अनिल किशोर घिमिरे

दक्षिण् एशियामा सवैभन्दा पुरानो इतिहास वोकेको नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएता पनि सुगौली सन्धिपछि लगातार वेलायत र भारतको हस्तक्षेप सहदै आएको छ । खास गरि नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था तथा राजनैतिक र सांस्कृतिक अपरिपक्वताको कारण यहाँको आन्तरिक मामलामा अस्तक्षेप भइरहेको छ । खास खास कालखण्डमा भएका असमान सन्धि सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियतालाई जिर्ण र रुग्न वनाएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेको सन् १९६५ को राष्ट्रघाति सन्धि देखी डा. वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदा गरेको विप्पा सम्झौता सम्मा आउदा राष्ट्रघातको श्रृखंला झन् झाङ्गीदै, मौलाउदै गउको देखीन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्दन गर्नको लागी शषक्त र उर्जावान शक्तिको रुपमा रहेको युवा वर्गले महत्तवपुर्ण निर्वाह गर्नु पर्नेहुन्छ ।
विश्वव्यापीकरण र भुमण्डलीकरण्को नाममा राज्य वा राष्ट्रको भुमिका कमजोर वनाइदिने र साना राष्ट्रहरुले आफ्नो निर्णयशक्ति गुमाएर ठठूला राष्ट्रका उपभोक्ता मात्र बन्ने स्थीती श्रृजना भएको छ । यसबाट नेपाल अझ प्रताडीत वनेको छ । वेलायतले १९ औ शताब्दीको शुरुमै नेपाल माथी हस्तक्षेप गरेर आफ्नो उपनिवेश वनाउने षडयन्त्र गरेको थियो । वेलायतवाट मुक्त भएपछि भारत दक्षिण एशियामा विस्तारवादी र साम्रज्यवादी वेलायतको विरासत बन्न पुगेको छ । नेपालले यसै कारण पनि सामाजिक, राजनैतिक, सार्वभौमिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मार भोग्नुपरेको छ । भारत छोडेर फर्कदा सुगौली सन्धि स्वतः खारेज हुनु पर्ने हो र नेपाल सुगौली सन्धिबाट गुमेको क्षेत्र फिर्ता पाउनु पर्ने हो । तर , वेलायत फर्कीपछि पनि भारतले साम्राज्यवादी परम्परालाई झन वढाएर सिमा अतिक्रमण गर्ने कार्य रोकेको छैन । वचेको नेपालको पनि करिब ३१९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल विभिन्न ठाउँहरु अतिक्रमण गरेको छ । दर्जनौ असमान सन्धिहरु लादेको छ । दूई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा नेपाललाई डुबाउने गरि अनधिकृत रुपमा बाँधहरु बाधेको छ ।
विकास समवृद्धि र राष्ट्रवादका नारा लगाएर कैयौ शाषक÷प्रशाषकहरुले राज्यको वागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका छन् । तर नेपाली राजनैतिक र प्रशाषनीक नेतृत्वको कमजोर मानसिकताको कारण छात्रवृति वा विदेश भ्रमणको प्रलोभनमा चुर्लुम्मै डुबी आत्म समर्पण गर्ने गरिएको छ । विदेशीहरुले नेपालको आन्तरिक मामलामा यसो गर, यसो नगर भनेर निर्देशित गर्ने र शाषकवर्गले आफ्नो समस्याको समाधानको लागी आपैm निर्णय नगर्ने परिपार्टीले सार्वभौमिकता कमजोर भईरहेको छ । नेपाल स्थीत कुटनितिक नियोगहरुले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय थु्र काम गर्नुपर्नेमा सिदै अन्य मन्त्रालय, मन्त्रि , सचिव या अन्य परियोजनाहरु सँग सिदै का मगर्ने र स्थानिय जनतालाई सहयोग गर्ने नाममा आन्तरिक राजनितीमा खटन पटन गरिरहेका छन् । राजदुतावासका कर्मचारीले समेत नेताहरुका घरघरमा पगेर सल्लाह÷निर्देशन, परामर्श गरिरहेको समाचार आइरहन्छ । यसले नेपालको स्वतन्त्रतालाई दिर्घकालीन रुपमा असर गर्दछ ।

भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले १९५४ मा सार्वजनिक
रूपमै नेपालको वैदेशिक मामला भारतसँग समन्वय गरेर
निर्धारण गरिनु पर्दछ भनेबाट भारतको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण
प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकी विशेषज्ञ लियो इ रोजले प्रकाशीत गरेको
‘नेपाल स्टा«टेजी फर सरभाइबल’ भन्ने पुस्तकमा भारतको नेपाल
माथिको गेमप्लान बारे चर्चा भएको छ ।

आज देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेत माथी गम्भिर खतरा देखिएको छ । विश्व स्तरमा अमेरिकी साम्राज्यवाद सवै देशहरुको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको लागि मुख्य खतरा बनेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादनै हाम्रो राष्ट्रियताको लागी मुख्य खतरा बनेको छ । भारतिय विस्तारवादले नेपाललाई भुटान वा सिक्किम वनाउनको लागी दशकौ देखी योजनावद्धा किसिमले षडयन्त्र गर्दै आएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले १९५४ मा सार्वजनिक रुपमै नेपालको वैदेशिक मामला भारतसंग समन्वय गरेर निर्धारण गरिनु पर्दछ भनेबाट भारतको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकी विशेषज्ञ लियो इ रोजले प्रकाशीत गरेको ‘नेपाल स्टा«टेजीफर सरभाइबल’ भन्ने पुस्तकमा भारतको नेपाल माथिको गेमप्लान बारे चर्चा भएको छ । गेमप्लान पाँच वुदामध्ये पहिलो योजना नेपाललाई प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप गरि आफ्नो सुरक्ष छाताभित्र राख्ने दोश्रोमा गोर्खा सैनिकहरुलाई प्रयोग गरि अस्थिरता उत्पन्न गर्ने , तेस्रोमा नेपालमा क्तान्तिकारी ÷प्रगतिसिल आन्दोलनहरुको उपयोग गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो वनाउने कार्यमा नेपालमाथी आर्थिक नाकावन्दी वा घेरावन्दी गरेर भारत समक्ष आत्म समपर्ण गर्न वाध्यपार्ने र पाँचौमा तराईलाई विखण्डन गरेर सम्पूण मुलकलाई समाप्त पार्ने योजना रहेको छ । यी योजना मध्ये कतिपयको प्रयोग पनि गराइदै आएको छ । अहिले पनि मधेसवादी नेताहरुलाई कहिले दिल्ली, कहिले पटना त कहिले दुतावासमै बोलाएर विखण्डनको मार्गचित्र सिकाउने कार्य गरिरहेको छ । संघियतालाई लागु गरि देशको शक्तिलाई टुक्रउने खेलमा लगातार लागिरहेको छ । यसरी नेपालमा विभिन्न गेम प्लान गरेर नेपालको जलश्रोत, सुरक्षा र परराष्ट्र क्षेत्रमा कब्जा जमाउन कसिएर लागेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा विभिन्न जाति जनजातिहरुको उत्थान र प्रशिक्षणको नाममा करोडौं खर्च दिएर उत्तेजित बनाउने, आन्दोलन गर्न उक्साउने , हतोत्साहित गराउने, मानव अधिकारको नाममा अस्तक्षत बढाउने कार्य भइरहेको छ ।
नेपालको श्रमबजारमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदउन कामदारहरु समेत भारतिय आप्रवासीहरु वढी मात्रामा रहेका कारणले नेपाली श्रमिकहरु विस्थापीत हुने र सिप विकासमा समेत प्रतिकुल प्रभात पर्ने गरेको छ। गैर कानुनी रुपमा पूँजी लगान,ि व्यवसाय संचालन , निर्माण व्यवसायमा संलगनता समेत भारतियहरुको भएकोले ठुला÷साना परियोजना र उधोगधन्दा समेत भारतिय कामदारहरु ल्याउने गरिएकको छ र नेपाली व्यपारिहरुले उनिहरुसँग प्रतिसपर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसवाट अर्बौ व्यपारको वढोत्तरी र भारतिय एकायिकारमा वृद्धि भएको छ । आप्रवासी भारतीयहरुवाट ठूलो धनरासी नेपालवाट भारत तर्फ पलायन हुने गरेका छ । क२०१३ को एक तथयांक अनुसार नेपालबाट भारतले रेमिट्यान्स मात्र १३ खर्ब लगेको देखिन्छ । भन्सार विभादको तथ्याङ्क अुनसार नेपालले १ रुपैयाको सामान गर्दा ११ रुपैयाको खरिद गर्ने गरेको छ । यति ठूलो व्यापार घाटा भएर पनि ६÷७ खर्व रेमिटेन्स भित्रीने भनेर गौरव गर्ने गरिएको छ । यसले हामीलाई उपभोक्तावादी वनाएको कुरामा चिन्तता गरिदैन । अनि कसरी देश समृद्ध बन्न सक्छ । यसको प्रभावले झन भाषा संस्कृति धर्म नागरिकता आदीमा प्रत्यक्ष प्भाव परेको छ । २०६८ को एक रिपोर्ट अनुसार भारतीय आप्रवासीको संख्या २ करोड ६४ लाख पुगेको थियो । यसरी खुल्ला सिमानाको कारण अनधिकृत रुपमा आप्रवासीहरु नेपाल छिरिरहेका छन् र यसले जनसंख्याको हिसावले स्वाधीनता माथी खतराको संकेत गर्दछ ।
नेपालले भुपरिवेष्ठीत मुलुकका रुपमा परि सयौं प्रकारका समस्याहरु भोग्नुपरेको छ । नेपालले समुन्द्र सम्म जानको लागी प्रर्याप्त यातायातको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्नु, तेस्रो देशबाट आएका वस्तुहरु ल्याउनको लागी यातायातका साधनको प्रयाप्त उपलब्धता नहुनु , पारवाहनको सुविधा उपयोग गर्ने प्रक्रियाको मुठमरीलो समस्या, गैरसरकारी वस्तुहरुको मल्याङ्कनको समस्या, समुन्द्रमा यातायातको व्यवस्थाको समस्या , जहाजको समस्या, रेल पारवाहनको समस्या, विमा समस्या, सामाग्रीहरुको प्रत्याभुतिको जिम्मेवारीमा कठिनायी जस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ । नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानुनले दिएको स्वतन्त्र पारवहनको सुविधालाई निर्वाध प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन । भारतको दादागिरिको कारण अन्तराष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्टसंघको व्यवस्थालाई लत्याएर नेपालले बनाएको संविधानमा असन्तुष्टी देखाउने र त्यसको नाममा नाकावन्दी गर्ने काम गरेको थियो ।
अहिले भारतले नेपालमा बिधुत् उत्पादन गर्न करिब ७ हजार मेगावाट विधुत उत्पादन गर्न परीयोजना संचालित गरिएको छ । तर परियोजना संचालन भन्दापनि होल्डिङ गरेर राख्ने, लाइसेन्स ………….. गर्ने र नेपाललाई विधुत परनिर्भर बनाउने षड्यन्त्र रचिरहेको देखिन्छ । भारतले आफ्नो नदि जोड्ने अभियान कार्यन्वयनको लागी कोशी, गण्डकी, कर्णली ,महाकाली मा ड्याम वनाउने र हाफ्नो पकेट भुनि कै व्यवहार गर्दै आएको तराइलाई डुबाएर एक प्रकारको समुन्द्र बनाइ भारतको सुख्खापन तथा खानेपानिको जोहोगर्न लागीपरेको छ । पछिल्लो परियोजना मध्य माथिल्लो कर्णालीको सम्बन्धमा भएको परियोजना विकास सम्झौतामा कर्णालीको अपार सम्पदा माथी भारतको नियन्त्रण रहने े व्यवस्था रहेको छ । जि.एम.आर. कम्पिनीले कर्णलीको जलाधार क्षेत्रका सबै नदि, पानी, पानी ठुलो क्षेत्रको भुभाग कब्जा गर्नै रणनिती लिएको छ ।
यी विभिन्न राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता संग जोडिएका दृष्टान्त हेर्दा हामी स्वतन्त्र देशका स्वाभिमानी नागरिकको रुपमा चित्रीत हुनै सक्दैनौ । यसैले युवाहरुको राष्ट्रभित्र वलियो उपस्थिीति रहेर देश निर्माणमा लाग्नु आवश्यक छ । युवानै परिवर्तन र रुपान्तरणको सम्वाहक हो । संसारका कैयौ मुलुकहरुलाई साम्राज्यवादको चगुंल वाट फिर्ता गर्ने र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने अभियानमा युवा नै अग्रसर भएको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको लागि विस्तारवादी चंगुलबाट मुक्त गर्नको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको उठान गर्ने र त्यसमा युवा जमातलाई स्थापित गराउन जरुरी छ ।