काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय जनमोर्चाले १८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । राजमो सांसद दुर्गा पौडेलले शनिबार संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो।

संशोधन प्रस्तावमा संघीयता खारेज गर्न माग गरिएको छ । संघीयताको फजुल खर्चलाई विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, हद भन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरी भूमिहिन किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने, जमिनको प्लटिङ रोक्नुपर्ने, राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षणको लागि विदेशी वा बहुराष्ट्रिय पूँजीमाथि नियन्त्रण, मजदुर किसान, महिला, जनजाति, दलित अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु आदिको हक अधिकार संरक्षणमा विशेष जोड दिन माग गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजमोका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सांसद दुर्गा पौडेलले प्रेसित गर्नुभएको वक्तव्य यस्तो छः
यही २०७७ साल जेष्ठ २ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा संसदका दुवै सदनहरुमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट आज जेष्ठ ३ गते संसदीय सचिवालयमा दर्ता गरिएका संशोधनहरुबारे जानकारी दिन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १३ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १३ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
क) समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको लागि प्रभावसाली योजना बनाउने ।
ख) समाजवाद उन्मुखको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न क्रान्तिकारी भूमीसुधार, हदभन्दा बढीको जमीन अधिग्रहण गरी भूमीहिन किसानहरुमा वितरण गर्ने ।
ग) राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षणको लागि विदेशी वा बहुराष्ट्रिय पूँजीमाथि नियन्त्रण, मजदुर किसान, महिला, जनजाति, दलित अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु आदिको हक अधिकार संरक्षणमा विशेष जोड दिने ।

२. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २०मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २० मा देहायको संशोधन राखिएको छ ः
क) सहकारीताको पूँजीवादीकरण हुँदै गैरहेको छ । त्यस कारण त्यसको मूल सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार त्यसलाई जनपक्षीय स्वरुप प्रदान गर्नको लागि समुचित कदम उठाउने ।
ख) स्थानीय तहलाई अरु अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यसका लागि स्थानीय तहलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिनु पर्दछ । त्यो व्यवस्था मिलाउन संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारले तुरुन्त प्रक्रिया शुरु गर्ने ।

३. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २१ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २१ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
कोभिड १९ को माहामारी सामना गर्ने क्रममा निम्न लिखित कार्यक्रमहरुमा विशेष जोड दिनुपर्ने छ:
क) कोभिड १९ को परिक्षण र उपचारका लागि प्रयाप्त औषधि र उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने ।
ख) उपभोग्य सामग्रीहरुमा हुने महङ्गी र कालोबजारीमा नियन्त्रण गर्ने ।
ग) राहतको वितरणमा कुनै प्रकारको दलीय भेदभाव अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन नदिने ।
(घ) विभिन्न औद्योगीक प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुको सम्बन्धित प्रतिष्ठान र सरकारले समेत आपसी समझदारी बनाई श्रमिकहरुको पारिश्रमिक नरोकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

४. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २४ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २४ मा देहायको संशोधन राखिएको छ:
पहिलो वाक्यलाई हटाएर तलको वाक्य राख्ने:
हाम्रो सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकतामा खतरा बढदै गैरहेको छ । त्यसकारण तिनीहरुलाई सुदृढ पार्न प्रभावसाली कारवाहीहरु गर्ने ।

५. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २७ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २७ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
क) सार्वजनिक प्रशासनको कार्य संस्कृतिमा सुधार ल्याई सुशासन कायम गर्न सरकार कृयासिल हुनेछ ।
ख) देशमा उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्म बढेको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा जो कोहीले पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने प्रणालीलाई प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाइने छ ।

६. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३१ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३१ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
कृषिको विकासका लागि आवश्यक निम्न लिखित बुँदाहरु छन्:
क) कृषियोग्य जमीनमा पलटिङ्ग माथि पुरै रोक लगाउने ।
ख) कृषिको विकासका लागि अनुदानको व्यावस्था गर्ने ।
ग) कृषिवालीमा विमा प्रणालीलाई प्रभावशाली प्रकारले लागु गर्ने ।
घ) कृषि उत्पादनको एकिकृत योजना बनाउने ।

७. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३५ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३५मा देहायको संशोधन गरिएको छ;
बूँदा नं. ३५ मा तलका अंशहरु थपिएको छ:
क) अहिले प्रचलित केन्द्रिकृत विकास नीतिको ठाउँमा विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति अपनाउने ।
ख) देशका पिछडिएका, दुर्गम र ग्रामिण क्षेत्रहरुको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिएर योजना बनाउने ।

८. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३६ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३६ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
बुँदा नं. ३६ मा देहायको बुँदा थप गरिएको छ:
(क) को सट्टा तलको वाक्य राखिएको छ:
विश्वको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने, मुलुकहरुको आयमा कमि आउने, मित्र राष्ट्र तथा विकासका साझेदारहरुको श्रोत साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने अवस्था भएकोले अधिकतम आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्न निम्न लिखित तरिकाहरु अपनाउने:
क) प्रादेशिक संरचना सहित संघीयतालाई सम्पूर्णरुपले खारेज गरी त्यसमा खर्च भैरहेको सम्पूर्ण रकम कोभिड १९ को रोकथाम, विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्केर आउने नेपालीहरु र देशभित्रको बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन र देशको विकासको लागि खर्च गर्ने ।
ख) स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम कोभिड १९ ले पैदा गरेको संकटमा पुनरउद्धार र रोजगारी सृजनमा खर्च गर्ने ।
ग) संघीयतालाई खारेज गर्न संविधानमा संशोधन गर्न आवश्यक कानूनी प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्ने ।
घ) कोभिड १९ ले स्वास्थ्यमा पुर्याएको गम्भिर समस्यामाथि ध्यान दिने । स्वस्थ्य सम्बन्धि व्यवस्थालाई उन्नत बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।

९.नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १०४ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १०४ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
क) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा देशभित्रका बेरोजगार भएका युवकहरुलाई कृषिका साथै उद्योग धन्दाहरुका विभिन्न क्षेत्रहरुमा रोजगारी दिनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने ।
ख) परम्परागत कृषि वाहेक यान्त्रिक र आधुनिक प्रकारको कृषिको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने व्यवस्था गर्ने ।

१०. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १०८ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १०८ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
क) कोभिड १९ को कारणले आपूर्ति र बजारको अभावमा कृषि उत्पादनमा ठूलो क्षति पुगेको कुरामा ध्यान दिंदै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजार सुनिश्चित गर्न प्रभावशाली व्यवस्था गर्ने ।
ख) विदेशबाट आयात हुने तरकारी फलफुल आदिको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको कृषि उत्पादनमा क्षति पुग्न नदिन स्वदेशी उत्पानका लागि आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

११. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १३९ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १३९ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
क) देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट हुने आयातलाई कम गर्ने र देशभित्र निर्यातमुखी औद्योगिक वा कृषि उत्पादनलाई बढाएर लैजाने ।
ख) विदेशीयको श्रम शक्तिलाई देशमा नै उपयोगगरी देशका सबै प्राकृतिक श्रोत साधनहरुलाई अधिकतम उपयोग गर्ने ।
ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थालाई हटाउने ।

१२. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १४० मा संशोधन
बुँदा नं. १४० मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
तल लेखिए अनुसार संशोधन गर्ने:
क) अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थालाई हटाउने ।

१३. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १६३ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १६३ मा देहायको बूँदा थप गरिएको छ:
पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको क्षतिलाई कम गर्नको लागि निम्न तरिकाहरु अपनाउने: क) पर्यटनको पूर्वाधार तयार पार्ने । ख) आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि विशेष पहल गर्ने । ग) ग्रामिण पर्यटनको विकासमा विशेष जोड दिने । घ) कृषि पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

१४. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १८२ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. १८२ मा देहायको थप गरिएको छ:
कोइलाबास—भालुवाङ—वागदुला—भिमगिट्ठे हुँदै चिनको तिब्बतसम्म जोडिने त्रिदेशिय सडक परियोजना प्राविधिक कारणले रोकिएकोले त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

१५. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २११ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २११ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
बुँदा नं. २११ मा उल्लेख गरिएको लप्सीफेदी—रातमाटे—हेटौडा र लप्सीफेदी—रातमाटे—दमौली—बुटबल ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ भन्ने प्रावधान अप्रत्यक्षरुपले एमसिसिको योजनाभित्र पर्ने भएको हुनाले तथा त्यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको हुनाले त्यसलाई पुरै हटाउने ।

१६. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २५१ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २५१ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
सार्वजनिक खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई उच्चस्तरीय छानवीन गरी दोषिलाई कडा सजाय दिइने छ ।

१७. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २६८ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २६८ मा देहायको संशोधन गरिएको छ:
क) लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेतको मिचिएको क्षेत्रलाई प्राप्त गर्न नेपालका सबै प्रमाणहरु सहित त्यो विषयलाई अन्तराष्ट्रिय करण गरिने छ । यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लगिने छ । तथा यो मुद्दाको पक्षमा विश्व जनमत तयार पार्न पहल गरिने छ ।

१८. नीति तथा कार्यक्रममा थप गरी क्रम मिलाउने
क) सर्वोच्चले समेत दिएको निर्देशनअनुसार प्रवास स्थित नेपालीहरुलाई उनीहरु बसेकै देशहरुमा नै मतदानको अधिकार सुश्चित गर्ने ।
ख) विदेशमा बस्न नसक्ने स्थितिमा भएका तथा नेपाल भारत सिमानामा रोकिएर बसेका नेपालीहरुको उद्दार गरी नेपालमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उपचार समेत गर्ने ।
ग) पहिलेदेखि पूँजिगत खर्चको न्युन प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेकोले अहिलेको कोभिड १९ ले पैदा गरेको स्थितिमा पूँजि पुरै खर्च गर्नको लागि प्रभावशाली व्यवस्था गर्ने ।

मिति: २०७७ जेष्ठ ३ गते