आलमगिरीको यो नेपाली सन्दर्भ पुँजीवादी संसदीय राजनीति, प्रशासन र न्याय प्रणालीको दुश्चक्रलाई बुझ्ने आँखीझ्याल हो

२० वर्षघि रौतहटमा जिल्ला विकास समितिका एक सदस्यको अपहरण भयो । यस सन्दर्भमा तीन दिनसम्म संसद् अवरुद्ध भयो । त्यसपछि सरकारले बनायो, छानबिन आयोग । आयोगले अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योगमा तत्कालीन राज्यमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमको हात रहेकाले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कारबाही गर्‍यो पनि र कारबाही गरेन पनि ! राज्यमन्त्रीबाट हटाइयो, तर अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योगको गम्भीर फौजदारी मुद्दा भने फासफुस पारियो । वास्तवमा त्यतिवेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीचमा मन्त्री पदबाट हटाएपछि अपहरण एवं ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दालाई रफादफा पार्ने कुरामा सहमति बन्न पुग्यो । के राजनीतिक पद र फौजदारी अपराध साटासाट गर्न मिल्ने विषय हुन् ? हत्या, बलात्कार, अपहरणलगायत फौजदारी गम्भीर अपराध अन्य विषयसँग मोलतोलका कुरा कदापि हुन सक्दैनन् । तर, नेपालका संसदीय पार्टीले यस्ता विषयलाई राजनीतिक मोलतोलको विषय बनाउँदै आए । १२ वर्षअघि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा आफ्नो जितका निम्ति बम निर्माण, विस्फोट र घाइतेलाई समेत इट्टाभट्टामा लगेर पोल्ने अफ्ताबको आलमगिरिको मुद्दाको जन्म संसदीय पार्टीहरूको त्यही राजनीतिक मोलमोलाइको घातक संस्कृतिमाथि हौसिएको थियो भन्ने यथार्थ बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।

अन्तरजातीय प्रेमका कारण मारिनु परेका अजित मिजारहरूका लास अस्पतालमा कुहिन पनि नपाई वर्षौंदेखि चिसिइरहँदा कुम्भकर्ण सुताइ सुत्न सक्ने नेपालका अदालत र प्रहरी प्रशासन आलमगिरिका सम्बन्धमा हनुमानजस्तै कसरी १२ वर्षपछि एकाएक सक्रिय छन् ? त्यसको राजनीतिक र अन्य कारणबारे थप विमर्शको आवश्यकता छ । तर, जे–जे पाश्र्व कारणले भए पनि एउटा मानवताविरोेधी जघन्य अपराधको फाइल पुनः खोलिन पुग्नु बिल्कुल ठीक छ । १२ वर्षअघिको मानवताविरोधी अपराधको फाइल पुनः सक्रिय हुनु, तर १२ वर्षसम्म अलप हुनु जति सुखद लाग्छ, त्यत्ति नै विष्मयकारी छ, किनभने १२ वर्षसम्म यति जघन्य अपराधको प्रसंग सामसुम हुन सम्भव रहेछ । अपराधमा मुछिएकाको लगातार सार्वजनिक प्रगति सम्भव रहेछ, त्यो पनि सुगम जिल्लाका सन्दर्भमा । सिंहदरबारबाट केवल दुई सय किलोमिटरको दूरीमा । त्यस हत्याकाण्डमा के–कति मानवीय क्षति गराइयो, त्यो बेग्लै विषय हो । प्रमाण धेरै नष्ट गरिएको सन्दर्भमा स्पष्ट नखुल्न पनि सक्छ । अपराधका आरोपी आरोपबाट प्राविधिक रूपमा मुक्त हुन पनि सक्छन्, प्रहरी प्रशासन नै अपराधमा सामेल भनिएको सन्दर्भमा त्यसो हुन सक्ने सम्भावना टड्कारो छ । तर, आरोपीले केही पनि भएको थिएन भन्नु र पीडितले आफ्नो सन्तान मारिएको दाबीसहित आफू मारिने जोखिमसमेत बेहोरेर न्याय माग्न लगातार लागिरहनुले जघन्य अपराधकर्म भएकै थियो भनी सामाजिक मनोविज्ञानमा अकाट्य रूपमा प्रस्ट भइसकेको छ । तत्कालीन प्रहरी, सरकारी वकिल र महान्यायधिवक्ताको लास नभेटिएको तर्कलाई जिउँदा कहाँ हराए त ? भनी गरिने तर्कले सजिलै काट्छ ।

तर, गज्जब त के छ भने त्यतिवेलाका गृहमन्त्री, आइजिपीलगायत जनताका धनजन रखबारी गर्ने जिम्मेवारीका कसैलाई पनि यस विषयमा जानकारी नै छैन । मानवअधिकार आयोगलगायत संस्थाका अनुसन्धान फाइल पनि हैसियतविहीन निम्छरा र निष्क्रिय छन् । कानुनी बाध्यताका कारण हुलाकबाट दर्ता गरिएको मुद्दालाई अघि बढ्न नदिन तत्कालीन प्रहरी, सरकारी वकिल लागेको विषयप्रति पनि राज्य अनभिज्ञ छ । यहाँसम्म कि तत्कालीन महान्यायाधिवक्तालाई त्यो विषय आज राम्ररी यादसमेत छैन, जसले मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको भनी प्रमाणित गरेका थिए । त्यही मुद्दा अघि बढाउँदा रुक्साना खातुन मारिनुपर्‍यो । तर, पनि यसबीचमा दर्जनभन्दा बढी रौतहट पुगेका प्रहरी प्रमुख र यसबीचमा आजका संसद्भित्रका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीकहाँ कुनै सूचना नै आएन । अनि त्यही काण्डमा डेलिगेसन आउने पार्टीका नेता पनि अनभिज्ञ नै थिए त ? यस्तो लाग्छ, त्यस काण्डबारे राज्य र संसदीय पार्टी अचानक ‘लाटा’ हुन पुगेका थिए, ‘बहिरा’ हुन पुगेका थिए । त्यो हत्याकाण्ड त्यस्तो समयमा भएको थियो, जुन वेला सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गुप्तचर संस्था सबैभन्दा बढी सक्रिय थिए । जिएसएम र स्काई प्रविधिको प्रिपेड मोबाइलसमेत व्यापक प्रचलनमा आइसकेको थियो । अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने संविधानसभाको निर्वाचनको प्रत्येक उम्मेदवार प्रहरीको प्रत्यक्ष सुरक्षा निगरानीमा हुनैपथ्र्यो र थिए । यस्तो परिवेशमा घटेको घटनाबारे गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी नै भएन भन्ने उत्तरलाई कुन तथ्यका आधारमा पत्याउन सकिन्छ ? कदापि सकिँदैन ।

उक्त घटनाका बखत जिल्लाको प्रहरी प्रमुख रहेका व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले आफ्नो जानकारीमा नभएको भन्नेलाई निकै राहत मिलेको हुन सक्छ । तर, त्यो राहत त प्राविधिक हो । सामाजिक रूपमा यसलाई कसैले पत्याउन सक्दैन । खास पार्टीको माथिल्लो निकायको निर्णयमा नियुक्त महान्यायाधिवक्ता सोही पार्टीको एक नेतामाथि किटानी जाहेरीसहित परेको मुद्दालाई हतार–हतार निष्क्रिय बनाउन सिफारिस गर्छ, के उसले आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीको नेतृत्वसँग सल्लाह नै नगरी यसो गर्‍यो होला भनी पत्याउन सकिन्छ ? यस्तो कुरालाई पत्याउनु असम्भवलाई सम्भव मान्नुजत्तिकै हो । सरकारमा रहेको खास पार्टी मात्र होइन, प्रतिपक्षीसमेत १२ वर्षसम्म यति जघन्य अपराधबारे चुपचाप रहनुले राजनीतिक संरक्षणमा देशव्यापी रूपमा आमजनता कति अपराधको जाँतोमुनि पिसिँदै आएका होलान् भनी कल्पना गर्दासमेत आङमा काँडा उम्रिने स्थिति छ ।

यस अफ्ताबको आलमगिरि काण्डले पुँजीवादी व्यवस्थाले महिमागान गरेको जनसुरक्षादेखि न्यायप्रणालीसम्मको संरचना कति कमजोर, कति ढोँगी, कति निश्चित राजनीति र राजनीतिकर्मीको निकृष्ट सेवकका रूपमा क्रियाशील रहेछ भन्ने भित्री यथार्थलाई छताछुल्ल बनाइदिएको छ । शासकीय राजनीतिको हालहुकुममा नभएका तल्लो वर्गका जनताले न्याय माग्ने क्रममा आफैँ मारिँदासम्म पनि राज्यले सकेसम्म अनदेखा गरेको यथार्थ यी १२ वर्षले फेरि पनि सत्ताको कठोर वर्ग पक्षधरतालाई पुनः अकाट्य रूपमा पुष्टि गरेको छ । अहिले यस काण्डका सन्दर्भमा सरकार र सर्वोच्च अदालतको अनुगमनको सक्रियतालाई कतिपयले सरकारले सुरु गरेको सुशासनको दृढ सुरुआत र कानुनी राज्यको पक्षमा गम्भीर पहलका रूपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सिलसिला नै चलाएका छन् । अंशलाई समग्र बनाएर बुझ्ने वा प्रचार गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, तर विगत डेढ वर्षका समग्र घटनालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्‍यो भने यस काण्डमा अदालत वा सरकारको सक्रियताले कुनै सुशासनको वा कानुनी राज्यको पक्षमा प्रवृत्तिगत फेरबदल देख्न सकिँदैन, बरु पुरानै शासकीय प्रचलनको निरन्तरता रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस अवधिमा यथार्थमा एउटा काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्को ठूलो काण्डले छोपिदिएको मात्र हो । काण्डहरू समाधान भएका होइनन् । निर्मला हत्याकाण्डलाई ठूलो हवाईजहाज काण्डले छोपिदियो । त्यसलाई फेरि बालुवाटार जग्गा काण्डले छोप्यो । त्यसमाथि खापिन आइपुग्यो, एनसेल कर काण्ड अनि आयो मुठभेडको नाममा सर्लाहीमा कुमार पौडेललगायतको हत्या । अहिले पछिल्लो हो– अफ्ताबको आलमगिरि । क्रमशः हेर्‍यो भने राज्य काण्डमा अपराधीलाई सजाय दिलाउने भन्दा तिनमाथि खिया लगाउँदै पुर्दै गइरहेको छ । सर्लाहीका कुमार पौडेलको मृत्यु मुठभेडमा भएको बताउने गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनले कति नांगो झुट बोलेका रहेछन् भन्ने यथार्थ त मानवअधिकार आयोगले प्रहरी प्रशासनमाथि मुद्दा चलाउन गरेको आदेशबाट छर्लंगै भइहाल्यो । एउटा निहत्था मानिसलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको भनिएको प्रहरी टोलीले गिरफ्तारपछि हत्या गर्छ र सरकार मुठभेडमा मारिएको बयान दिन्छ भने के त्यो सरकार कानुनीराज सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छ भनी मान्न सकिन्छ ? पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत जुन शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरिन्छ र न्यायालयलाई पूर्णतः स्वतन्त्र भनी प्रचार गरिन्छ, यथार्थमा त्यस्तो हुने गरेको छैन । नेपालमा त झन् संसदीय पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई भगबन्डा नै गरेर न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नेसम्मको चलनले न्यायालय कसरी पार्टी निरपेक्ष होस ?

आलम र महरा दुवै सन्दर्भमा पीडितप्रतिको मानवताको संवेदना होइन, बरु सत्ता बचाउको व्यवहार प्रकट भएको हो । मतदाता भड्किने खतरालाई रोक्न संसदीय राजनीतिले एकाध आफ्ना प्यादालाई बलिदान दिन पनि तयार हुन्छ, तर मतदाताको आक्रोश सेलाउँदै गएपछि त्यस्ता पात्रलाई पुनः सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न नै ऊ लागि पर्छ ।

अदालतका बेन्चमा दिनदिनै एकले अर्कालाई विद्वान् भनी सम्बोधन गर्ने वकिलहरू बारको चुनावमा पार्टीहरूको नांगो कार्यकर्ताका रूपमा भिड्छन् अनि तिनै विद्वान्ले कसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र भनी व्याख्यान दिन सकेका होलान् ? सोच्नैपर्ने विषय होइन ? अदालत प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाको एक आधारभूत खम्बा भएकाले प्रचलित व्यवस्थाले जुन वर्ग र थितिको सेवा गर्छ, त्यसले पनि त्यही वर्ग र थितिको सेवा गर्छ । प्रचलित व्यवस्थालाई असर नपार्ने विषयमा अदालतले न्याय दिन सक्छ । न्यायकर्मी भ्रष्ट रहेछ भने भ्रष्टाचार भई अन्याय पनि लगातार भइरहन्छन् । तर, व्यवस्था, शासक वर्ग र सत्ताधारी राजनीतिक शासकका हकमा भने अदालत सयौँ तरिकाले मुलायम बनिरहेको हुन्छ । वास्तवमा त्यो यस व्यवस्थाले किटिदिएको अदालतको नियति हो ।

पुुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले निर्माण गरेको अदालतको यस सीमाका बाबजुद तीनवटा कारणले कहिलेकाहीँ शासकमध्येकै व्यक्तिको अपराधविरुद्ध अदालतको खास बेन्च खडा हुन पुग्ने गरेको पाइन्छ । एक, आफ्नो व्यक्तित्व र कीर्ति राख्न न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील प्रत्येक व्यक्तिले चाहन्छ नै, त्यसैका निम्ति खास न्यायाधीशले सही अडान देखाउँछ । नवनियुक्त अवस्थाका वा पदोन्नतिपछिका सुरुका समयमा न्यायाधीशबाट यस्ता निर्णय केही न केही प्रकट हुने गरेबाट यो स्थिति प्रस्ट हुन्छ । दुई, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई कमजोर पार्न न्याय क्षेत्रलाई प्रयोग गर्दा पनि यस्तो परिघटना अगाडि आउँछ । र, तीन, कतिपय अपराध यस्ता हुन्छन् कि न्यायकर्मीको विवेकलाई नै जागृत गरिदिन्छन्, स्वार्थ र सम्बन्धले पनि कज्याउन नसक्ने गरी ऊभित्रको मानवतन जगाइदिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी व्यक्तिविरुद्ध बेन्च खडा हुन पुग्छ । यी तीन अवस्थाबाहेक अपवादका न्यायकर्मी पनि हुन्छन् नै, तिनले पनि यसप्रकारका निर्णय गर्न सक्छन् । विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्तालाई सखाप पार्दा होस् या आजको आलमगिरिमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय र तदारुकता । यी सबैमा न्यायालयको यिनै तीन अवस्था आकर्षित भएको हो, स्वाभाविक स्वभाव व्यक्त भएको कदापि होइन ।

हरेकपटक पुँजीवादी संसदीय पार्टीको एकसूत्रीय कार्यक्रम बन्छ, जसरी हुन्छ निर्वाचन जित्ने । निर्वाचनको जितहारले नै त्यस पार्टी, त्यसको नेताको शान, मान र भौतिक भव्यताका निम्ति सत्ता र शक्ति प्राप्त हुन पुग्छ । आर्थिक रूपमा प्रगति गरेका देशमा भौतिक धनधान्यका निम्ति अरू अवसर पनि प्रशस्त हुन्छन्, तर आर्थिक रूपमा पिछडिएको नेपाल र भारतजस्ता देशमा आर्थिक आर्जनको एउटा मुख्य स्रोत सत्तालाई बनाउन संसद्वादी राजनेता बाध्य हुन्छन् । सत्ता एउटा मुख्य कमाइको थलो बन्न पुग्नाले समाजका अपराधी पनि मौका मिल्नेबितिक्कै राजनीतिमा हामफालिहाल्छन् । नेपालमा यस सन्दर्भको अध्ययन हुन बाँकी रहे पनि भारतमा क्रमशः बढेर आज ३४ प्रतिशत सांसद आपराधिक पृष्ठभूमिका देखापर्नु यही सिलसिलाको प्रमाण हो । रुढिवाद, अशिक्षा, कमजोर चेतना र गरिबी व्याप्त समाजमा अन्ततः जनतालाई सबैभन्दा छक्याउन सिपालु र सबै संयन्त्रलाई धेरथोर किनबेचको प्रक्रियामा सामेल गराउन खप्पिस व्यक्ति नै क्रमशः अरूभन्दा अघि आउने वातावरण पार्टीभित्र र समाजमा पनि बन्न पुग्छ ।

त्यसमाथि आफैँ अपराधपूर्ण आलमगिरिमा उत्रिन सक्ने हुँदा त त्यस राजनीतिमा सुनमा सुगन्ध नै थपिने भइहाल्यो । पार्टीका ठूला नेताले तलको त्यही नेताको कुरा मान्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ, जो निर्वाचित हुन सक्छ । किनभने ऊ निर्वाचित भएन भने ठूलो नेता माथिल्लो आसनका निम्ति निर्वाचित हुनै पाउँदैन । यसप्रकारको राजनीतिक संस्कृतिले गर्दा पुँजीवादी संसदीय राजनीतिले कथित लोकप्रियतालाई आफ्नो मुख्य आलम्ब बनाउन पुग्छ, तर मानवतालाई भने बहिष्करणमा पार्छ । गहिरिएर अध्ययन ग¥यो भने प्रस्ट देखिन्छ कि पुँजीवादी संसदीय राजनीतिले त्यतिवेलासम्म मात्र मानवताको विषयलाई आफ्नो मुद्दा बनाउँछ, जबसम्म त्यो मुद्दा आफ्नो सत्ता राजनीतिका निम्ति लाभदायक हुन्छ, सत्ता राजनीतिनिरपेक्ष मानवताको विषयमा त्यो उदासीन रहन्छ ।

अफ्ताबको यही आलमगिरिका सन्दर्भमा पनि त्यसको सजीव झलक देख्न सकिन्छ । रौतहटको त्यस जघन्य अपराधका सन्दर्भमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका जिल्ला नेता त्यतिवेलासम्म केन्द्रमा आएर डेलिगेसन र भण्डाफोरमा खटिए जतिवेलासम्म आफनो राजनीतिलाई फाइदा हुने सम्भावना थियो । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने बताएपछि उनीहरू शान्त भए । किनभने अब त्यो विषय विशुद्ध मानवताको स्तरमा मात्र रहन पुग्यो । मानवताको त्यो मुद्दा उठाएर रोक्साना खातुन मारिँदासम्म पनि ती पार्टीका स्थानीयले संघर्षको विषय बनाएनन् । पुँजीवादी संसदीय पार्टीका स्थानीय वा केन्द्रीय राजनीतिज्ञले मानवतासँग सम्बन्धित यस्ता मुद्दा विनाराजनीतिक स्वार्थ सतहमा अन्तिमसम्म किन पनि बोकिहिँड्न चाहँदैनन् भने उनीहरू स्वयं पनि त्यस्ता मानवताविरोधी हरकतमा सामेल भएका हुन्छन् वा सामेल हुनुपर्ने परिस्थितिका निम्ति आफूलाई तयार पारेका हुन्छन् । सामान्यतया प्रत्येकजसो संसदीय निर्वाचनमा व्यक्ति हत्या भएको हुन्छ । त्यो हत्याबाट निर्वाचनमा फाइदा लिन मुद्दा लगाउनेलगायत विषयमा पार्टीहरू पूरै सक्रिय हुन्छन्, मानौँ उनीहरू मानवहत्याविरुद्ध मानवताको लडाइँ लड्दै छन् । तर, जब निर्वाचन सकिन्छ, जित–हारको टुंगो लाग्छ, त्यसपछि पार्टीहरूबीच मित्रवत् छलफल चल्न थाल्छ र अन्ततः आरोपित राजनीतिकर्मी सबै सेटिङपछि सफाइ पाउन पुग्छन् अनि मुद्दा फासफुस हुन्छ या कुनै निरपराधीको टाउकोमा अपराधको फैसला थोपरिन्छ ।

पुँजीवादी संसदीय सत्ता र पार्टीहरू त्यतिवेला यस्ता मानवताविरुद्धको अपराधविरुद्ध सक्रिय देखापर्छन्, जुनवेला आमजनतामा फैलिने आक्रोशका कारण उनीहरूको सत्ता राजनीति नै धरापमा पर्ने खतरा आइलाग्छ । कृष्णबहादुर महरालाई हतार–हतार राजीनामा गराउन होस् या चौबीस घन्टाभित्रै बयान फेरेर आलमगिरि काण्डमा न्याय प्रक्रियामा सघाउने देउवाको वक्तव्य । यी दुवै सन्दर्भमा पीडितप्रतिको मानवताको समवेदना होइन, बरु आफ्नो सत्ता राजनीतिको बचाउ व्यवहार प्रकट भएको हो । आफ्ना आममतदाता भड्किने खतरालाई रोक्न संसदीय राजनीतिले एकाध आफ्ना प्यादालाई बलिदान दिन पनि तयार हुन्छ । तर, आमरूपमा भने मतदाताको आक्रोश सेलाउँदै गएपछि सयाँै प्रशासनिक जालझेलपछि त्यस्ता पात्रलाई पुनः सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्न नै लागिपर्छ । अफ्ताब आलमका सन्दर्भमा पनि यस्तै केही हुनेछ । त्यसैले आलमगिरिको यो नेपाली सन्दर्भ पुँजीवादी संसदीय राजनीति, प्रशासन र न्याय प्रणालीको दुश्चक्रलाई बुझ्ने आँखीझ्याल बनाउनु सही हुन्छ, साथै वैकल्पिक न्याय प्रणालीको अनुसन्धानका निम्ति प्रस्थान बिन्दु ठान्नु जाति हुन्छ । तर, भविष्यको सही यात्राका निम्ति वर्तमानको आलमगिरिमा संलग्न अपराधीलाई सजाय दिलाइछाड्ने नागरिक दबाब भने कदापि कम हुनुहुन्न ।