विमल पोखरेल, अध्यक्ष, अखिल (छैठौं)

नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासलाई कसरी स्मरण गर्नुभएको छ ?
समग्रमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास गौरवपूर्ण रहेको छ । विभिन्न समयका फुट र विभाजन विद्यार्थी आन्दोलनका समस्या हुन् । त्यसो भए तापनि इतिहासका महत्वपूर्ण मोडहरुमा विद्यार्थी आन्दोलनले संयुक्त रुप धारण गरेको छ । वि.सं. २०२२ सालमा अनेरास्ववियुको स्थापना भएपछि २०२६ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट विचारधारा मान्ने विद्यार्थीहरुको बीचमा फुट पैदा भयो । तर पनि २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन सशक्त रुपमा नै अगाडि बढ्यो र राजा वीरेन्द्र जनमत सँग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए । २०४६ सालमा पनि कांग्रेस वा वामपन्थी दल नजिकका विद्यार्थी सङ्गठनले त्यसरी नै संयुक्त भएर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सामेल भए । २०६२ सालमा पनि सबै दल नजिकका विद्यार्थी सङ्गठन राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही शासनका विरुद्ध आन्दोलनमा लागे र गणतन्त्रको विगुल फुके ।
पञ्चायतकालमा आन्दोलन अगाडि बढाउन अहिलेजस्तो सजिलो थिएन । राज्यको दमन, धरपकड, जेलनेल भोग्नुपर्दथ्यो । ज्ञानेन्द्रको शाही कालमा पनि जेलनेल, धरपकड, दमन, लाठी, गोली खानुपर्दथ्यो । २०६० सालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि विरुद्ध भएको विद्यार्थी आन्दोलनले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार नै ढाली दियो । त्यति कठिन मोडबाट अगाडि बढेको विद्यार्थी आन्दोलनले नेपालको शैक्षिक, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । हाम्रा सबै अग्रजहरुलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौं ।

वर्तमान विद्यार्थी आन्दोलन कसरी अगाडि बढेको छ ?
अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन सामान्य प्रकारको छ । खुला वातावरण भएकाले आन्दोलनमा जाँदावित्तिकै दमन भइहाल्छ भन्ने डर छैन । महंगी, भ्रष्टाचार, शैक्षिक अराजकता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरणका विरुद्ध एकल तथा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ । तर त्यसले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेको छैन । केही विद्यार्थी सङ्गठनमा सम्झौतावादी प्रवृत्ति रहेको छ । केही विद्यार्थी सङ्गठन त अबको एजेण्डा के हो भन्ने बारेमा विलखबन्दमा परेका छन् । उनीहरुलाई लागेको छ कि हाम्रो पार्टी सरकारमा भएपछि सबै भइहाल्छ । तर त्यस्तो विल्कुलै होइन । सरकार बनेको यति लामो समय भइसकेको छ । कुनै पनि विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम लागु भएका छैनन् । चर्काे शुल्क असुल्ने एउटा पनि स्कुललाई कारवाही गरिएको छैन । उच्च शिक्षालाई पूरै व्यापारीकरण गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कैयौं संकायहरु रित्तो भएका छन् । महंगी, बेथिति, विकास निर्माणमा ठूलठूला लापरवाही भएका छन् । यति धेरै एजेण्डा हुँदा पनि विद्यार्थी आन्दोलन विलखबन्दमा परेजस्तो देखिएको छ । हामीले अरु विद्यार्थी सङ्गठनहरुसँग यसबारेमा धेरै छलफल गरेका छौं । तैपनि महंगीका विरुद्ध, शिक्षणसंस्थाहरुले गरेको चर्काे शुल्क विरुद्ध, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको बदमासी विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन भएका छन् ।

सङ्गठनका गतिविधिहरु के कसरी चलेका छन् ?
अखिल (छैठौं)का आन्तरिक सङ्गठनात्मक काम र अभियानहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । भेला, बैठकहरु, प्रकाशनहरु भएका छन् । गत चैतमा हामीले राष्ट्रिय परिषद् सम्पन्न गरेका छौं । परिषद्ले अन्धविश्वासका विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । हामीले अन्धविश्वासको विविध विषयमा समेटिएको ब्रोसर प्रकाशन गरेर देशैभरीका शिक्षणसंस्था र गाउँहरुमा अन्धविश्वासका विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छौं । त्यो अभियानमा केन्द्रीय र जिल्ला समितिका साथीहरु परिचालन हुनुभएको छ । सङ्गठनहरु निर्माण भएका छन् । प्रशिक्षणहरु भएका छन् । एकल तथा संयुक्त आन्दोलनमा सहभागिता रहेको छ । हामीले राष्ट्रिय परिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम २०७५ असोजमा युनियनको २१औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसका लागि जिल्ला सम्मेलन, भेला र अन्य तयारी हुँदै जानेछन् ।

सङ्गठनलाई देशैभरी चलायमान बनाउन कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
हाम्रो सङ्गठनका आफ्नै पद्धति छन् । सङ्गठनका संरचनाहरु छन् । सङ्गठनलाई चलायमान बनाउनका लागि सङ्गठनका सबै संरचनाहरुले काम गर्नुपर्दछ । केन्द्रमा बसेर मात्रै सङ्गठनका कामहरु हुन सक्दैनन् । ७ वटै प्रदेशमा इन्चार्ज, संयोजकहरुलाई कामको लागि खटाइएको छ । प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, एरिया समिति, इकाई समितिहरु परिचालन गर्ने जिम्मा दिइएको हुन्छ । माथिल्लो समितिको व्यक्तिको उपस्थितिमा तल्लो समितिका बैठकहरु बसाल्ने र कार्यक्रमहरु तय गरेर सङ्गठनका कामहरु गरिन्छन् । त्यसैले सबै प्रदेश इन्चार्ज, संयोजक, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । हामीले केन्द्रबाट ती सबै तहका कामहरका बारेमा अनुगमन गरिरहेका छौं । भेला, प्रशिक्षण, सङ्गठन निर्माण र आन्दोलनमा परिचालनबाट नै सङ्गठन चुस्त, दुरुस्त र क्रान्तिकारी स्पिरिटको हुने हो । यी कार्यलाई नै हामीले प्राथमिकता दिएका छौं ।
अन्धविश्वास विरुद्धको अभियान किन सञ्चालन गर्नुभयो ? विद्यार्थी आन्दोलनका अरु एजेण्डाहरु छैनन् र ?
नेपाल सामाजिक रुपमा धेरै पिछडिएको देश हो । देश अन्धविश्वास, कुसंस्कार, कुरीतिले आक्रान्त छ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय र भौतिक विकासमा धेरै ठूलो असर पुगेको छ । अन्धविश्वासकै कारण महामारीहरु फैलिएका छन् । अशिक्षा र गरिबी व्याप्त छ । जब समाजमा अशिक्षा र गरिबी कायम रहन्छ, कुनै पनि विकास सम्भव छैन । यो यथार्थलाई अखिल (छैठौं)ले राम्रोसँग विश्लेषण गरेको छ । समाजलाई यही अवस्थामा रहिरहन दिनुहुँदैन । व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
विद्यार्थी जागरणका सम्बाहक हुन् । उनीहरुमार्फत् अन्धविश्वासका विरुद्ध लहर ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामीले ठहर ग¥यौं र यो अभियान सञ्चालन ग¥यौं । यो अभियान हामीले मात्रै सञ्चालन गरेर पुग्दैन, महिला, युवा, राजनीतिक पार्टीहरु, शिक्षक, पत्रकार, प्रहरी, प्रशासन सबै मिलेर अन्धविश्वासका विरुद्ध लड्नुपर्दछ । यो सडकमा नाराजुलुस गरेर गरिने आन्दोलन पनि होइन । प्रत्येक समाज र व्यक्तिसँग पुगेर उसको धारणामा नै परिवर्तन ल्याइदिनुपर्दछ । यो कठिन कार्य हो । हजारौं वर्षदेखि गाडिएका जरा उखेल्न सजिलो छैन । तर पनि हामीले गर्नैपर्दछ । यो अभियानले हाम्रा साथीहरुलाई पनि प्रशिक्षित गरेको छ र समाजलाई पनि प्रशिक्षित र चेतनशील बनाउन मद्दत गरेको छ ।
नेपाल बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । सबै धर्ममा अन्धविश्वासहरु व्याप्त छन् । अन्धविश्वासलाई धर्मले संरक्षण गर्नु सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । अन्धविश्वास, कुसंस्कार र कुरीतिका सबै पर्खालहरुलाई भत्काएर समाजलाई उन्नत र सभ्य बनाउन चाहन्छौं ।
विद्यार्थी आन्दोलन मौसमी प्रकारको भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । देखिन्छ पनि त्यस्तै, कहिले चल्छ, कहिले सेलाउँछ, किन त्यस्तो हुने गरेको छ ? त्यो बेलामा अखिल (छैठौं)को भूमिका कस्तो रहने गरेको छ ?
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आन्दोलन दिनदिनै हुँदैनन् । शिक्षामा भएको व्यापारीकरण, अराजकता, विदेशमुखी बनाउने प्रवृत्ति, देशको विग्रदो अवस्थामा विद्यार्थीहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा निजी शिक्षण संस्थाहरुले चर्काे शुल्क बृद्धि गर्ने गर्दछन् । घटाउन सहमति गरे पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । हामीले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्छाैं । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यबृद्धि हुँदावित्तिकै उपभोग्य वस्तुको चर्काे मूल्यबृद्धि हुने गर्दछ । हामीले महंगीको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने गर्दछौं । भारतीय विस्तारवादले सीमा मिच्दा होस् वा साम्राज्यवादी देशहरुले गरिब देशहरुमाथि आक्रमण गर्दा हामीले एकल तथा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरेका छौं । कुनै घटना नघटीकनै आन्दोलन हुने कुरा भएन । जुन घटनाहरुले देश, जनताको विरुद्ध प्रहार गर्दछन् हामीले आन्दोलन गर्ने गरेका छौं । हामी सडकमा नआएको बेलामा पनि वैचारिक र अन्तरक्रियाहरु गरिरहेका हुन्छौं ।
आन्दोलन हुँदै गर्दा गलत प्रकारले सम्झौता हुने खतरा हुन्छ । कैयौं पल्ट त्यस्तो भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्रतह फेजआउट गर्दा, शुल्क बृद्धि हुँदा, कुनै पूर्वाधार विना सेमेस्टरप्रणाली लागु हुँदा त्यस्तो हुने गरेको छ । हामीले आन्दोलनलाई गलत प्रकारले सम्झौता हुन नदिनको लागि धेरै प्रयत्न गरेका छौं । हामी त्यस्ता सम्झौताहरुमा सामेल हुने गरेका छैनौं । सम्झौतामा टुंगाउनुभन्दा फरक प्रकारले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अखिल (छैठौं)ले सचेत भूमिका खेल्दै आएको छ ।

प्याव्सन, एन व्याव्सन, हिसान खारेजीको आन्दोलन कहाँ पुग्यो ? यो आन्दोलन दिशाहीन चौबाटोमा हराएजस्तो देखियो भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?
हामीले यो एजेण्डा अगाडि सारेर आन्दोलन उठाउँदा प्याव्सन, एन व्याव्सन, हिसानका व्यक्तिहरु तरंगित भएका छन् । अत्तालिएका छन् । मानसिक रुपमा त्रस्त छन् । सबै ठीक गरेका छौं भन्ने उनीहरुले कतै गलत त गरेका छैनौं भनेर सोच्न बाध्य भएका छन् । किनभने ती संस्थाहरुले सही काम होइन कि गलत कामहरु नै बढी गरेका छन् । प्याव्सन, एन व्याव्सन, हिसानले लुटतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै लगे । शिक्षालाई विदेशमुखी बनाउँदै लगे । शिक्षालाई पूरै व्यापारीकरण गरे । सरकारले दिएका निर्देशनलाई नमान्ने, विद्यार्थी सङ्गठन, सरकार र उनीहरुबीच भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गरिएनन् । १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पूरै लत्याइएको छ । स्कुल हाताभित्रैबाट ड्रेस, कपि, किताब विक्री गरिएको छ । सबै कार्य ती संस्थाको नेतृत्वमा भयो । त्यसैले ती संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भएको निकर्ष निकालेर खारेजीको माग उठाएका हौं । सङ्गठन खोल्ने अधिकार सबैलाई छ । तर ती सङ्गठनले संविधान र कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार छैन । संविधान र कानुन उल्लंघन गर्ने तथा विद्यार्थीबाट चर्काे शुल्क असुल गर्ने, शिक्षालाई व्यापारको माध्यम बनाउने, शैक्षिक अराजकता सिर्जना गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने संस्था विघटन गरिनुपर्दछ ।
संविधानले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निशुल्क र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब तिनीहरुले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरु सरकारीकरण गरिनुपर्दछ । ती विद्यालयहरु सरकारीकरण गरिएपछि ती संस्थाहरुको औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ । त्यसैले हामीले ती संस्थाहरुलाई विघटन गरेर निजी विद्यालयहरु सरकारीकरण गर्ने दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एजेण्डा उठाएका छौं । यो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ । जब सबै निजी विद्यालयहरु सरकारीकरण गरिनेछन्, ती संस्थाहरुको कुनै काम नै रहनेछैन ।
कुनै पनि एजेण्डा उठाउँदा वित्तिकै सफलतामा पुग्दैनन् । गणतन्त्रको एजेण्डा उठेको २००६ सालदेखि हो । तर २०६५ सालमा गणतन्त्र आयो । अन्य त्यस्ता धेरै एजेण्डा छन्, जो उठाउँदा वित्तिकै पूरा भएका छैनन् । यो आन्दोलनको ती संस्थाको खारेजीको मात्रै हैन, सबै नीजि स्कुल सरकारीकरणको लागि पनि हो ।
संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले गति लिन नसकिरहेको बेला तपाईको भूमिका के रहन्छ ?
संयुक्त आन्दोलनका सन्दर्भमा हामीले अनौपचारिक आचारसंहिता बनाएका छौं । एजेण्डा मिल्दाखेरि विद्यार्थी सङ्गठन संयुक्त आन्दोलनमा आउन सक्छन् । नमिल्दा नआउन सक्छन् । बेलाबेलामा एउटै एजेण्डामा दुईतिर पनि आन्दोलन हुने गरेका छन् । शुल्क बृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा त्यस्तै भएको थियो । त्यस सन्दर्भमा अखिल (छैठौं) होइन कि अरु सबै सङ्गठनमा समस्या छन् । उनीहरु कोही आफू व्यक्तिगत रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि लैजान खोज्छन्, कोही पार्टी सरकारमा भएपछि तिनीहरुको विद्यार्थी सङ्गठनलाई आन्दोलनमा मिसाउनै हुन्न जस्तो गर्छन् । त्यतिबेला हामीले संयोजनको भूमिका खेलेका छौं । कुनै पार्टी सरकारमा भए पनि विद्यार्र्थी सङ्गठनले सरकारका गलत नीति र कामका विरुद्ध संघर्ष गर्न सडकमा आउँछ भने सँगै लिएर जानुपर्छ । तर आन्दोलनमा धोका हुन दिनु हुँदैन । कसैले तुरुन्तै हड्ताल गरिहाल्नुपर्छ भन्छन्, कसैले हड्ताल नै गर्नुहुँदैन भन्छन् । त्यसरी सबैलाई मान्य हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन कठिन हुने गरेको छ । संयुक्त आन्दोलनका आफ्नै सीमितता छन् । वैचारिक रुपमा फरकफरक मान्यता भएपछि आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुने गर्दछ । त्यो अवस्थाबाट आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति छ ।
आन्दोलनलाई सफलतामा पु¥याउनका लागि एजेण्डाको पहिचान र कार्यक्रको सही तालमेल हुन जरुरी छ । आन्दोलन गर्ने तर वार्तामा फितलो प्रस्तुती हुँदा पनि धेरै समस्या पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता गर्नेसम्बन्धी वार्तामा त्यस्तै भयो । हामी वार्तामा बसिरहेका बेला अनेरास्ववियुका अध्यक्षले मूल्य बढ्नु ठीक हो भनेर प्रस्तुत भएपछि वार्तामै उहाँसँग चर्काचर्की प¥यो । ती सङ्गठनका अरु साथीहरुले कुरा मिलाएजस्तो गरे । तर अध्यक्षले नै त्यस प्रकारको कुरा राखेपछि हामीले वार्तास्थलमै कडा प्रतिवाद ग¥यौं । खुल्लमखुला आन्दोलनमा धोका हुने स्थिति पैदा भयो । आन्दोलन नरोकिएपछि थोरै भए पनि मूल्य बृद्धि फिर्ता भयो । हामीले सम्झौतापरस्त नीतिको संयुक्त बैठकमै आलोचना गरेर आन्दोलनलाई अगाडि लैजाने प्रयत्न गरेका छौं ।

के विद्यार्थी आन्दोलनका मुद्दा सकिएका हुन् ?
शोषणमूलक राज्यव्यवस्था र वर्गीय समाजमा आन्दोलनका मुद्दा सकिंदैनन् । आन्दोलनका एजेण्डा थपिंदै जान्छन् । गणतन्त्र प्राप्त भएपछि गणतन्त्रको आन्दोलन सकियो । लोडसेडिङ हटेपछि त्यसका विरुद्धको आन्दोलन पनि सकियो । तर राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण, महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकासमा लापर्वाही, वातावरणमा लापर्वाही जस्ता अनगिन्ती मुद्दाहरु यथावत छन् । ती मुद्दाहरु उठान गरेर आन्दोलन नगर्ने हो भने राज्य झनै निर्मम बन्दै जान्छ । हामीले सडकबाट निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । बाहिर विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता छैन भनेर केही व्यक्तिहरुले प्रचार गरेका छन् । तर आन्दोलनको आवश्यकता निरन्तर रहिरहेको छ । हामीले अगाडि बढाउनुपर्दछ । कसले के भन्छ भन्दा पनि देशको, जनताको, विद्यार्थी वर्गको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा प्रमुख हो ।
तीब्र ढंगले बढिरहेको शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्ने विकल्प के हुन सक्छ ?
शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण हुनु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । दुईतिहाई बहुमतको सरकार भनिए पनि यसले शिक्षाको बजेट घटाएर ल्याएको छ । शिक्षामा बजेट घट्नु भनेको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा कत्ति पनि काम गरेको छैन । निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्ने पनि सरकारले नै हो । हामीले अहिले भइरहेका सबै निजी स्कुलहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भनेर माग उठाएका छौं ।
निजी स्कुलहरुले अभिभावकसँग धेरै शुल्क असुल्ने गर्छन्, तर त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई थोरै तलब दिन्छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छात्रवृत्ति दिंदैनन् । नभएको सुविधाको पनि शीर्षक राखेर शुल्क लिन्छन् । निजीकरण र व्यापारीकरण नै शिक्षाको अहिलेको मुख्य समस्या हो । यसले दुई प्रकारको जनशक्तिको उत्पादन गरेको छ भने मानसिक रुपमा पनि विद्यार्र्थीहरुमा विभाजन ल्याउने काम गरेको छ । अहिले भएका सबै स्कुलहरुलाई सरकारीकरण गरिनुपर्दछ र मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको शिक्षालाई पूर्ण रुपमा अनिवार्य र निशुल्क गरिनुपर्दछ । तर त्यसको लागि देशव्यापी रुपमा ठूलो आन्दोलनको खाँचो छ । यो सरकारले वास्तवमा जनताप्रति बेइमान गरिरहेको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखियो भनेर सबै समस्याको हल हुन सक्दैनन् । पुँजीवादमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा यति ठूलो लुट हुँदैन । यो लुटतन्त्रलाई त रोक्नैपर्दछ ।