काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाभित्र केही महिनादेखि विवादित बनिरहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएकाले यथास्थितिमा संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

नेकपा कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू यसअघि नै सार्वजनिक भए पनि कुन बँुदामा कसरी, के समस्या भएकाले संशोधन आवश्यकता परेको हो भन्ने विस्तृत विवरण बाहिर आएको थिएन । नेकपाले प्रतिवेदन खोलेर पार्टी कमिटीमा छलफल नगर्दै पूर्णपाठ बाहिर आएको हो । सत्तारूढ दलभित्र सरकार परिवर्तनको खेल भइरहेका बेला कार्यदलको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ आएको छ, जसमा सत्ता संघर्ष गरिरहेका दुई समूह ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीचको टकरावको तस्बिर देखिन्छ ।

तीन सदस्यीय कार्यदलमा सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मूल प्रतिवेदनले ठहर्‍याएका त्रुटिहरूमाथि फरक मत राखेका छन् । कार्यदलका संयोजक नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र भीम रावलले एमसीसीलाई अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गतकै अंगका रूपमा ठहर्‍याएका छन् ।

त्यस परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विमति राखेका छन् । उनले अमेरिकाको कुनै पनि नीति वा रणनीतिले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताभन्दा बाहिर गएर थप दायित्व सिर्जना नगर्ने राय दिएका छन् । एमसीसीमाथिको बहसलाई उनले निरर्थक भनेका छन् ।

यही विषयमा धु्रवीकरणको शैलीमा बहस हुनुलाई ज्ञवालीले संगति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति ठानेका छन् । ‘हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्ने र यतिबेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापकजस्तो बनाएर ध्रुवीकरणको शैलीको बहसमा उत्रिनु असंगति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो,’ मन्त्री ज्ञवालीको १५ बुँदे विमतिको अन्त्यमा छ, ‘यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले फरक मतमार्फत दातृ समुदायसँगको सम्बन्ध बिग्रने तर्क गरिरहँदा प्रतिवेदनको मूल अंशमा भने यो सम्झौतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग जोडेर हेरिएको छ । कार्यदलका संयोजक खनाल र अर्का सदस्य रावलले अध्ययन गर्नुभन्दा अघि सार्वजनिक रूपमा राख्ने गरेका तर्कहरू प्रतिवेदनमा झल्किएका छन् । ‘नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरूसँग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यताअनुरूप हुनुपर्छ’ निष्कर्षमा छ ।

गत वर्षको बर्खे अधिवेशनमै संसद्मा पेस भएको एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता नेकपाभित्र आन्तरिक कलहकै कारण अल्झिँदै आएको छ । गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी र त्यसपछिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत नेकपा नेताहरूबीच एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा अन्तरसंघर्ष चुलिएपछि खनालको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी सम्झौता र सहमतिहरूको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो । नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण सम्झौता अल्झिएपछि यो सम्झौताअन्तर्गत आउने झन्डै ५५ अर्ब अमेरिकी अनुदानको भविष्य अनिश्चित बन्दै आएको छ । एमसीसीअन्तर्गत मुख्यत: विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका परियोजना सञ्चालन हुन्छन् ।

कार्यदलले एमसीसीलाई अमेरिकाले सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेको ठहर्‍याएको छ । ‘सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।’ कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको नीतिमाथि आधारित रहनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कार्यदलले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कैयौं विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने गरी सच्याउनुपर्ने भन्दै अध्ययन कार्यदलले १६ बुँदे सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा एमसीसीसँग जोडिएका ११ प्रावधानहरूको समीक्षा गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।

यस्ता छन् सुझाव र निष्कर्ष

नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता तथा नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

सम्झौताअन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरू प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरू लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरू प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । साथै, वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

कार्यदलले एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिअनुरूप हुनुपर्ने बताएको छ । सहायताले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोतको न्यूनताबीचको अन्तर कम गर्न, देशको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न तथा लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल स्थिति रहेको सन्देश सम्प्रेषण गर्न साथै आधुनिक प्रविधिमार्फत विकास कार्यमा गति दिन पनि सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने ठहर गरेको छ । कार्यदलले यससँग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्मित विद्युत् प्रसारण लाइन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप सञ्चालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने तथा मर्मतसम्भार गरिने भनिएका सडकहरू त्यस्तो मर्मतसम्भारपछि तुरुन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गरिने कुरा प्रस्ट हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

एमसीसी अनुदानअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजना पाँच वर्षका लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरू आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । मूल सम्झौता र त्यसअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरूमा पारस्परिक समानताअनुरूपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

यस्तै, कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा नेपाली कम्पनीहरूले कर्मचारी र कामदार भर्तीका लागि काम गर्न पाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र विदेशी नागरिकहरूले काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइनु कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले अनुचित हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । भएका सम्झौताहरू र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरूले नेपालका तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने बाह्य आर्थिक सहायता र ऋणबारे निर्णय गर्नुपूर्व राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राख्दै पार्टीको उच्च तहमा समेत गम्भीर परामर्श र छलफल गरी सुविचारित निर्णय गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ । यसबाहेक यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक मर्यादालाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तै, एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गर्न नहुने तथा कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरू नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।

अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौताहरूमाथि गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसो गरेरमात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्ने उल्लेख छ । एमसीसीसँगको सम्झौतामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा बाह्य आर्थिक सहायतालगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नहुने मात्र होइन, त्यस मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत नहुने स्थिति रहँदै आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता सहायताका बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

समीक्षा र सच्याउनुपर्ने ११ बुँदा

कार्यदलले एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका केही बुँदा समीक्षा गरेर सच्याउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा, धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुरा स्पष्ट किसिमले खुलाउनुपर्ने सुझाव छ । धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यसलाई स्पष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार धारा ५.१ को अनुसूची ४ को (२) (छ) मा ‘प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसीसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन’ भनिएको छ । यसरी धारा ५.१ को अन्त्य, निलम्बन शीर्षकका (क), (ख) तथा (ख) को व्यवस्था र अन्तर्गत निलम्बन र अन्त्यका आधार तथा अनुसूची ४ को (२) (छ) परस्पर बाझिने देखिने हुँदा यसलाई स्पष्ट पार्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।

धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुनबमोजिम कुनै प्रक्रिया (संसद्मा पेस गर्नेलगायतका) को अवलम्बन गर्नु नपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव छ ।

धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागू हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले (दुईपक्षीय वा नेपालको अन्य देशसँगको सम्झौता) केलाई भन्न खोजिएको हो, स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भनी सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएमा ‘पक्षहरूले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्तअनुरूप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन्’ भन्ने प्रावधान राखिनुपर्ने सुझाव छ ।

यसैको अनुसूची १ को २ (घ) मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषय नेपालको कानुनअनुरूप हुने स्पष्ट पारिनुपर्ने सुझाव छ ।

अनुसूची १ को ग.१. (क) मा एमसीए–नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

धारा ३, दफा ३.२. (च) मा ‘सरकारले आफ्नोतर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू वा यसपश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव छ ।

अनुसूची १, ग.२. मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनुपर्छ र नेपाल सरकारले कुनै पनि निकायको आवश्यकता परेमा समन्वय गरी खटाउन सक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सम्झौता ५ वर्षका लागि भनी प्रचार गरिए तापनि सम्झौताको दफा ५.५ मा कायम रहने (सर्भाइवल) मा दफाहरू २.७, २.८, ३.२ (एफ), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४, र ६.४ सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने तथा २.८ सम्झौताको म्याद सकिएको १ सय २० दिनसम्म कायम रहने कुरा उल्लेख रहेकाले आयोजनाको अवधि पाँच वर्षमात्र हुने स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव छ ।

अनुमोदन गरौं : ज्ञवाली

एमसीसी अध्ययन कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले अस्पष्ट भएका विषयलाई स्पष्ट पार्दै संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरी प्रदर्शित हुने मत राखेका छन् ।

‘सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरूलाई प्रदर्शित गर्छन्,’ आफ्नो फरक मतमा ज्ञवालीले लेखेका छन् ।

यथार्थ तथ्य नबुझी पार्टीका कतिपय नेताहरू यस्ता प्रचारमा संलग्न हुनु विडम्बनाको विषय भएको पनि मन्त्री ज्ञवालीको धारणा छ । ‘परियोजनामा नेपालले लेखापरीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरू खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरू अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमूक सम्झौताभन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरू अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन्,’ ज्ञवालीले भनेका छन् ।