुवा गरेका छन् । मुलत यो परियोजना दिर्घकालिन रुपमा नेपालको हितभन्दा पनि अमेरिकी सामरीक क्षेत्र बनाउने उद्देश्यबाट नै आएको हो । त्यसैले सरकारले यो अवान्छित काममा सामेल नभएर यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । राम्रो कामको थालनी गर्दा गर्दै इतिहासमा कालो धब्बा लाग्ने काम कोहिबाट हुने छैन ।