हरेक देशको सरकारले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर विदेश नीति तय गरेको हुन्छ । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा अवस्थित र आर्थिकरूपले पनि कमजोर देशले विदेश नीति तय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यदि त्यस मामलामा उचित ख्याल गरिएन भने देशले नै ठूला–ठूला दुर्भाग्यहरू भोग्नु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ । नेपालले वर्षौँ वर्ष पहिलेदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर व्यवहारमा सत्तामा बस्ने शासकहरूले शक्ति राष्ट्रहरूलाई खुसी पार्न र तिनीहरूको प्रिय पात्र बन्न असंलग्नताकै मर्मलाई विर्सिएका कैयौँ उदाहरणहरू छन् ।

सद्दाम हुसेनलाई सत्ताबाट वर्खास्त गर्न अमेरिकाले युद्ध छेडेका बेला अर्थात् अमेरिका–इराक युद्धका बेला नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले यदि युद्ध विमानहरूमा तेल भर्न नेपालको एअरपोर्ट प्रयोग गर्न चाहेमा नेपालले अमेरिकालाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउन तयार छ भनेर बोलेका थिए । जबकि अमेरिकाले नेपालसँग त्यो माग गरेको थिएन । अर्को कुरा असंलग्नताको नीति अपनाएको देश त्यसरी सिधै युद्धरत पक्ष मध्ये एउटा पक्षलाई सहयोग गर्न र युद्धमा उक्साउन मिल्दैन भनेर देउवाको नेपाल भित्र विरोध भएको थियो । चौथो विमस्टेक सम्मेलन सम्पन्न भएपछि भारतले पुनेमा विमस्टेकका राष्ट्रहरूलाई संलग्न गराएर संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न निमन्त्रणा पठाएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट सैन्य अभ्यासमा जाने सैनिकहरूको बारेमा पनि टुङ्गो लागि सकेको थियो । त्यो निर्णयका विरूद्धमा ओली सरकारको विरोध भयो । स्वयं उनकै पार्टी भित्रबाट पनि चर्को विरोध गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने देशले त्यसरी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जान मिल्दैन भनिएको थियो । अन्त्यमा ओली सरकारले सेना पठाउनबाट पछि हटेर केवल पर्यवेक्षक मात्र पठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अहिले उत्तरकोरिया माथि लगाएको नाकाबन्दीलाई नेपालले पालना गर्ने भनी निकालेको वक्तव्य पनि वास्तवमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरूद्धमा छ ।

शक्ति राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार विदेश नीति बनाएका हुन्छन् । विश्वव्यापी यातायातको संजाल विस्तार गर्ने वि.आर.आई. नामक महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई चीनले अगाडि बढाएको छ । नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । भारतले त्यसप्रति सहमति जनाउन सकेको छैन । वि.आर.आई. अन्तर्गत नै युरोप मात्र हैन दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा पनि सडक संजाल विस्तार गरेर आफ्ना मालहरू सहजरूपमा बिक्री गर्न चीन चाहन्छ । दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, अमेरिकासम्म नै चीनले आफ्ना उत्पादन पु¥याउने र आर्थिक प्रभाव बढाउने काम गरिरहेको छ । दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावबाट भारत चिन्तित छ । अमेरिका पनि दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा चीनको प्रभाव धेरै अगाडि नबढोस भन्ने कुरामा सतर्क छ ।

यी कुरालाई बुझेर चीनले एसियाली एकताको नारा समेत दिने गरेको छ । चीनले आफ्नै देशमा आयोजना गरेको एसियाली फोरमको भेला उसको दीर्घकालीन र रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको भेला थियो भन्ने कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ । त्यो फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ले एसियाको गौरवशाली सभ्यता, सिंगो मानवजातिका लागि एसियाले दिएको विज्ञान, चिन्तन र दर्शनको चर्चा गर्दै एसियाली एकतामा जोड दिएका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति ओवामाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा “पुनर्सन्तुलन”नीति अपनाएका थिए । त्यसको अर्थ चीनको प्रभावलाई धेरै अगाडि बढ्न नदिनु थियो । अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि बढाइरहेको “इण्डोप्यासिफिक रणनीति” ओवामाको “पुनर्सन्तुलन” नीतिको निरन्तरता र विस्तारित रूप हो ।

दक्षिण एसियादेखि पूर्वी एसियासम्म अमेरिकाको राजानीतिक प्रभाव कायम राख्न र त्यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई अगाडि जान नदिन एउटा “सेफगार्ड” को रूपमा अमेरिकाले “इण्डोप्यासिफिक रणनीति” अगाडि बढाएको छ । दक्षिण एसियादेखि पूर्वी एसियासम्मका देशहरूसितको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने, त्यस क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्ने, त्यस क्षेत्रमा आर्थिक साझेदारी बढाउने, सैन्य सम्बन्धलाई विकास गर्ने उद्देश्य “इण्डोप्यासिफिक रणनीति” ले बोकेको छ । भन्न त “इण्डोप्यासिफिक रणनीति”ले त्यस क्षेत्रमा गरिबी घटाउने, रोजगारी बृद्धि गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको अन्तर्यमा लुकेको कुरा बेग्लै हो– चीनलाई उसले सैन्य, आर्थिक राजनीतिक मामिलामा अगाडि बढ्न नदिने नै हो ।

अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा विभिन्न देशहरूले सहमति जनाएका छ । जापानले त्यसलाई खुलेर स्वागत गरेको छ । चीनको आर्थिक विकास र सैन्य शक्तिको विकासबाट त्रसित भएर नै जापान अमेरिकी योजनामा सहमत भएको छ । भारतले त्यो रणनीतिलाई समर्थन गर्नुको कारण ऊ अमेरिकी महाशक्ति राष्ट्रसँग मिलेर दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न र पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न तथा चीनको प्रभाव रोक्नकै लागि हो । अस्ट्रेलियाले पनि खुलेर इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई स्वीकार गरेको छ । अमेरिकासँगको व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न र दक्षिण एसियादेखि पूर्वी एसियासम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन उसले अमेरिकाको त्यो रणनीतिलाई समर्थन गरेको छ । इण्डोनेसिया, सिंगापुर जस्ता पूर्वी एसियाका देशहरू पनि आफ्ना स्वार्थका कारण त्यो रणनीतिलाई स्वीकार गर्न पुगेका छन् ।

अमेरिकाको अर्को योजना एम.सि.सी. (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात सहस्राब्दी चुनौतीका लागि समन्वय) नेपालमा चर्चामा रहेको छ । नेकपा (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा वि.आर.आई र एम.सि.सी. लाई समानस्तरमा राखेर प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यस पार्टीका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेपछि अहिले त्यो चर्चामा छ । सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अतर्बैङ्किङ् बैठकमा विभिन्न देशहरूसित द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गरेर विकास निर्माणमा लगानी गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी व्यवस्थापीका (कङ्ग्रेस) ले २००४ मा एम.सी.सी. को अवधारणा अगाडि बढाएको थियो । यु.एस. एइङ् अमेरिकाले संचालन गरेको विकास नियोग हो, बेलायतको डि.एफ.आई.डि., जापानको जाइका जस्तै । तर एम.सि.सी. यु.एस. एइड्. भन्दा बेग्लै संस्था हो । एम.सि.सी. र नेपाल सरकारका बीचमा सडक र विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार र सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

एम.सि.सी. इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतकै कार्यक्रम हो भन्ने परराष्ट्र मामला सम्बन्धी विज्ञहरूले बताएका छन् । सोही विषयलाई उठाएर अहिले चलिरहेको नेकपा (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा भीम रावल, देव गुरूङ, योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरूले विरोध गरेका छन् । तर ओली र प्रचण्ड एम.सि.सी. सम्बन्धी विधेयकलाई आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा छन् । गत २०७४ फागुन १८ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एम.सि.सी. कार्यान्वयन महाशाखाका उपाध्यक्ष एन्थोनी बेल्चरका बीचमा करिव ५० करोड अमेरिकी डलर यातायात र विद्युत प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । नेपालले त्यसमा १५ करोड डलर लगानी गरी ६५ करोडको कार्यक्रम लागु गर्ने भनिएको छ ।

नेपालले वि.आर.आई. लाई स्वीकार गरेको भए पनि इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई स्वीकार गरेको घोषणा गरेको छैन । इण्डोप्यासिफिक रणनीति स्पष्टरूपले सैन्य रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढाईएको योजना हो । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिमा संलग्न हुनु नेपालले भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विपरीत हुन्छ । एम.सि.सी. सितको सम्झौतामा राखिएका बुँदाहरू कस्ता छन् ? नेपालको हितमा वा विरूद्धमा ? त्यसको थप अध्ययन जरूरी छ । बताइए अनुसार एम.सि.सी. परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा काठमाडौं, बुढीगण्डकी, तनहुँ, बुटवल हुँदै रूपन्देहीबाट गोरखपुर विद्युत प्रसारण लाइन लाने भनिएको छ । एम.सी.सी. भनेको द्विपक्षिय सम्झौता हो ।

यदि विद्युत प्रसारण लाइन गोरखपुरसम्म जोड्ने हो भने त्यसमा भारत पनि जोडिन पुग्दछ । अनि कसरी यो सम्झौतालाई द्विपक्षीय सम्झौता भन्न मिल्छ ? अमेरिकी डिजाइन अन्तर्गत भारत समेत पनि संलग्न रहेर नेपाल माथि कुनै षडयन्त्र त भइरहेको छैन ? कतै नेपाललाई चीन विरोधी गतिविधिमा अमेरिका र भारतले फसाएका त छैनन् ? यी अनेकौं शंका र भ्रमहरू श्रृजना भएका छन् । त्यो सम्झौतामा उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने काम अमेरिकी कम्पनिले नै गर्ने भनिएको छ । टेन्डर आव्हान गरी सस्तोमा सम्पन्न गर्ने बोल कबोल गर्ने कम्पनिलाई काम गर्न दिइन्छ । यो सामान्य चलन हो । अमेरिकी कम्पनिले नै त्यो काम गर्नु पर्ने सम्झौताका पछाडिको रहस्य के हो ? यो पनि स्पष्ट छैन । एम.सि.सी. सित गरिएको सम्झौता नेपालको प्रचलित कानुनसित बाझिएको कानुन भन्दा पनि सम्झौता नै हावी हुने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरा छ ।

यदि यो कुरा सत्य हो भने त्यो नेपालको लागि राष्ट्रघाती सम्झौता हो । नेपालको कानुन भन्दा विदेशी संस्थासित गरिएको सम्झौता ठूलो र प्रमुख मान्ने कुरा कुनै पनि राष्ट्रवादी नेपालीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । संसारकै आम प्रचलन हो कि कुनै पनि कम्पनि जुन देशमा जान्छ उसले त्यो देशको कानुन अन्तर्गत रहनु पर्दछ । यस्तो सम्झौता किन गरियो र किन गराइयो ? यसको खोजी गरिनु पर्दछ र आम नेपाली जनतालाई सुसुचित गराउँदै त्यो सम्झौताको विरोध गरिनु पर्दछ ।

सम्झौतामा त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न संसदबाट त्यसलाई पारित गर्नु पर्ने भनिएको छ । संसदबाट पारित नभएकाले कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले एम.सि.सी. कार्यक्रमको तीन महिना पहिलदेखि कार्यालय स्थापना गरेर रकमान्तर गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । २०७५ असार ३० गते त्यससम्बन्धी सरकारले प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो । तर त्यसलाई पारित गर्ने तर्फ प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस कार्यक्रमका अधिकारीहरू त्यसलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसित समेत लबिङ् गरिरहेका छन् ।

एकातिर अमेरिकाले आफ्नो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत इण्डोप्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ । अस्ट्रेलिया, जापान, भारत लगायतका देशलाई त्यसमा संलग्न गराएको छ । छिमेकी देश भारत आफ्नै स्वार्थका कारण त्यो रणनीतिको सहयोगी बन्दै छ । अर्को छिमेकी देश चीनले वि.आर.आई. लाई आफ्ना दीर्घकालीन लक्ष्यतर्फ अगाडि जाने माध्यम बनाइरहेको छ । यदि नेपालले सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा पर्ने खतरा हुन्छ ।