छ दशक अगाडि इण्डोनेसियाको बाण्डुङमा आयोजित अफ्रो-एसियाली सम्मेलनले तय गरेका सिद्धान्त पछ्याउँदै स्थापित भएको आन्दोलनको नेपाल एक संस्थापक सदस्य हो।

तत्कालीन शीतयुद्ध ताका अमेरिकी तथा सोभियत ध्रुवबाट जोगिएर असंलग्न तरीकाबाट आ-आफ्ना परराष्ट्र नीति डोर्‍याउने मूल उद्देश्यका साथ स्थापित असंलग्न आन्दोलनमा अहिले पनि १२० भन्दा धेरै सदस्य राष्ट्र छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछि यही नै सबभन्दा धेरै सदस्य राष्ट्र भएको आन्दोलन मानिन्छ

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए।

उनले व्यक्त गरेका पाँच प्रमुख कुराहरू:

  1. असंलग्न आन्दोलनले अङ्गीकार गरेका सिद्धान्त यति पवित्र तथा चिरकालीन छन् कि तिनको पालना नगरिएमा विश्व व्यवस्थानै अराजक बन्न पुग्छ।
  2. अन्यायपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण संसार, अमानवीय विश्व जहाँ स्वतन्त्रताजस्ता मानवका आधारभूत आवश्यकता पनि दमित गरिए, तिनको सम्बोधनका निम्ति निर्णायक प्रतिक्रियास्वरूप असंलग्न आन्दोलन सुरु भएको हो। दक्षिणका देश तथा जनताका मौलिक हक रक्षार्थ यो खडा भएको हो।
  3. विश्वको वस्तुपरक समीक्षाका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने यो एक सोचविचारपूर्ण निर्णय थियो। त्यसो गर्दा हामीले निर्णय क्षमतामा स्वायत्तताको रक्षा गर्न चाह्यौँ जुन सार्वभौमसत्ताको आत्मा पनि हो।
  4. व्यक्तिलाई सशक्त पार्नको निमित्त राजनीतिक अधिकारमात्र पर्याप्त हुँदैन। कोही भोकै वा आवासविहीन रह्यो भने त्यसको अर्थ रहँदैन किनकी त्यसको उसको बाँच्न पाउने मौलिक हक नै सङ्कटमा पारिदिन्छ। त्यसैले नेपालले व्यक्तिको सम्पूर्ण जीवन चक्र समेट्ने गरि सामाजिक सुरक्षाको प्रणाली बनाएको छ। आफ्नो सीमाभन्दा पर संसारभर नै पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास हुनु जरुरी छ।
  5. पूर्ण प्रजातन्त्र हुनका लागि यस्तो विश्व व्यवस्था आवश्यक पर्छ जो प्रजातान्त्रिक होस्, समावेशी होस्, न्यायपूर्ण होस्, अनि निष्पक्ष होस्। यी सबै उद्देश्य प्राप्त नहुञ्जेलसम्मका लागि असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता हाम्रा निम्ति निरन्तर रहनेछ। असंलग्न आन्दोलन हाम्रो निम्ति शान्ति, सुरक्षा, न्याय र विकास नै हो।