काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमण रोक्न मुलुकभर अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा चैत ९ देखि २१ गतेसम्म बन्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट दिइने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी, निजी र सामुदायिक तीनवटै क्षेत्रका कार्यालय, संघसंस्था बन्द हुनेछन् । सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीले भने यथावत् रूपमा आफ्नो काम गर्नुपर्नेर् छ ।नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान आउँदो आइतबारदेखि चैत १८ गतेसम्म स्थगन गरिएको छ । लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा पनि सोमबारबाट रोक लगाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लिखित विषयलाई कार्यतालिका बनाएर तल्काल कार्यान्वयन गरिने बताए । सम्बोधनका विषयलाई अझै स्पष्ट गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले मुख्य सचिव नेतृत्वको कार्यदललाई शुक्रबार नै निर्देशन दिएको छ । शनिबार कार्यदलले स्पष्ट खाका तयार पार्नेछ ।

नाकामा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच

सरकारले सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यससम्बन्धमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्नेबताएका छन् ।

उनले संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसका लागि मुलुकभरका अस्पतालबाट सेवा प्रदान, पर्याप्त औषधि र उपकरणको प्रबन्ध, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताएका छन् । ‘यस कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न चिकित्सक, नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायलगायतका जनशक्तिलाई उचित प्रोत्साहन र उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सम्भव हुने निजी क्षेत्रका सेवा सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायकलाई घरबाटै प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन् ।

कालोबजारी गरे कडा कारबाही

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने निजीसहित सबै प्रकारका सवारी साधन आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुनेछन् । निजी क्षेत्रसमेतको सहयोगमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको नियमित आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन् । कालाबजारी गर्नेहरूप्रति भने कडा कारबाही हुने उनले बताएका छन् ।

‘अप्ठ्यारो समयको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी तथा कालोबजारी गर्ने, खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने जस्ता आपराधिक काममा कोही संलग्न भएको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने स्पष्ट पार्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन् ।

अर्थतन्त्रबारे कार्यक्रम छिट्टै

विश्वव्यापी महामारीले समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असरका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे कार्यक्रमहरू ल्याउने बताए । ‘अर्थ व्यवस्थामा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन सरकारले छिट्टै उपयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याउने छ । उद्यमी तथा श्रमजीवीमा पर्न सक्ने प्रतिकूलताप्रति सरकार संवेदनशील छ । त्यसलाई सम्बोधन गरिनेछ,’ ओलीले भनेका छन् ।

सार्क कोषलाई १० करोड

कोभिड–१९ रोकथामका लागि खडा भएको सार्क स्तरीय कोषमा नेपालबाट १० करोड रुपैयाँ योगदान गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा घोषणा गरेका छन् । सार्क मुलुकका सरकार/राष्ट्रप्रमुख र प्रतिनिधिबीच गत आइतबार भएको भिडियो कन्फरेन्समा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलेआफ्नोतर्फबाट १ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने जनाउँदै कोषको प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘सार्क मुलुकमा यथोचित सहयोग गर्न सकियोस् भनेर कोषमा १० करोड रुपैयाँ योगदान गर्ने जानकारी गराउँछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘महामारीसँग जुध्न हाम्रा छिमेकी, क्षेत्रीय मित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारस्परिक

सद्भाव र सहयोगका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

अस्पताललाई जाँच नगर्ने छुट छैन

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि बसेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा अस्पतालहरूले बिरामीलाई जाँच नगरी अन्यत्र रिफर गर्ने गरेको विषयमा शुक्रबार समीक्षा भएको छ । कुनै पनि अस्पताललाई आफूकहाँ आएका बिरामीलाई पर्याप्त नजाँची अन्यत्र पठाउन छुट नदिने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ‘सार्वजनिक र निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित शंका लाग्नेबित्तिकै बिरामीलाई जाँच नगर्ने प्रवृत्ति निरुसाहित गर्नुपर्छ,’ सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले भने, ‘ती अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरणउपलब्ध गराउनुपर्छ ।’