हामी एक सय दशौं नारी दिवस मनाइरहेका छौं। यस वर्षको नारा ‘समानताको पुस्ता ः अन्त्य गरौं हिंसा, विभेद र असमानता’ रहेको छ। समयसमयमा महिलाले विभिन्न क्षेत्रबाट नारी जागरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको इतिहासमा छ। नारी जागरणको थालनी १९७५ सालमा दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा सिराहाको चन्द्रगञ्जमा ‘महिला समिति’ नामक प्रथम महिलासम्बन्धी संस्था स्थापना भएको थियो। योगमाया देवीले कविताको माध्यमबाट सुरु गरेर नदीमा आफ्ना अनुयायी लिएर आत्मदाह गरेसम्मको इतिहास छ।

मेलवादेवीले गायन क्षेत्रबाट, तुलजा शर्माले गान्धी आ श्रममा संलग्न भएर र दुर्गादेवीले शिक्षण पेसाको माध्यमबाट नारी जागरणमा मद्दत पुर्‍याएका थिए। २००२ सालमा चन्द्रकान्ता मल्लले कन्या स्कुल स्थापना गरी महिला जागरणमा ठोस योगदान पुर्‍याउनुभएको थियो। १९९७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने सेनानीमाथिको दमन र हत्याले नेपालीलाई सचेत बनायो।

महिलाद्वारा अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा कपडा मिलका महिला मजदुरले सन् १९०८ मा सडकमा उत्रिएर विरोध गरे। अधिकारका पक्षधर महिला पनि लागिपरेका थिए। यो विद्रोह गरिएको दिन ८ मार्च थियो। उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुमा युरोपमा औद्योगीकरणको विस्तारस“गै महिलाले पनि कलकारखानामा काम गर्न थालेका थिए। कलकारखानामा काम गर्ने समय दिनमा १५ देखि १६ घन्टासम्म हुन्थ्यो र शोषण थियो।

। तसर्थ अमानवीय तरिकाबाट काम लगाएको विरोधमा आफूहरूको हित र अधिकारका लागि महिलाले संघर्ष सुरु गरे। यसको दुई वर्षपछि सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन’ गरियो। १७ वटा देशका करिब सयजना महिलाले सो सम्मेलनमा भाग लिई मार्च ८ लाई नारी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो। यस सम्मेलनले विश्वशान्ति, नारी दिवस पहिलोपल्ट सन् १९११ मा जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विजरल्यान्ड र अमेरिका पा“च देशमा मनाइयो।

यो दिनलाई जुनसुकै सरकार गैरसरकारी महिलास“ग सम्बन्धित संघसंस्थाद्वारा महिलालाई गरिने भेदभाव र शोषणविरुद्ध समानताका लागि आवाज उठाउने प्रेरणाका रूपमा लिएर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने परम्परा छ। पहिलाका दिनमा भोट दिन महिलाले आवाज उठाए। तीन दशकयता बल्ल आर्थिक क्षमता विकास हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरिएको छ। अर्थतन्त्रको मूलधारमा महिलाको सहभागिता न्यून छ।

महिलाका शैक्षिक र आर्थिक उन्नति नभएसम्म राष्ट्रिय योजना, नीति र बजेटमा राखिएका महिलापक्षीय प्रावधानले पनि ठोस गति लिन सक्दैन।

२००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला स्वतन्त्रता र समानता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नेपाल महिला संघ स्थापना भयो। सोही वर्षमा नेपालमा नगरपालिका खडा भएको थियो। तर नगरपालिकामा महिला उम्मेदवारी खडा गर्न नपाउने र भोट खसाल्न पनि नपाउने कानुनी प्रावधान थियो। त्यसको विरोधमा सोही वर्ष मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा सहाना प्रधान, साधना प्रधानले नगरपालिकामा भोट दिने अधिकारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरसमक्ष पेस गरी आफ्ना माग पूरा गर्न सफल भएका थिए।

२००४ सालमा नेपाली महिलामा सामाजिक र राजनीतिक चेतना ल्याउने उद्देश्यले जयनगरमा रेवन्तदेवी आचार्यको अध्यक्षतामा ‘आदर्श महिला संगठन’ को स्थापना भयो। २००७ सालमा पुण्यप्रभा देवीको अध्यक्षतामा पनि ‘महिला संगठन’ स्थापना भयो। २००७ सालको क्रान्तिमा महिलाले पनि भाग लिएका थिए।

२००८ सालमा कामाक्षादेवीको अध्यक्षतामा ‘अखिल नेपाल महिला संघ’ गठन भयो। यस प्रकार सन् १९५० देखि सन् १९६० का बीच विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक विचारधाराले प्रभावित महिला संघहरू खुले।

तर २०१७ सालको प्रजातन्त्रविरोधी कदमले सबै प्रकारका संघसंस्थामाथि प्रतिबन्ध लगायो। नारी जागरणमा सक्रिय संघसंस्था पनि कुण्ठित भए। २०१७ साल पुस १ गतेको शाही घोषणाको विरोधमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा शैलजा आचार्य र गौरी राणा जोशीलगायत महिलाले कालो झन्डा देखाई विरोध गरेका थिए।

सन् १९६० पछिको पञ्चायती शासनकालमा नेपाल महिला संगठनको माध्यमबाट केही महिला माथिल्लो पदमा पुगे पनि आम महिलाका लागि ठोस योगदान भएन। २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनले बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह र सामाजिक कुरीतिविरुद्ध कदम उठायो। समसामयिक सुधारका लागि मुलुकी ऐन संहितामा परिणत भएको छ।

सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति, विकास र समानताको उद्देश्यले नारी वर्ष मनाइयो र सन् १९७५-८५ लाई महिला दशकका रूपमा मनाइयो। ‘महिला दशक’ का रूपमा मनाइएपश्चात् महिला विकासका लागि सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा संघसंस्था स्थापना भए। महिलाको स्थितिबारे अध्ययन गरियो र समाजको ध्यानाकर्षण गराइयो। सरकारी तवरमा महिलाको आय वृद्धि गर्ने र साना किसानलाई संगठित गरी समूहमा ऋण दिने कार्यक्रम थालनी भएको हो।

छैटौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३७-२०४२) ले ‘महिला वर्गलाई देशको सर्वांगीण विकासमा संलग्न गराउने उद्देश्यले विकास प्रक्रियाका सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्य सबै पक्षको विकासमा नारीको महत्व छ। यस पृष्ठभूमिमा नारीहरूको सहभागिता बढी परिचालन गर्न आज खा“चोका रूपमा अगाडि आउ“छ’ भनी पहिलोपटक उल्लेख गरियो।

यो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय विश्व महिला सम्मेलनहरूमा समयसमयका सरकारले गरेका प्रतिबद्धताका कारण भएको हो। सन् १९८० को दशकमा विकासमा महिलाको संलग्नताका कुरा उठे पनि भूमिका उपेक्षा गरिएको बारे चर्चामा आयो। कानुन संशोधनको विषयलाई महत्व दिन थालियो। विभिन्न कार्यक्रममार्फत महिलालाई विकासमा संलग्न गराउन सुरु गरियो। महिला समूहमा संगठित भए। तालिमको अवसर पाए। आर्थिक क्रियाकलापमा भाग लिन थाले। विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनहरूले पनि विश्वमा समानताको लक्ष्य प्राप्तिमा जोड दि“दै आएका छन्। महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिका लागि सरकारी स्तरमा महिलासम्बन्धी निकाय स्थापना गरिए। चौथो विश्व महिला सम्मेलन सन् १९९५ मा भएपछि नेपालमा महिला मन्त्रालय स्थापना भयो। क्रमशः महिला आयोग स्थापना भयो तर विडम्बना महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ। भागबन्डाको राजनीतिले पदाधिकारीसमेत नियुक्त हुन सक्दैनन्। महिलाका क्षेत्रमा सुधार पनि भएका छन् तर हुनुपर्ने र हुन सक्नेजति भएको छैन।

जनआन्दोलन २०६२/६३ ताका पनि महिला सहभागिता प्रभावकारी रहेकाले अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको हो। हाल स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशतको उपस्थिति छ। नगरपालिका र गाउँपालिकामा महिला निर्णायक तहमा छन्। १९७५ सालबाट अगाडि बढेको नारी पाइलाले सय वर्ष पार गरेको देखिन्छ, तर उपलब्धिमूलक हुन सकेको भने छैन।

महिलाका लागि विभिन्न प्रावधान र केही सुविधा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।महिलाका शैक्षिक र आर्थिक उन्नति नभएसम्म राष्ट्रिय योजना, नीति र बजेटमा राखिएका महिलापक्षीय प्रावधानले पनि ठोस गति लिन सक्दैन। तसर्थ अभियानका रूपमा स्वस्फूर्त अगाडि आएका स्थानीय महिला समूहलाई मद्दत गर्न उनीहरूको आत्मविश्वास विकासका लागि शैक्षिक र आर्थिक सुधारमा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। देशमा दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ। हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना अन्त्य भएमा मात्र यसपटकको नारा हिंसा विभेद र असमानता हटाउने नारा सार्थक हुनेछ।