(१) सन् २०१२ को जनवरीमा एमसीसीले नेपाललाई पूर्वाधार विकास अनुदानमा सहयोग गर्ने भन्दै थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम असिष्टेन्टमा छनोट भएको पत्र पठायो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क अधिकृत तोके त्यो समयमा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई थिए ।

(२) २०७० पुस २१ गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरी नेपालको विकासको बाधक के हो ? मन्त्री प्रतिवेदन दिन भनियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री शंकर कोइराला मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए ।

(३) २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको पत्र पठायो । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोज बने । त्यो समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।

(४) २०७२ भदौ २८ गते एमसीसी र नेपाल सरकारबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता भयो ।
(५) २०७३ साउन ५ गते अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए ।
(६) २०७४ साउन १० गते एमसीसी सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो र त्यतिबेला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
(७) २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनुदान सहायता लिने सम्झौता गरे ।
(८) सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट एमसीसीले पहिले नै पठाए पनि जब यो आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा आयो तत्पश्चात विवादमा प¥यो । यसकारण केपी ओलीले गु्पचुप पास गराउन खोज्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकिदिए ।

(९) एमसीसी सम्झौताको बुँदा नं. ७ मा स्पष्ट रुपमा नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यही विषयलाई लिएर अहिले पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । खासगरी प्रजातन्त्र, राष्ट्रवाद, वामपन्थी खोलओडेर सिआइएको काम गर्ने राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरु एमसीसीको पक्षमा खुलेर उभिएका छन् भने एकथरि दलालहरु मौनजस्तो देखिएर भित्रभित्र एमसीसीको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

सत्तापक्षभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितको समूह र प्रतिपक्षी कांग्रेस त निर्वस्त्र भइसकेका छन् । राष्ट्रवादले मुकुण्डो ओढेका प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापादेखि नयाँ पाष्टरको रुपमा राजनीतिक आवरणमा देखा परेका रविन्द्र मिश्रहरुको अनुहार पनि एमसीसीको समर्थनले निर्वस्त्र बनाएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विज्ञापनमा चलेका मिडिया जासुस पत्रकार, जासुस बुद्धिजीवीहरु पनि निर्वस्त्र भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको नयाँ ध्रुवीकरण भएको छ । माधवकुमार नेपालजस्तै अपवादबाहेक २०५३ सालमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नेहरु एमसीसीको पक्ष्मा देखिएका छन् । फरक के छ भने त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने प्रतिपक्षी दलबाट १ खरब २० अरब वार्षिक आम्दानी हुन्छ भनेर हिटलरका प्रचारमन्त्री गोयवल्सले जस्तै प्रचार गर्ने काम केपी ओलीले गरेका थिए । अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् भने प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्दा गोयवल्सको काम केपी ओलीले गरेजस्तै शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठ निवासबाट यस्तो कार्य देउवाका कारिन्दा डा.स्वर्निम वाग्ले, गंगाशर्मा वाग्लेहरुले गरिररहेका छन् ।

किन रोक्नु पर्दछ एमसीसी ? 

(क) एमसीसीले सम्झौता पत्रमा अघि सारेका अवधारणाको विषयमा नेपाली पक्षबाट कुनै पनि प्रश्न उठाउन नपाइने भनी २०७५ सालमै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ पारित गरिएको छ ।
(ख) नेपालको संविधानको धारा २७९ मा (१) शान्ति र मैत्री सन्धि तथा प्राकृत स्रोत र त्यसको बाँडफाँडको विषयमा संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने कुरालाई मिचेर संविधान विपरीत सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने भनी एमसीसीले राखेको प्रस्तावलाई ओली गिरोहले २०७५ माघ २५ गते स्वीकृत गरेको छ । एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि हो ?

(ग) सम्झौताको अनुसूची ३ को दफा ५ मा एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीसँग अनुमति लिनुपर्ने । यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमसीसीको आवरणमा अवैध रुपमा हतियार ओसार पसार या कुनै गतिविधि गरेमा के गर्ने ? यसको उत्तर छ एमसीसी पक्षधरहरुसँग ।

(घ) अनुसूची ५ (ग) का अनुसार नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माण स्थल, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धमा एमसीसीले पहिचान गरेअनुसार नेपाल सरकारले दिएको हुनुपर्ने छ । यो भयो भने जल, जमिन, जंगल एमसीसीको आवरणमा अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्नु होइन र ? त्यो क्षेत्रमा नेपालले केही गर्न नपाउँदाको परिणाम के हुन्छ ?

(ङ) धारा २ को दफा २.७ (ख) का अनुसार एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा अमेरिकाको रोजगारी र उत्पादनलाई असर पार्ने कुनै पनि काम नेपाल सरकारले गर्न पाउने छैन । यसरी उक्त क्षेत्रमा विद्युत लाइन र सडकको आवरणमा अमेरिकालाई छोडिदिनु । अनमिनको आवरणमा तराईमा साम्प्रदायिक भड्कावको लागि हतियार सप्लाइ गरिएपछि भारत चीन सहमतिमा अनमिन नेपालबाट फिर्ता गएको थियो ? एमसीसीका ब्यानरमा त्यो कार्य दोहोरिंदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

(च) एमसीसीमार्फत नेपालको बृहत इलाका कब्जापश्चात त्यसभित्र विद्युत, सडक मर्मत सम्भारको बहानामा अनुसूची (क) २ (ख) १ (क) ३, २ को (क) अनुसार एमसीसीले बीआरएन नामको स्वतन्त्र सडक बोर्ड बनाउने अनुसूची (क) २ (ख) १ मा नेपालको संविधान र नियम कानुनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने साथै प्रावधान पूरा भएपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान नै छैन । यो भनेको ५ वर्षमा काम पूरा गर्ने भनिए पनि उसको इच्छाअनुसार बस्ने रणनीति भएन र ?

बीआरआई संसदबाट पारित गर्नु नपर्ने अरुण ३ पनि गर्नु नपर्ने तर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने किन ? किनकि भविष्यमा अन्य सरकार होस् या व्यवस्था नै परिवर्तन भयो भने पनि विमति या कानुनी रुपमा उठ्ने मुद्दाहरुलाई रोक्न संसदबाट पारित गराएर संवैधानिक मान्यता दिलाउने खेल खतरनाक छ । यसर्थ एमसीसी संसदबाट पारित गर्नु भनेको आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुनेछ । अर्काेतर्फ ४ सय केभी क्षमताको प्रशारण लाइन संसदबाट पारित गर्न खाज्नेहरुले त्यसको डीपीआर खै ? स्वीकृत हुनु पर्दैन ? राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्ने एमसीसी पक्षधर दलालहरुलाई आज महाकाली सन्धिको २३ वर्षपछि २०७६ सालसम्म पनि डीपीआर नबनेका हेक्का छैन ? अहिले इण्डो (रअ) पश्चिमी (सिआईए) केन्द्रका जासुसहरुलाई एमसीसीको पक्षमा एकजुट गराइएको छ ।

बाह्य रुपमा महाकाली सन्धिबाट १ खर्ब २० अर्ब आम्दानीको प्रपोगण्डा २०५६ सालमा ओलीमार्फत गरिएजस्तै यतिबेला एमसीसी पक्षधर दलालहरुले विकास विरोधी प्रपोगण्डा गरिरहेका छन् । नेकपा कै प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेलले १८ अर्ब सोल्टीक्राउन प्लाजामा बसेर एमसीसी विरोधीहरुको मुख थुन्न वितरण गरिंदैछ भन्ने कुराले अझ रहस्यमय बनाएको छ । ०५६ सालमा महाकाली सन्धिमा पनि यसरी किनिएको थियो । यसकारण सांसद, राजनीतिक दल सबैको समयमै सचेत रहेर राष्ट्रको पक्षमा उभिनु जरुरी छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट