रामबहादुर बुढा

गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवाद िकेन्द्रले आगामीदिनमा पार्टी एकता समेत गर्ने घोषण गर्दै साझा घोषणा–पत्र जारी गरेको थिए । साझा घोषण –पत्रका आधारमा निर्वाचनमा खडा भएका यी दुई पार्टी मिलीजुली चुनाव लडे र प्रष्ट बहुमत पप्त गरे । संसदमा बहुमत सिद्ध भएपछि –यस गठबन्धको नयाँ सरकार पनि बनिसकेको छ । प्रदेश नं. २ लाई छोडेर बाँकी छ दुटै प्रदेशमा यही गठबन्धनको (एमाले र माओवादी केन्द्रको) प्रदेश सरकार पनि बनिएकोका छन् । नर्विाचनमा बहुमत पप्त राजनीतिक शक्ति जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, उसको चुनावी घोषण–पत्र अनद्र प्रतिपक्षीहरुको चुनावी घोषण–पत्र भन्दा बढी चासोको विषय रहिरहन्छ । किनभने ऊ सरकारमा अर्थात आफेनो नीति तथा घोषण–पत्र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेको छ । निर्वाचनमा बाचा गरेको कुराहरु कार्यान्वयन गर्दै छन् वा त्यस तर्फ ध्यान दिएका छन्् भनेर जान्न तथा तिनलाई अ ाफ्नो वाचा कार्यान्वय गर भनेर दवाव श्रृजन ागर्नका लागि पनि तिनीहरुको चुनावी घोषण–पत्र दोहो¥याएर तहे¥याएर हर्नु पर्दछ ।

एमाले र मओवादी केन्द्रले गत प्रतिनिधिसभा र प्रदशे सभा निर्वाचनमा ‘‘सुशासन र समृद्धिका लागि बामपंथी सरकार’’ भन्ने मुल नारा तय गरेका थिए । उनीहरुले नभे जस्तै सरकार पनि बन्यो । चुनावका बेलामा जुन समृद्धिको सपना बाँडिएको थियो , के तीपूरा होलान ? घोषण–पत्रमा उललेखित केही समृद्धिका सपना र आश्वाशनका प्रशंगलाई यहाँ उल्लेख गर्नु र छलफल चलाएनु सान्दर्भिक हुने छ । घद्धोषण–पत्रमा भनिएको छ, ‘‘आगामी पाँच वर्ष भित्रमा नेपाललाई विकासशी राष्ट्रको प्रक्तिमा उभ्याइने छ । ज्ञण् वर्ष भित्र प्रति व्यक्ति आम कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरुी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दा माथि पु¥याउने रापष्ट्रय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसका माध्यमबाट निरपेक्ष गरीवीको रेखा मुनी रहकेो जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्ति गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात वि.सं. २०९९ साला सम्म नेपालाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छन् ।’’ अगाडि भनिएको छ , ‘‘नेपाल लगायत विश्वका पयः सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत अघि सारेका दिगो विकासका लक्षहरु सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।’’ त्यसरी यो संयुक्त निर्वाचन घोषण–पत्रले ५ वर्ष भित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रबनाउने, १० वर्षमा प्रति व्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, करिब १५ वर्षमा दिगो विकासका लक्षहरु पूरा गर्ने र ३० वर्षमा नेपालाई समुन्नत सष्ट्रबनाउने सपना र आस्वाशन बाँडिएको छ। त्यसरी त्यो ाघोषण–पत्र पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउनका लागि मात्र नभएर तीस वर्ष सपनाको घोषण–पत्र भएको बुझिन्छ ।
निश्चय नै लक्ष राख्नु नराम्रो कुरा छैन । तर त्यो भन्दा मुख्य र महत्वपूर्ण कुरा लक्ष पाप्तिका लागि तय गरिने योजना, योजना कार्यन्वयन प्रतिकी तत्परता र इमान्दारिता हो । त्यस प्रति उनीहरुको सोच र प्रवृति कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालाई विकासको एशियाली मापदण्डमा पु¥याउने सपना आफू कार्यकारी राजा रहँदा सम्म भट्टाइरहन्थे । ०४६ को राजनीतिक परिदतन पछि – कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा, प्रचण्ड र के.पी. ओली लगायतले नेपाललाई धेरै पटक स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने सपना बाँडेका हुन् । अहिले पनि त्यो सपना बाँड्ने काम रोकिएको छैन ।यी चुनावी घोषण–पत्रमाा उल्लेखित सपना र आश्वासनहरुलाई स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुरको सपनाको निरन्तरताकै अभिन्न दिस्साजी रुपमा बुझ्नु नै बाञ्छनीय हुनेछ । जनतालाई झक्काएर मतदान आफ्नो पक्षमा पार्ने वा कुर्ची प्रापितको लागि आवश्यक अस्त्र वा त्ता पपभोगको निरन्तरताका लागि यस्ता तमाम सपनाहर र आस्वाशनहरु बाँड्ने काम हुादै आएका छन् ।
देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि पहिलो कुरा सडक, यातायात, संचार, विजुलीको देशव्यापी सञ्जाल तयार हुनु पर्दछ । कृषि, उद्योग, व्यवसाय मार्फत देश आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ । आयात भन्दा निर्यात धेरै गर्न सक्ने क्ष्मतामा पुग्नु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताकोा आम पहुँच पुग्नु पर्दछ । स्वदेशमै प्राप्त मात्रामा रोजगारीको श्रृजना हुनु पर्दछ । अरु कुनै पनि देशले निर्घान, कमजोर भनेर हेप्ने अवस्था बन्नु हुँदैन । बरु आवश्यकता परे अन्य देशलाई दिन सक्ने, मद्दत गर्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्दछ । न्यूनतम पनि सबै जनताको आधारभूत आवश्यकताा दाना, नाना र छाना पूरा भएको होस् । तर यी सबै भएर मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ ? यो पनि पक्कै विचारणीय प्रश्न नैहो । समृद्धिको अर्थ सम्पन्नता हो, वैभवशालीता हो । मानिसको स्वभाव जति सम्पन्न भए पनि अझै सम्पन्न हुन खोज्ने प्रकारको हुन्छ । जति सुकै समृद्ध भए पनि त्यो देश अझै समृद्ध हुन खोज्दछ । त्यसका ासमृद्धिलाई हामीले सापेक्षकतामा बुझ्नु नै उपयुक्त हुने छ ।
समृद्धि सित विभिन्न शब्हरु जोडिएका छन् अतिकम विकसित, विकासोन्मुख विकासशील, विकशित । संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिव्यक्ति आय मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिमको ापरिसूचकांक आदिका आधारमा देशहरुको ‘‘समृद्धि’’ को अवस्था निर्घारण गरेको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सूचीकृत गरेको अति कम विकासित ४९ वटा राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल पनि एउटा हो । सर्वसाधारणकी आयस्तरमा सुधार आइनसकेको र वैदेशिक सहायता एवं व्यापारमा समेत असर पर्ने भन्दै आफूहरु अतिकम विकासित राष्ट्रमै सूचीकृत हुने र विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा ानजाने दावी सहित नेपालले पठाएको पत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मर्खरै मात्र यही २०१८ मार्चमा स्वीकृति प्रदान गरेको छ । हुन त नेपालको समाजिक अवस्थामा केही सुधार आएको छ तर आर्थिक सुघार हुन समेकी छैन । नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा सूचीकृत हुँदा नेपाली सामानहरुको विदेश पैठारी गर्दा अरु देशहरुले लिने मन्सार करमा वृद्धि हुने छ । हरुबाट पाउने अनुदानमा पनि कमी आउने छ । एक पटक साँचौं त । नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा त उक्लन सकेको …. भर्न पाँच वर्ष मै विकासोन्मुख राष्ट्रबाट अझ माथि उठे ‘‘विकासशील राष्ट्रको पंत्तिका उभिने’’ कुरा पत्याउन मिल्ने कुरा हो ?
हामीले समृद्धिका गफ गरिरहँदा कमसेकम हाम्रो हालत के छ भन्ने कुरा बुझ्न विर्सनु हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रु. ४१ अर्वको वस्तु निर्मात गर्दा नेपालले रु. ५३४ अर्वको वस्तु आयात ग¥यो । १ रुपौयाको सामान बेच्दा १३ रुपैयाको सामान नेपालले किनिरहेको छ । कति ठूलो व्यापार घाटा भइ रहेको छ ? ‘‘विकाशशील राष्ट्र’’, ‘‘समृद्धि’’ को अनावश्यक गफ दिइरहने बेलामा थोरै भए पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वित्तिय सन्तुलन कायम गर्न, रोजगारी श्रृजन ागर्न तिर योजना बनाउन सर्तमा त्यसले नेपाल र नेपालीको हित हुने थियो ।
घोषण–पत्रमा लेखिएको छ , ‘‘दुई वर्ष भित्र नेपाललाई आघारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूघमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । पाँच वर्ष भित्रमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने छ ।’’ अहिले नेपालको युवा श्रम शक्ति विदेश पलायन भएकाले हाम्रा खेतवारीहरु बाँझा भउका छन् । खाद्यान्न आयात गरेर खानु पर्दछ । नेपालमै गरिएको खेतीले हामीलाई खान पुग्दैन् । माछा र मासु पनि नेपालको उत्पादनले पुग्देन । खसी, च्याङ्ग्र भारात वा तिब्बतबाट लिनु पर्दछ । दूध पनि नेपालको यउत्पादनले नपुगेर भण्डै आधाजसो भारतबाटै खरिद गर्नु पर्दछ । यो रातारात आत्मनिर्भर बन्ने कुरा पत्याउने कुरा छैन । बरु सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि ठोस योजना र कार्यान्वयनको पहलकदमी गरे राम्रो हुने थियो ।
घोषण–पत्र लेखिएको छ, ‘‘कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिने छ ।’’ प्रयत्न गरेमा यो सम्भव कुरा हो । आगामी दश वार्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ। विद्युत उत्पादनको कुरा गर्दा एक पटक ०६४ को एमाओवादी चुनावी घोषण–पत्रकोा हावादरी गफलाई सम्झने कोशिश गरौं । एमाओवादीले ०६४ को आफ्नो चुनावी घोषण–पत्रमा १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत निकाल्ने भनेको थियो । दश वर्षपछिको ०७४ को निर्वाचन सम्म आइपुग्दा यो देशमा एक हजार मेघावाट विद्युत पनि उत्पादन हुन सकेको छैन् । ४५६ मेघाबाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भइसकेपछि एक हजार मघावाट विद्युत दरवार पुग्ला कि । विदेशी कम्पनीहरु सित कमिशन खाएर महङ्गो विद्युत उत्पादन तिर लाग्नु भन्दा नेपालीहरुको लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्न तिर सरकारले ध्यान दिए राम्रो हुने थियो ।
घोषण–पत्रमा लेखिएको छ, ‘‘आगामी पाँच वर्षमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेल संचालन गरिनेछ । आगामी पाँच वाषर््मा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने छ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रोल मार्ग निर्माण काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी विधुतीय रोलमार्ग निर्माण गरिनेछ । ’’ तिब्बतको सिगात्सेबाट रसुवागडी रेलमार्ग बनाउनै कमसंकम पाँच वर्ष लागने अनुमान गरिन्छ । अनि कसरी सम्भव छ रसुवागढी –काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग वर्ष भित्रमै ? काठमाडौं बाह्य चत्रपथ सडक निर्माण्को हल्ला चलेको धरै भयो, चालु चक्रपथ व्यवस्थापन गर्न नसकेर धुलोले उपत्यकावासी स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेकाो छ । कलंकीको छोटो सुरुङ्ग मार्ग बनाउन थालेकै कही वर्ष भइसक्यो । अझ पाँच मित्रकै रेलमार्ग ? हाो विकास हुादे जाने कुरा हो । यी सबै सम्भव छ । तर जुन डंगले पाँच वर्ष भित्रमै पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, काठमाडौं पत्यकामा रेल दौडने हल्ला पिटाइउको छ । त्योा फगत भोट जम्मा गर्ने सस्तो प्रचार मात्र थियो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जस्तै स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै समृद्धिको हल्ला पिटिएको थियो । नगरपालिकाहरुमा स्मार्ट सिटीको हल्ला पिटिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनेबारे १० वटा बुदा मध्ये एउटा बुँदामा वर्तमान मेएर विद्यासुन्धर शाक्यले भनेका थिए – चौविसै घण्टा ानसुन्ते जागाा काठमाडौं बनाउँछु । संसारका विकासित शहरहरु रातभरी सुत्दैनन् । हाम्रो काठमाडां ९ नवज्दै सुत्छ । म संसारका विकासित शाहर जस्तै जागा शहर बनाउँछु । संसारमा विकसित शहरहरुमा रातभरी उद्योग, कारखाना चल्दछन्, ड्यूटी आउने जाने मान्छेहरु रातभरी गाडीमा हिड्दछन् राभर व्यापार पनि चल्छ, तब ती जागा हुन्छन् । काठमाडांैं मा के त्स्तो चीजछ जसलाई रातभरी जगाउन सकियोस् ठमेल काठमाडौंकी पर्यटकीय क्षेत्र हो । बसन्तपुरदेखि ठमेल पुग्ने बाटाहरु भत्किएका छन् । बुङ्गबुङ्गती घुलो उडि रहेका छन् । जागा काठमाडौं बनाउन नसकेपनि कमसेकम सिन्धुपाल्चोकबाट दुङ्ग ल्इाएर ती बाटाहरुमा विछ्याइदिए त यात्रुहरुलाई हिड्न सजिलो हुने थियो । महानगरपालिका भित्रै गर्नु पर्ने यस्ता थुप्रै कामहर छन् । रानीपोखरी पुनर्निर्माण थालेको ाकेही वर्ष हुन थाल्यो । निर्माण कार्यले गति लिएको देखिदैन । गर्नुपर्ने साना ठूला थुप्रै कामहरुछन् ।तर निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको स्मार्ट गाडी र स्मार्ट फोन तिर बढी सोख भएका खबरहरु आइरहेका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएको छिन् ०७४ फागुन ३ गते नै बसेको मन्त्तिपरिषदको बैठकले प्रत्यके स्थानइि तहमा उद्योगग्राम स्थापना, प्रत्येक प्रदेश राजधानीमा खेलग्राम सुदृत रंगशाला निर्माण र प्रत्ये प्रदेशमा व्यावस्थायिक तथा प्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गर्न निर्णय गरेको थियो । हामीले त्यसलाई व्यवहारमा हर्नुछ ।

देशलाई विकास र सामृद्धिको बाटो हिंडाउन लगानी गर्नु पर्ने आर्थिक संघीयताको व्यवस्थापनमा लगाउनु परेको छ । तसर्थ समृद्धिको निम्ति संघीयता पनि तगारो बन्न सक्ने देखिन्छ । संघइयताको व्यवस्थापन लागि विश्व बैंकबाट ऋण सहयोग लिने भनिर्दछ । समृद्धिको मिन्ति अर्को ठूलो बाघक पक्ष भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचार हो । टान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको अनुसार सन् १०१८ को प्रतिवेदन १८० देशमा गरिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययनमा नेपाल १२२ औं स्थानमा रहेको छ । समृद्धि हामसिल गर्न सरकार सित उपयुक्त योजना, नीति नहुनु, जनतामा विकास प्रतिको सकारात्मक र एकताको भावना नहुनु जस्ता कुराहरु प्रति समृद्धिका लागि व्यवधान रहेका हुन्छन् ।
समृद्धि कससरी र कसको निम्ति भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । देश निर्माण्मा आवश्यक पर्ने ठूलो हिस्सा युवा जनशक्ति, देशकै कुल जनसंख्याको एक चौथाई मानव श्रमशक्ति विदेशमा छ । त्यो जनशक्तिालइृ समृद्धिको मार्गमा संगै जोड्न नसक्ने हो भने समृद्धिको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । पुँजीवादी व्यवस्थामा समृद्धि हुने खानेकै लागका लागि हुने गदृछ । सडक केवलकार, हवाई यात्रा, संचारको सुविघा प्रायः धनीहरुको नाफाकै लागि प्रयोग भएका हुन्छन् । समृद्धि समग्र समाज र राष्ट्रको मिम्ति हुने गरी राजनीतिक आन्दोलन संगठित गर्न जरुरी छ ।