काठमाडौँ । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले उद्घाटन गरेको सडक प्रति नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको उक्त कदमप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलाैटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो ।भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको पवि विपरित भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

सन् १८१६ को सुघौली सन्धी अनुसार काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सबै भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कुरा नेपाल सरकारले विगतमा रह अहिले पनि कयौंचोटि दोहोर्याउँदै आएको छ ।’

‘यो एकपक्षीय कार्य सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्तर लगायतका दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ट एवं मित्रवत् सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिवद्ध छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय  भन्छ- यो एकपक्षीय कार्य वार्ताबाट सीमा विवादको समाधान खोजिनेछ भन्ने प्रधानमन्त्री स्तरीय लगायत दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ

पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शाको प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले भारतलाई २०१९ नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।