नेपालको संवैधानिक इतिहासको कालखण्डले ७२ वर्ष पूरा गर्दैछ । संवैधानिक विकासको इतिहासमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले अग्रगमन र प्रतिगमनका श्रृंखलाहरुको सामना गर्दै आएको छ । वि.सं २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ ले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विशेष महत्व राख्दछन् । राजाको सर्वाेपरि नेतृत्वको स्पस्ट किटान भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९’ ले तानाशाही पञ्चायत बचाउन प्रतिगामी भूमिका खेल्ने एउटा औजारको काम गरेको थियो । ‘वैधानिक कानुन २००४’ राणा शासन टिकाउने प्रपञ्च थियो । वैधानिक कानुन २००४ कार्यान्वयनमै जान पाएन । पञ्चायत र राजाको सर्वाेपरी नेतृत्व टिकाउने प्रपञ्च बोकेको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९’ एउटा प्रतिगामी संविधान थियो । जुन संविधान २०२३, २०३२, २०३७ गरी तीन तीन पटक संशोधन भयो तर पनि सो संविधानले राजाको सर्वाेपरी नेतृत्व र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थालाई जोगाउन सकेन । परिणामतः वि.सं. २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले त्यसलाई धराशायी बनायो ।
नेपाल मात्र होइन, फ्रान्स लगायत विश्वको इतिहासले यो देखाउँछ कि एउटा संवेदनशील अवस्थामा प्रतिगमनको खतरा आइलाग्छ । तर अग्रगमन नै इतिहासको स्थायी यात्रा हो, प्रतिगमन अस्थायी । नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा यो देखिन्छ कि बितेका ७२ वर्षहरुले अत्यन्त ठूलो राजनीतिक महत्व बोकेका छन् । तर पटक–पटक संविधान निर्माण र राजनीतिक अस्थिरता कायम भइरहनु राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ । राणाहरुको जहानियाँ शासनबाट गुज्रेको र २०१६ सालसम्म एउटा पनि विश्व विद्यालय नभएको यो मुलुक आज राणा शासन, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था र अढाइसय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको समूल नस्ट गर्दै धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समग्रमा विभिन्न क्षेत्र, लिंग, भाषा जातिहरुको सहभागिता र समावेशीक सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकले तदनुरुप संविधान पाएको छ । मात्र सात दशकको कालखण्डमा मुलुकमा प्राप्त भएको यो उपलब्धि सामान्य उपलब्धि भने होइन । संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका दृिष्टले पूँजीवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्रको नेपालको संविधान २०७२ ले अहम स्थान राखेको छ । जुन स्थान आफूलाई विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक बताउने भारतको संविधानले पनि राख्न सकेको छैन । तर नेपालको संविधान २०७२ ले प्राप्त गरेको यो अहम स्थान पूँजीवादी प्रतिक्रियावादी संसदीय प्रणालीको फ्रेम भित्रको स्थान हो । यो संविधान र यो व्यवस्थाले नेपाली समाजको तल्लो तहमा रहेका शोषित र उत्पीडित जनताको हक र हितको संरक्षण गर्न सक्दैन । यो पूँजीवादी संरचना भएको हुनाले यो संविधान र यो व्यवस्थाले सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको हित साधना गर्ने कूरामा शंका छैन । जुन सत्य हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ । त्यसकारण यो व्यवस्था र संविधानका विरुद्ध संघर्ष र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना हरेक क्रान्तिकारीहरुको प्रधान कार्यभार हो ।
तर सामन्ती प्रतिगामी व्यवस्था र त्यस अन्तरगतको संविधान भन्दा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानले एक कदम प्रगतिशील महत्व राख्दछन् । त्यसैले यो संविधान र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्धमा प्रतिगामी कोणबाट आउने हरेक षड्यन्त्र, दाउँपेच र संघर्षका विरुद्धमा पनि संघर्षरत रहन जरुरी हुन्छ । नेपाली जनताको असिम बलीदान र संघर्षबाट प्राप्त यी उपलब्धिहरु माथि टेकेर नै हामीले मुलुकलाई संघर्ष मार्फत नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादको सकारात्मक संक्रमणको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ । यो व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा अग्रगामी दिशाबाट संघर्षरत भएर देशलाई नयाँ जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको भए त्यसलाई हामीले स्वागत र सम्मान गर्न पर्ने हुन्थ्यो । तर आज यो व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा प्रतिगामी कोणबाट षड्यन्त्र र दाउँपेचहरु भइरहेका छन् । यो परिदृष्यले मुलुकलाई एउटा संवेदनशील मोडमा उभ्याइरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानका विरुद्धमा पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले धर्म निरपेक्षताको स्थानमा हिन्दु राष्ट्र र  गणतन्त्रको स्थानमा संवैधानिक राजतन्त्रको लाइन पारित गर्नु, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढ्नु, राजतन्त्रको पूनःस्थापनाका लागि राजावादीहरुको एउटा झुन्ड सक्रिय भइरहनु, नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्नु, कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले २०४७ को संविधानको पूनःस्थापना गर्न पर्दछ भनेर अभियान थाल्नु, कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा बहुमत हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिनु, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुसित आफुले दवावमा परेर मात्र २०७२ मा संविधान घोषणा गरेको बताउनु, तराई केन्द्रीत राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतले संविधान दिवशलाई कालो दिवशका रुपमा मनाउनु आदि दृष्यहरुले परार साल भन्दा पोहोर साल, पोहोर साल भन्दा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ का अगाडि प्रतिगामी खतराहरु बढ्दै गएको देखाउँछन् । यस्तो अध्यारो परिदृष्य निर्माण हुनुका पछाडि सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका धरै अदुरदर्शी र आम शोषित उत्पीडित जनताको मन जित्न नसक्ने क्रियाकलापहरु धेरै हदमा जिम्मेवार छन् । क्रान्ति र जनमूक्तिको गगनभेदी आवाज र त्यसका लागि वलिदान र त्यागको पृष्ठभूमिबाट आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) ले धेरै भन्दा धेरै जनमुखि र प्रगतिशील सुधारका कामहरु गर्नेछ भन्ने अपेक्षा आम जनतालाई थियो । तर सरकार जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने बाटोमा हिडेन । नवउदारवादी बजेट मार्फत सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको हित साधना गर्ने विधिमा हिड्यो । तस्कर, भू–माफिया, भ्रस्टचारी र दुराचारीहरुले सरकारलाई घेरे । सरकार प्रलोभनमा फस्यो । त्यो घेराबाट बाहिर आउन सकेन । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपमा बढोत्तरी भयो, कमी भएन । जनतालाई चर्काे करको दायरामा तानेर ढाड सेक्ने तर निगम पूँजीवादका नायकहरुलाई करछली प्रकरणमा जोगाउने काम भयो । यसमा कार्यपालिका मात्र होइन, न्यायपालिका समेत विवादमा प¥यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत राज्य सञ्चालनको विधिमा रहेकाहरुलाई व्यापक सुविधा बढाइयो । जुन राष्ट्रको हैसियत भन्दा धेरै माथि देखिन्छ । उत्पादन, राष्ट्रियकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम पनि भएन । १८ महिनामा फु मन्तर गरेर सबै काम हुन्छ भन्ने भनाइ होइन ।  तर जनमुखी कामको सुरुवात नै भएन । विभिन्न आयोगहरु मात्र होइन विश्व विद्यालय समेत राजनीतिक कार्यकर्ताका भर्तिकेन्द्रमा परिणत भए । अन्तराष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका मामिलामा नेकपाले आफुलाई भरपर्दाे शक्तिका रुपमा उभ्याउन सकेन । परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका कूटनीतिक क्षेत्रका अभिव्यक्तिहरु अन्तरविरोधी देखिए । पार्टीका पदमा रहेका अधिकांश नेता कार्यकताहरुको रणनीति नै कमाउ धन्दा भयो । कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आचरण, नैतिकता, सांस्कृतिक चेत, क्रान्तिकारी विश्व दृष्टिकोण, सादगीपन, अध्ययन, चिन्तन, वैचारिक आदर्शपूर्ण जीवनको दर्शन आदि चिजको धर्साे पनि बाँकी नरहेको  देखिन्छ । द्रब्यमोहको आलोकमा र सांस्कृतिक चिन्तनको धरातलमा कांग्रेस कम्युनिस्ट होस वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उस्तै–उस्तै देखिन्छन् । जीवन जगतका विषयमा माक्र्सवादी लेनिनवादी विश्व दृष्टिकोणका सम्बन्धमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरुले नै वास्ता गर्दैनन् । यसरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन डरलाग्दो गरी मूल्य विघटनको दिशामा गिर्दै गइरहेको छ । यो रोगबाट धेरै थोरै सबै घटकहरु प्रभावित छन् ।
त्याग, समर्पण र वलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टीलाई नेपाली जनताले निशंकोच कम्युनिस्ट नै ठानेर निर्वाचनबाटै बहुमतमा पु¥याए । यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिली पछिको दोस्रो घटना हो । जनताले यो सरकारबाट धेरै आशा र भरोसाहरु राख्नु अस्वभाविक थिएन । तर जनता तदनुरुप परिणाम नपाएपछि निराशाको समुन्द्रमा डुब्नु स्वभाविक हो । निराशाको समून्द्रमा डुबेका जनता भावनामा बगेर उत्तेजित हुन्छन् । त्यो उत्तेजना जता पनि दौडिन्छ भन्ने कुरा गुठी विधेयकका विरुद्धमा काठमाडौमा भएको प्रदर्शन र रवि लामीछाने प्रकरणमा चितवनमा भएको प्रदर्शनले प्रस्ट पार्दछन् । यसरी नै जनता निरास हुँदै गए भने “बरु राजा ठीक” भन्ने निष्कर्षमा नपुग्लान भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिगामीहरुले जनताको यस्तो भावुक र पिछडिएको मनोविज्ञानलाई ‘क्यास’ गर्न सक्दछन् । सन १७९३ मा बुर्बाे राजवंशलाई गिलोटिन मेसिनमा राखेर काटेका फ्रान्सेली जनताले सन १८०४ मा नेपोलियन बोनापार्टलाई राजाहरुको राजा सम्राटका रुपमा लाखौँ जनताले कसरी जय जयकार गरेका थिए ? प्रश्न विचारणीय छ । मजुदा वस्तुस्थितिमा सुधार भएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ नै धरापमा पर्दैन भन्ने के छ ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ का विरुद्धमा षड्यन्त्र भइरहँदा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले यस्ता तत्वका विरुद्ध कहिले अरिङ्गाल बनेर र कहिले बघेनी बनेर झम्टनु पर्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारबाटै लखेट्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध यस्तो आक्रोसले मात्र पुग्दैन । आशापूर्ण नजरले सरकारलाई हेरेका शोषित उत्पीडित जनता लक्षित नीति, कार्यक्रम र प्रगतिशील सुधारका योजनाहरु अगाडि आउनु पर्दछ । आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति र संविधान दिवशको भव्य उत्सवले होइन, शोषित, उत्पीडित जनता लक्षित नीति, कार्यक्रम र प्रगतिशील सुधारका योजनाहरुले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ को रक्षा गर्न सक्दछन् । यो व्यवस्था भित्र गर्न सकिने पनि यत्ति हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र २०७२ को संविधानको सहयात्री नेपाली कांग्रेस राजाबाट धेरै पटक धोका खाएको पार्टी हो । कांग्रेसका केही नेताहरुले यतिबेला हिन्दुराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा बोलिरहँदा गम्भीर ढङ्गले इतिहासको सिंहालोकन र भविष्यको आँकलन गर्न आवश्यक छ । इतिहासमा नेपाली कांग्रेस राजदरबारबाट नै सबभन्दा धेरै असुरक्षित हुँदै आएको पार्टी हो । जनताको संघर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने अहम दायित्व नेपाली कांग्रेसको पनि हो ।