-विमल पोखरेल
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ले आफ्नै छोराछोरी भएको भए यतिका दिनसम्म, यति अमानवीय तरिकाले खुला आकाशमुनि सुनौली र धार्चुलामा थुनेर राख्थे ? अरु सारा बकबास बन्द गरेर तुरुन्तै यो कुराको जवाफ दिनुपर्नेछ । सयौं घरपरिवारका हजारौं आफन्तले आज त्यही कुराको जवाफ खोजेका छन् । जसरी रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र त्रिलोचन भट्टलाई आफ्ना छोराछोरीको माया लाग्छ, ठीक त्यस्तै सीमा नाकामा थुनिएका नागरिकका आमाबुामा माया लाग्छ । तिनका पनि घरमा छोराछोरी छन् । यो देश तिनको पनि हो । चीन सरकारको पूर्ण सुरक्षा र उपचार सुविधाका साथ उच्चस्तरीय क्वारेन्टाइमा बसेका १ सय ७५ करोडपतिका छोराछोरी ल्याउन ३ करोड खर्च गरिएको हामीले देखेका छौं । तर आज २ हजार गरिबको पक्षमा बोलिदिने कुनै मन्त्री भएनन् । कुनै सम्पादक भएनन् । कुनै मजदुर संगठन भएनन् ।
कोरोनाको हौवा देखाएर सीमा नाकामा आइसकेका आफ्न नागरिकप्रति यति अपराधिक र गैरजिम्मेवार हुने छुट कुनै हालतमा पनि छैन । कोरोनाको उपचार छ । समाप्त भइसकेको मानवीयताको कुनै उपचार नहुने रहेछ भन्ने कुरा यी कठिनतम ४ दिनले बताइरहेका छन् । गोठालो गएका छोराछोरी त घर नआउँदासम्म बाबुआमाको मनले मान्दैन भने तिनीहरु त आफ्नै शरीरमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस बोकेको त्रासमा विदेशी भूमिको खुला आकाशमुनि बसेका छन्, भयंकर पीडाका साथमा । आफ्नो देशको माटो टेक्ने तीब्र आकांक्षाका साथमा ।
जिउँदो मान्छेको कुरै छोडौं । संसारको जुनसुकै कुनामा मृत्यु भएको होस्, लासलाई समेत आफ्नो देश र परिवारसँग आउने र जल्ने अधिकार हुन्छ । लासको अधिकारलाई पनि विश्वका जतिसुकै शक्तिशाली देशहरुले समेत रोक्न सक्ने तागत राख्दैनन् भने सीमा नाकामा २ हजार नेपालीलाई रोक्न सक्ने तागत केपी ओलीको सरकारले कसरी राखेको छ ? भारतको गल्लीमा मजदुरी गर्ने २ हजार आफ्ना नागरिकलाई नाकाबन्दी गरेर भारतलाई सुम्पिइएको छ ।
नेपालमा क्रियाशील कांग्रेस एमालेका मजदुर संगठनसमेत यो विषयमा बोल्दैनन् भने यो भन्दा लज्जाजनक अवस्था अर्काे हुँदै होइन । संसारका कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी भूमिमा थुनेर राखेका छैनन् । यदि तिनीहरुमा कोरोना संक्रमित भएको रहेछ भने पनि उपचार गर्ने सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो । सरकारको काम गराइको ताल हेर्दा तिनीहरुको नमूनासमेत परीक्षण नगर्ने देखिइसकेको छ ।
७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले २ सय पाल किनेर दार्चुला ल्याएर आफ्ना नागरिक राख्न सक्दैनन् ? सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमै राखे पनि हुन्छ । दार्चुलाको क्याम्पसमै राखे पनि हुन्छ । ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सरकार सुनौलीमा रहेका ६ सय नागरिकको उद्दार गर्न नसक्ने गरी भुत्ते भएको हो ? त्यो सरकारले २ सय वटा पाल किनेर राख्न सक्ने हैसियत पनि समाप्त भएको हो ? यदि त्यसो हो भने घनश्याम पाठकले बुटवलको कालिका स्कुलको भवनमा राखिदिए पनि हुन्छ । उद्योग बाणिज्य संघले खाना खुवाउने र एक एक थान कम्बल दिने हैसियत पक्कै राख्नेछ । यति मानवीयता देखाइयोस् । त्यति मान्छे त बुटवल र भैरहवाका धर्मशालाले पनि राख्ने हैसितय राख्छन् ।
यो कस्तो राष्ट्रवादी सरकार हो ? ती मजदुर नेपालका हुन् कि होइनन् ? तिनीहरु सामूहिक रुपमा बस्दा कसैलाई कोरोना भाइरस रहेछ भने भित्रभित्रै संक्रमणले ध्वस्त भइसके । तिनीहरुलाई उतै अलासतलास बनाउने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने कम्तीमा देशकै माटोमा ल्याएर राखियोस् । यति क्रुर र अमानवीय व्यवहार गरिनुहुँदैन ।
भेंडाबाख्रा खाँदेझैं खाँदेर राख्ने, अनि कोरोनाको संक्रमण रोकिन्छ ? यस्ता अमानवीय व्यवहार किन भइरहेको छ ? कसको उक्साहटमा भइरहेको छ ? राज्य यति लाचार भइसकेको हो ? पच्मिदेखि पूर्वसम्मका सीमानामा रहेका २ हजार नागरिकलाई पनि बन्दोबस्त गर्न नसक्ने ? सीमा नाकामा दशौं हजार नागरिक आएका छैनन् । लाखौं पनि आएका छैनन् । पुगनपुग २ हजार होलान् । तिनलाई भारतमा थुनेर सिंहदरबारले कसको पक्षमा काम गरिरहेको छ । स्मरण रहोस्, तिनीहरुमध्ये कुनै एक जनाको पनि भारतीय भूमिमा कुनै कारणवश मृत्यु भयो भने केपी ओलीको सरकारको लागि भयंकर महंगो पर्नेछ । कुनै हालतमा इतिहासले माफी गर्ने छैन ।
